जलनियोजनाची ‘त्रिसूत्री’

जागतिक जलदिनानिमित्त विचार करताना पाणीप्रश्नाकडे आपण तीन महत्त्वाच्या दृष्टिकोनातून बघावयास हवे. जलसंवर्धन, जलव्यवस्थापन आणि पाण्याची गुणवत्ता. पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त जमा करून, जास्तीत जास्त जलसाठे कसे निर्माण करता येतील, याचा अभ्यास जलसंवर्धनात करण्यात येतो. उपलब्ध पाणी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता येईल, त्याचे समन्यायी वाटप कसे करता येईल, याचा अभ्यास जलव्यवस्थापनात करण्यात येतो आणि समाजाला शुद्ध पाणी कसे उपलब्ध करून देता येईल, याचा विचार गुणवत्तेत केला जातो. हे तिन्ही प्रश्न तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

पाण्याची उपलब्धता : पाण्याचा मुख्य स्त्रोत आहे पाऊस. पाऊस किती पडतो यापेक्षा तो कसा पडतो, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात अतिपाऊस पडणारे, माफक पाऊस पडणारे आणि कमी पाऊस पडणारेही प्रदेश आहेत. कोकणातील पाच जिल्ह्यांकडे बघा. या पाचही जिल्ह्यांत वारेमाप पाऊस पडतो. दोन ते तीन हजार मि.मी. पाऊस हा इथला स्थायीभाव आहे. पूर्व विदर्भातले काही जिल्हे, पश्चिम मराठवाड्यातील नांदेड, परभाणीसारखे जिल्हे समाधानकारक पाऊस पडणारे जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. कोकण प्रदेशाला लांबी आहे पण रुंदी नाही. जवळपास 700 किलोमीटर लांबी असली तरी रुंदी मात्र फक्त 40 ते 50 किलोमीटरच आहे. एका बाजूला सह्याद्री पर्वत तर दुसर्‍या बाजूला अरबी समुद्र. डोंगराचा जबरदस्त उतार आणि तितकाच जबरदस्त पाऊस. परिणाम काय होतो तर पाणी इकडून आले आणि तिकडून गेले, शेवटी खिसा रिकामाच. अतिपाणी आणि पाणीच नाही अशी दोन्ही संकटे या प्रदेशाला भोगावी लागतात. त्यामुळे शेती संकटात. ज्या ठिकाणी समाधानकारक पाऊस पडतो तिथली परिस्थिती समाधानकारक असावयास हवी, पण तिथेही वेगळाच प्रश्न आहे. पूर्व विदर्भात समाधानकारक पाऊस पडतो. पण पडलेला पाऊस अडवलाच जात नाही. वैनगंगा नदी आणि पलीकडे वाहणारी प्राणहिता नदी अमाप पाणी बंगालच्या उपसागराला अर्पण करण्यातच समाधान मानतात. सह्याद्रीचा पूर्व भाग वर्षाछायेचा प्रदेश म्हणजे पावसाचे प्रमाण कमीच. खान्देशाचा पश्चिम भाग आणि मराठवाडा तर सतत अवर्षणग्रस्त. त्यात मराठवाड्याची स्थिती तर आणखीच वाईट. या प्रदेशातून वाहणार्‍या गोदावरी नदीची स्थिती तर दयनिय. गोदावरी नदी मराठवाड्यात शिरण्याच्या आधी तर जलसमृद्धच समजायला हवी. ती जेव्हा मराठवाड्यात प्रवेश करते तेव्हा तिला खूप नद्या मिळतात, पण त्या पाण्याच्या बाबतीत अत्यंत गरीब. छोट्या-छोट्या डोंगरांतून उगम पावणार्‍या नद्या अशा किती पाणी गोदावरीला देणार, हा प्रश्न पडतो. मराठवाडा सोडल्याबरोबर या गोदावरी नदीला विदर्भातून आलेली प्राणहिता नदी मिळते व ती एकदमच समृद्ध बनते. शेवटी मराठवाड्यातील शेती उपाशीच.

यात आता भर पडली हवामानबदलाची. पूर्वीच्या काळी जूनमध्ये पावसाळा सुरू होत असे. जुलै व ऑगस्ट पावसाचे महिने. सप्टेंबरमध्ये उघाड पडत असे. त्याकाळात खरिपाचे पीक काढून रब्बीसाठी शेती तयार करायला शेतकर्‍याला वेळ मिळत असे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा पाऊस वेग पकडत असे. तो रब्बी पिकाला सहाय्यभूत ठरत असे. अशा प्रकारे खरीप व रब्बी अशी दोन्ही पिके साधत असत. आता हवामानबदलाने तर शेतकर्‍यांची झोपच उडवून टाकली आहे. पूर्वी पावसाचे दिवस 70-80 असत. आता फक्त 35-40 दिवस आहेत. पावसाची सरासरी कमी झालेली नाही. ती जवळपास तेवढीच आहे. याचा अर्थ असा की, कमी दिवसांत तेवढाच पाऊस पडतो. म्हणजेच पावसाचा वेग वाढला आहे. वेगाने पडलेले पावसाचे पाणी वेगाने वाहून जाते. याच कारणामुळे दिवसेंदिवस पूर वाढत आहेत. निव्वळ खरीपच नाही तर रब्बी पिकेही संकटात आली आहेत. सध्या पावसाचे जेमतेम 20 टक्के पाणी अडवले जाते आणि बाकीचे आपण सूर्यनारायणाला आणि समुद्राला अर्पण करून टाकतो. अशी कित्येक हेक्टर जमीन महाराष्ट्रात आहे की जिथे नद्यांचे पाणीच पोहोचू शकत नाही. ज्या नद्या वाहतात त्याही वर्षातून काहीच महिने वाहतात. असे असेल तर अशा भागांना पाण्याची सोय काय करायची? यासाठी पाणलोट विकास कार्यक्रमाशिवाय तरणोपाय नाही.

गाव कितीही लहान असेल, तिथे एक-दोन नाले, ओढे असतातच असतात. या नाल्यांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करून तिथे जर आपण चेकडॅम बांधले तर पावसाचे जमा झालेले पाणी आजूबाजूला मुरून पाणी जमिनीत जमा हेईल. यामुळे भूजलसमृद्धी येईल व जमा झालेले पाणी चांगल्या प्रकारे वापरले तर वर्षभर पुरू शकेल. पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ सरकार असमर्थ आहे. लोकसहभागाशिवाय पाणीप्रश्न सुटू शकत नाही, याची जाणीव आता समाजाला होऊ लागली आहे.

जलसंवर्धन : म्हणजे पाण्याची योग्य साठवण क्षमता वाढवणे. पाणी भूपृष्ठावरही साठवून ठेवता येते तसेच जमिनीच्या पोटातसुद्धा साठवून ठेवता येते. नद्यांवर धरणे बांधून, सरोवरांचा विकास करून पाणी साठवण्यात एक मोठी अडचण आहे ती बाष्पीभवनाची. यावर सर्वात सुरक्षित उपाय म्हणजे भूगर्भात पाणी जमा करणे. पण यात एक अडचण आहे. अनेक वर्षांपूर्वी लाव्हा रसाद्वारे जे खडक तयार झाले आहेत त्यांची जलधारण क्षमता मर्यादित आहे. पण हा रस एकदम आलेला नाही, तर तो क्रमाक्रमाने आला आहे. प्रत्येत थरात कच्चे थर आढळतात. तिथे पाणी चांगल्या प्रकारे जमू शकते. तिथपर्यंत आपण पाणी पोहोचवू शकलो, तर मात्र जलसंग्रह चांगला होऊ शकतो.

मुंबई शहराचेच उदाहरण घ्या. या शहराची गरज भागवण्यासाठी 100 किलोमीटरवरून पाणी आणले जाते. जिथे ते पाणी आहे तिथल्या जनतेला उपाशी ठेवून ते पाणी पळवून आणणे, हा नैतिकदृष्ट्या मोठा गुन्हा आहे. मुंबईची पाण्याची गरज जर समुद्रातील पाण्याच्या निरअवलीकरणातून भागवली तर इतक्या दूरून पाणी आणण्याची गरजच पडणार नाही.

जलपुरवठा वाढवण्याचा आणखी एक चांगला मार्ग म्हणजे तेच पाणी पुनःपुन्हा वापरणे. स्वयंपाक करताना स्त्रिया अशा मार्गाचा वापर करतात. भाज्या धुतल्यानंतर जे सांडपाणी तयार होते ते चार कुंड्यांना टाकले जाते. सिंगापूरमध्ये अशाप्रकारे आठवेळा पाण्याचा पुनर्वापर होतो. नागपूर शहरात जमा झालेले सांडपाणी थोडे शुद्ध करून शेजारच्या विद्युत प्रकल्पाला 350 कोटी रुपयांना विकले जाते. हाच प्रकार देशातील इतर महानगरपालिकांनी सुरू केला तर किती पाणी वाचेल, याची कल्पना करा. असे सांडपाणी शुद्ध करून रेल्वेगाड्या, बसगाड्या धुण्यासाठीसुद्धा वापरले जाऊ शकते. प्रत्येक शहरात बगीचे तर असतातच. या बगीचांसाठीसुद्धा हे पाणी वापरले जाऊ शकते. पाणी पाईपाने वाहून नेणे, हाही बाष्पीभवन टाळण्याचा एक चांगला मार्ग आहे. माणसा-माणसांत, वापरावापरांत, प्रदेशा-प्रदेशांत, देशा-देशांत समन्वय साधणे गरजेचे ठरते. पाणी हे मर्यादित संसाधन आहे. ते उत्पादकही आहे. त्याचा चुकीचा वापर देशाला परवडणारा नाही.

राहता राहिला प्रश्न घरगुती पाणीवापराचा. माणसाचा चंगळवाद दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातून पाणीवापर वाढत आहे. यासाठी समाजाला जलसाक्षर करण्याची गरज आहे. पाणीवापरावर नियंत्रण आणावयास हवे. सिंगापूरला जे पाण्याचे बिल येते त्यात दर महिन्यात तुम्ही किती पाणी वापरता, तुमच्या मोहल्ल्यात किती पाणी वापरले जाते आणि राष्ट्रीय पाणीवापर किती यांचे आकडे येत असतात. त्यावरून तुम्ही पाणीवापराकडे लक्ष द्यावे, असा संदेश दिला जातो. शेवटचा मुद्दा पाण्याची गुणवत्ता. शेतकरी, कारखानदार आणि सामान्य नागरिक आपापल्या पद्धतीने जलप्रदूषण करत असतात. त्यामुळे भूपृष्ठावरीलच नव्हे तर भूजलही प्रदूषित होत असते. याची गोळबेरीज भयानक परिणाम करत असते. या सर्वांचा विचार एकत्रित व्हायला हवा.