बचतीचा टक्का वाढण्यासाठी

सद्यस्थितीत देशातील घरगुती आर्थिक बचत वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचे कारण मोतीलाल ओसवाल या देशातील सुप्रसिद्ध ब्रोकरेज कंपनीच्या ताज्या अहवालानुसार देशभरातील कुटुंबांच्या वित्तीय बचतीमध्ये घसरण होऊन ती 30 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही तिमाहींमध्ये करोनाकाळात आक्रसलेली मागणी पूर्वपदावर आल्यामुळे आणि आर्थिक क्रियाकलापांना वेग आल्यामुळे वस्तू व सेवांची विक्री वधारली आहे. अशावेळी घरगुती आर्थिक बचतीचा आलेख घसरणीचा कौल दर्शवत आहे, ही बाब चिंतेची आहे.

चालू वित्त वर्षातील म्हणजेच 2022-23 च्या पहिल्या बचतीच्या रकमेची आकडेवारी पाहिल्यास गतवर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर याकाळात घरगुती आर्थिक बचत 5.2 लाख कोटी रुपये इतकी नोंदवली गेली. एक वर्षापूर्वीच्या समान सहामाहीमध्ये हा आकडा होता 17.2 लाख कोटी रुपये! म्हणजेच जवळपास 12 लाख कोटींनी बचतीचा आकडा खाली आला आहे. त्यामुळे येत्या तिमाहींमध्ये बचतीच्या प्रमाणात वाढ झाली नाही तर अर्थव्यवस्थेतील मागणी आणि गुंतवणूक दोन्हीही प्रभावित होताना दिसू शकते. सबब घरगुती आर्थिक बचतीला चालना देण्यासाठी शासनाने छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये वाढ करण्याचा विचार करून त्या आकर्षक बनवणे गरजेचे आहे. सरकारने यादिशेने पावले टाकलीही आहेत.

जानेवारी ते मार्च 2023 या तिमाहीमध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), पोस्टातील मुदत ठेव योजना, ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांसह अन्य छोट्या बचतींवरील व्याजदरांमध्ये करण्यात आलेली वाढ देशातील छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक आहे. परंतु महागाई आणि उदरनिर्वाहाचा वाढलेला खर्च यांच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास या योजनांवरील व्याजदरांमध्ये आणखी वाढ आवश्यक असून त्या आकर्षक बनवणे गरजेचे आहे.

जानेवारी 2023 पासून नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट – राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजाचा दर 6.8 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनांवरील व्याजदरही 7.6 टक्क्यांवरून 8 टक्के करण्यात आले आहेत. याखेरीज पोस्टातील एक ते पाच वर्षांसाठीच्या मुदत ठेव योजनांवरील व्याजदरामध्ये 1.1 टक्क्यापर्यंतची वाढ करण्यात आली आहे. मासिक उत्पन्न योजनेवरील व्याजदरही 6.7 टक्क्यांवरून 7.1 टक्के करण्यात आले आहे. 9 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 या तिमाहीसाठी किसान विकास पत्रावरील व्याजदर 6.9 टक्क्यांवरून 7 टक्के केले होते.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गेल्या अडीच वर्षांमध्ये कोविड-19 च्या महासंसर्गामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांपासून ते आताच्या गगनाला भिडलेल्या महागाईपर्यंतच्या आव्हानापर्यंत देशातील आम आदमी, नोकरदारवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गापुढे त्यांनी केलेल्या छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात घट झाल्याचीही चिंता होती.

नव्या वर्षात रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू राहण्याची शक्यता, जागतिक अन्नधान्योत्पादनातील घट, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेकडून अवलंबल्या जाणार्‍या कठोर पतधोरणामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे होणारे अवमूल्यनाची चिंता, चीनसह जगभरातील काही देशांमध्ये धुमाकूळ घालणार्‍या कोविड विषाणूच्या ओमायक्रॉन बीएफ-7 या नव्या व्हेरिएंटचे संकट यामुळे महागाई आणखी वाढण्याच्या शक्यतांचे ढग दाटले आहेत. अशा वेळी नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात झालेली वाढ ही छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक ठरणारी आहे.

आजघडीला अर्थव्यवस्थेतील गतिशीलता आणि उद्योग जगताकडून होणारी कर्जाची मागणी लक्षणीय वाढली आहे. परंतु बँकांमध्ये कर्जाच्या तुलनेने जमा होणार्‍या ठेवींचा ओघ कमी होताना दिसत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, बँकांच्या कर्जातील वाढीचा दर हा जमा होणार्‍या रकमेच्या वाढीच्या दीडपट अधिक आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सर्वच बँकांमधून वाढलेले कर्जाचे प्रमाण लक्षात घेता आणि आगामी काळात त्यात होणारी संभाव्य वाढ पाहता बँकांमधील भांडवल वाढवण्यासाठी मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये वाढ करणे गरजेचे ठरत आहे. त्यामुळेच सध्या सर्वच बँकांकडून आकर्षक व्याजदरांच्या ऑफर्स आणल्या जाताना दिसताहेत. अशावेळी छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरातील वाढ ही न्यायसंगतच म्हणावी लागेल.

वस्तूतः देशातील बचतीच्या प्रवृत्तीचा फायदा केवळ कमी उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबांनाच होणार नसून संपूर्ण समाजासाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी ती फायदेशीर आहे. आपल्या देशात विकसित देशांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजनांची वानवा असल्यामुळे कुटुंबांसाठी घरगुती आर्थिक बचत ही गरजेची ठरते. देशातील छोट्या बचत योजनांवरील व्याजांमधून उत्पन्न मिळवण्याचे आकर्षण 2012-13 नंतर हळूहळू कमी होत गेले. परिणामी ग्रॉस डोमेस्टिक सेव्हिंग रेट म्हणजेच सकल देशांतर्गत बचत दरामध्ये सातत्याने घट होत गेली. असे असले तरी आजही अल्पबचत योजना आपल्या काही वैशिष्ट्यांमुळे देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या विशेषतः निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबियांच्या विश्वासाचे आणि गुंतवणुकीचे माध्यम म्हणून कायम आहेत.

एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे 14 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीचा प्रभाव भारतात कमी प्रमाणात जाणवण्याचे एक प्रमुख कारण भारतीयांची घरगुती आर्थिक बचत चांगली असणे हे होते. 2020 मध्ये आलेल्या करोना महामारीविरुद्धच्या लढाईमध्येही भारतीयांची कौटुंबिक आर्थिक बचत एक विश्वासार्ह हत्यार म्हणून काम करताना दिसून आली. कोविड काळात जेव्हा रोजगार ठप्प झालेले तेव्हा लाखो-कोट्यवधी कुटुंबियांना आपल्या आर्थिक बचतीचा मोठा आधार मिळाला. नॅशनल सेव्हिंग्ज इन्स्टिट्यूटतर्फे (एनएसआय) भारतातील गुंतवणुकीच्या प्रवृत्तीविषयी प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका अहवालानुसार, भारतातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी आजही अल्पबचत योजना फायदेशीर आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर सध्या घरगुती आर्थिक बचत वाढण्याची गरज लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाद्वारे अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात जशी वाढ करण्यात आली तशीच पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ) आणि सुकन्या समृद्धी योजनांवरील व्याजदरातही वाढ केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याबरोबर पाच कोटी कर्मचार्‍यांशी संबंधित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)वर सद्यस्थितीत दिला जाणारा आणि गेल्या चार वर्षांपासून कायम असणारा 8.1 टक्के व्याजदरही लवकरच वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे महागाईमुळे येणारे नैराश्य आणि अडचणी-आव्हानांच्या गर्तेतून मार्ग काढत अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांच्या चेहर्‍यावर हास्याची लकेर उमटेल. त्याचबरोबर बचतीची प्रवृत्ती वाढीस लागून अल्पबचत योजनांमधील वाढलेल्या पैशांच्या ओघामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणारी विश्वसनीय गुंतवणूकही वाढीस लागेल.