स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सरकारी पातळीवर साजर्‍या होणार्‍या कार्यक्रमांमधून गेल्या पाऊण शतकात भारताची विविध क्षेत्रांतील प्रगती आणि विकासाच्या भरारीचे मनसोक्त गुणगान केले जात आहे. ते करताना गेल्या दशकातील प्रगतीच्या वायूवेगाला प्राधान्य दिले जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करण्याची रुपेरी स्वप्नेही दाखवली जात आहेत. ती दाखवताना चालू काळातील बेरोजगारी, महागाई या जनतेच्या जीवन मरणाच्या प्रश्‍नांचा जनतेला विसर पडावा, असा प्रयत्नही प्रच्छन्नपणे जाणवतो.
जुन्या भारताला विस्मृतीत टाकण्याचा प्रयत्नही जाणीवपूर्वक केला जात आहे. हजारो वर्षांचा समृद्ध इतिहास असलेल्या आणि एक महाइतिहास बनलेल्या पुरातन भारताऐवजी नवा भारत साकारण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने सध्याच्या सत्तापतींना पछाडले आहे. हा नवा भारत आहे, नव्या भारतात भ्रष्टाचार, अत्याचारांना अजिबात थारा नाही, नवा भारत ‘विश्‍वगुरू’ होण्यास सज्ज झाला आहे, त्यापासून त्याला कोणी रोखू शकणार नाही, अशा फुशारक्या मारल्या जात आहेत. तथापि देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वरचेवर उघडी पडत आहेत.
बँकांमधील जनतेचा पैसा कर्जरूपाने लुटून मोठे लुटारू विदेशात परागंदा होत आहेत. भारताच्या प्रगतीकडे जगाच्या नजरा लागल्याचे सांगितले जात आहे. समस्त भारतीयांना देश करीत असलेल्या प्रगतीचा अभिमानच वाटतो. देशविकासाच्या गप्पा मारताना केवळ प्रकाशाचीच बाजू दाखवली जात आहे. अंधारात असलेल्या बाजूवर दाट काळोखाचा पडदा टाकला जात आहे. त्या अंधारातील बाजूस गरिबी, दारिद्—य, बेरोजगारी, अपुर्‍या आरोग्य सुविधा, त्यातील उणिवा, अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न, पाण्यासाठी तहानलेली लाखो तृषार्त गावे, शुद्ध आणि स्वच्छ पाणीपुरवठ्याअभावी उद्भवणारे साथीचे आजार, खेड्यापाड्यांतील महिलांना पाण्यासाठी उन्हातान्हात करावी लागणारी पायपीट, चांगल्या रस्त्यांअभावी गावे आणि तेथील रहिवाशांचा रखडलेला विकास, रस्त्यांची दुरवस्था आणि एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक सुविधेअभावी गावातील मुलांमुलींच्या शिक्षणात येणारे अडथळे, आदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्‍न, त्यामुळे होणारे माता-बालमृत्यू अशा कितीतरी समस्या 75 वर्षे उलटूनदेखील कायम का आहेत? अशा कित्येक समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे किंवा केले जात आहे.
तथापि अशा प्रश्‍नांबाबत पूर्वीच्या सरकारांना जबाबदार धरून स्वत: मात्र ते कर्तव्य आणि जबाबदारीपासून पळपुटेपणाची भूमिका आताचे सरकार घेत आहे का? केंद्र सरकारने गावांमध्ये शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी ‘जलजीवन मिशन’ हाती घेतले आहे. त्याचा भरपूर गाजावाजा सुरू आहे. प्रत्येक महसुली गावात शंभर टक्के नळजोडणी देण्याचा निर्धार या योजनेतून व्यक्त करण्यात आला आहे. दरडोई 55 लिटर शुद्ध आणि शाश्‍वत पाणीपुरवठा करणे हा ‘जलजीवन’चा मुख्य उद्देश आहे. जिल्हा परिषदांमार्फत ही योजना राबवली जात आहे. नाशिक जिल्ह्यातसुद्धा ‘जलजीवन’अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात येत आहेत. या अभियानाअंतर्गत गावांतील पाणीयोजनांची पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेयजल विभागाच्या तज्ञ सल्लागार पथकाने जिल्ह्यातील 7 गावांना भेटी दिल्या. गावातील कुटुंबस्तरीय नळजोडणी, पाणी योजना तसेच पाणी गुणवत्ता पडताळणी पथकातील तज्ञांनी केल्याचे सांगितले जाते.
सुतारखेडे गावातील कामांबाबत पथकातील अधिकारी भलतेच संतुष्ट दिसले. सुतारखेड्याच्या कामाबद्दल अधिकार्‍यांनी कौतुक केले. ‘जलजीवन’अंतर्गत काही गावांमध्ये सुरू असलेल्या कामांची पाहणी पथकाने केली हे योग्यच, पण जिथे अजूनही कोणतीच पाणीयोजना नाही, पाण्यासाठी महिलांची वणवण होते, शुद्ध-स्वच्छ तर दूरच, पण गावात जलस्त्रोतच नसल्याने गावाबाहेर दूर जाऊन पाणी आणावे लागते, काही ठिकाणी तर जीवावर बेतते, अशी शेकडो गावे नाशिक जिल्ह्यात सापडतील. त्या गावांना पिण्याच्या पाण्याबाबत ‘अच्छे दिन’ कधी येणार? योजना न राबवता नुसती ‘मन की बात’ करून ‘सबका विकास’ कसा होणार?
अवघ्या 7 गावांना जेमतेम तीन-चार तासांत भेटी देऊन आणि तेथील पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था व अवस्था किती समजली असेल? पाहणी करून संपूर्ण जिल्ह्यातील पाणी परिस्थितीचा अंदाज कसा करता येईल? ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ करण्याइतके ते सोपे काम आहे, असे केंद्रीय पथकातील अधिकार्‍यांना वाटले असेल का? भेटीचा उपचार पार पडला एवढेच काय ते समाधान संबंधितांना मिळाले असावे. पाणीयोजना राबवणे, योजनांचा आढावा घेण्यासाठी गावभेटी करणे ही नियमित सरकारी कामे आहेत. त्या कामांचा एवढा गाजावाजा कशासाठी? नैसर्गिक संकटे केव्हा व कशी येतील? याबाबत कोणीच सांगू शकत नाही. पावसाळा अजून संपलेला नाही.
राज्याच्या अनेक भागात हानीकारक पावसाचे थैमान सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यालाही त्याचा फटका बसला आहे. तीन दिवसांपूर्वी सिन्नर शहर आणि तालुक्याला ढगफुटीसदृश पावसाने झोडपून काढले. दोन तासांत 165 मिलीमीटर पाऊस नोंदवला गेला. सिन्नर शहरात पूरसदृश परिस्थिती ओढवली. बाजारपेठेत छातीइतके पाणी सिन्नरकरांनी प्रथमच पाहिले. शेकडो संसार उघड्यावर पडले. दुकानातील माल आणि शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. दुष्काळी छायेतील तालुका असलेल्या सिन्नरमध्ये ढगफुटी झाली हे आश्‍चर्यच! ढगफुटीसदृश पाऊस होण्याचे प्रकार देशात अनेक ठिकाणी वाढत आहेत. नांदगाव तालुक्यात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अशीच ढगफुटी होऊन तेथील रेल्वेस्थानक पाण्यात बुडाले होते.
अशा नैसर्गिक परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे याबाबत लोकशिक्षण आणि मार्गदर्शन करण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने खरे तर सिन्नरसारख्या ढगफुटी झालेल्या भागातील जनतेला सावरण्यासाठी आपली पाहणी पथके पाठवायला हवीत. अनेक अंगांनी अशा संकटांचा विचार करावा लागेल. करोनासंकट दूर झाल्याने उत्सवांवर आता कोणतीही बंधने उरलेली नाहीत. सरकारने मात्र योजनांबाबत प्रसिद्धीचे ढोल-नगारे न वाजवता जनतेला विश्‍वासात घेऊन संयमाने आणि गंभीरपणे सर्व बाबतीत विचार करण्याची गरज आहे. तरच ‘विश्‍वगुरू’ होण्याची धमक भारतात आहे याची प्रचिती येऊ शकेल.
