मुंबई । Mumbai
नाशिकमधील स्वयंघोषित भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या या हाय-प्रोफाईल अंधश्रद्धा आणि फसवणूक प्रकरणात आता देशातील नामांकित ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम यांची ‘विशेष सरकारी वकील’ (Special Public Prosecutor) म्हणून अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे. या धक्कादायक प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने कायद्याची सर्वात मोठी तोफ मैदानात उतरवल्यामुळे आता आरोपींच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, राजकीय वर्तुळातही या नियुक्तीमुळे जोरदार चर्चांना उधाण आले आहे.
स्वतःला ज्योतिषी आणि अंकशास्त्रज्ञ म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरात याच्यावर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात एकापाठोपाठ एक तब्बल ८ गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये बलात्कार, कोट्यवधींची फसवणूक, गुंगीकारक औषध देणे, जादूटोणा विरोधी कायद्याचे उल्लंघन आणि फार्महाऊसवर बेकायदेशीर पिस्तूल व जिवंत काडतुसे बाळगल्याप्रकरणी ‘आर्म्स ॲक्ट’ अशा अतिशय कडक कलमांचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली ‘विशेष तपास पथक’ (SIT) स्थापन करण्यात आले असून, गुन्हे शाखेकडून याचा कसून तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, खरातच्या काळ्या साम्राज्याची पाळेमुळे केवळ अंधश्रद्धेपुरती मर्यादित नसून पैशांच्या मोठ्या गैरव्यवहाराशीही जोडलेली आहेत. यामुळेच आता या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) एन्ट्री झाली असून, त्याच्या अफाट संपत्तीची चौकशी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने ११ जून २०२६ रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी करून ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्या खांद्यावर या केसची धुरा सोपवली आहे.
या गुंतागुंतीच्या आणि मोठ्या खटल्यात ॲड. उज्ज्वल निकम यांना कायदेशीर सहकार्य करण्यासाठी राज्य शासनाने ॲड. परिमल फाळे यांची ‘सहाय्यक विशेष सरकारी वकील’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. या दोन्ही नामांकित वकिलांच्या मानधनाचा (फी) संपूर्ण खर्च राज्य शासनाचा गृह विभाग करणार आहे. अशोक खरात सध्या पोलीस आणि ईडीच्या कडक कोठडीत असून, उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या तज्ज्ञ वकिलाच्या नियुक्तीमुळे या प्रकरणाचा खटला जलदगतीने आणि तितक्याच प्रभावीपणे चालवला जाईल, यात शंका नाही. अंधश्रद्धेच्या नावाखाली निष्पापांची फसवणूक करणाऱ्या या भोंदूबाबाला कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे आता अशक्य मानले जात आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
