नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन दिली खरी, मात्र ‘पोटखराबा’ शब्द काढला नाही. कसणार्‍यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणार्‍यांच्या नावे करून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी कसणार्‍यांचे नाव लावले नाही. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा उतार्‍यावर न मारल्याने हक्काची जमीन मिळवूनही आदिवासी बांधवांचे परिपूर्ण समाधान झालेले नाही.
हातचे राखून अंमलबजावणी केल्याने आजही आदिवासी बांधवांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी पिढ्यन्ंपिढया जंगलात रहात आहेत अशा आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आदिवासींचा वन हक्क मान्य करणारा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) कायदा, 2006 (वनाधिकार कायदा) मंजूर करण्यात आला.
गावपातळीवर वन हक्क समिती, ग्रामसभा, उपविभागिय स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती यांनी वनहक्क कायद्याचा लाभ मिळवून दिला. नाशिक जिल्ह्यातून 52 हजार दावे दाखल झाले. यात वैयक्तिक स्वरूपाच्या 52 हजार तर सामूहिकरित्या केलेल्या दाव्यांची संख्या 106 होती. त्यातील 32,104 दावे मंजुर झाले.20 हजार दावे अपात्र ठरले. 20 हजार अपात्र दावेदारांना आता विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 20 हजार जणांची दुसरी पिढी आता हक्काच्या जमिनीसाठी सरकार दरबारी उंबरठे झिजवत आहेत. त्यात नवीन अडीच हजार दावे दाखल झाले आहेत.
राज्यात 26 जिल्हयांत सध्या वनहक्क जमीनीचे काम सुरु आहे. लाभाथ्यर्ांंच्या ताब्यात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणार्‍यांच्या नावे करून 7/12च्या कब्जेदार सदरी कसणार्‍यांचे नाव लागलेले नाही. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा उतार्‍यावर शेरा मारला नाही. त्यामुळे जमिनीचा ताबा मिळूनही त्या जमिनीचा विमा काढता येत नाही. पीककर्ज मिळत नाही. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी होणार्‍या नुकसानीचा मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे सध्या जमीन मिळालेले 32 हजार जण व जमीन न मिळालेले 20 हजार, असे दोेघेही असमाधान व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या अनेक पिढ्यांपासून जंगलांमध्ये वास्तव्य करणार्‍या आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी वन हकक्क कायदा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली. मात्र हातचे राखुन केल्याने शभर ट्क्के समाधान होऊ शकले नाही. त्याचा परीणाम आजही असंतोष कायम आहे. लॉग मार्चच्या माध्यमातुन तो व्यक्त होत आहे. या कार्यवाहीसाठी राज्यात सव्वाशे कर्मचारी कार्यरत आहेत. एकही कायम नाही. तालुका पातळीवर काम करणारा 16 हजार रुपये तर जिल्हा पातळीवरील अधिकारी 20 हजार रुपये महिन्यावर राबत आहे. दर पाच वर्षानी थोडे फार मानधन वाढते. मात्र सुरक्षित कोणीही नाही. कायमचा अधिकारी येण्यास एकही इच्छुक नाही, अशी वनहक्क कायदा अंमलबजावणी कक्षाची अवस्था आहे.
* जिल्ह्यातून 52 हजार दावे दाखल.
* नवे अडीच हजार दावे दाखल.
* 32,104 दावे मंजूर.
* 20 हजार अपात्र दावेदारांचे अपील.
