महिलांचे आरोग्य हा सामाजिक चिंतेचा पण काहीसा दुर्लक्षित विषय आहे. कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या आजाराकडे गांभीर्याने पाहिले जाते. त्यांनी उपचार करून घ्यावेत असा आग्रह धरला जाताना आढळतो. कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य राखणे महिला त्यांची जबाबदारी मानतात. वेळोवेळी ती निभावण्याचा प्रयत्न करतात. स्वतःचे अनारोग्य महिलाच गांभीर्याने घेत नाहीत. आजारपण आले तर घर कोण चालवणार हाच प्रश्न अनेकींना सतावत असावा.
कदाचित त्यामुळेच आजारपणाच्या छोट्या मोठ्या खुणा जाणवल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याकडेच महिलांचा कल आढळतो. राज्य शासनाच्या ‘महिला सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या मोहिमेंतर्गत मात्र राज्यातील सुमारे चार कोटी महिलांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करण्यात आली. या मोहिमेचा दुसरा टप्पा राबवण्यात येत असल्याचे संबंधित विभागाने माध्यमांना सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यात आत्तापर्यंत ५२ हजारांपेक्षा जास्त गरजू महिलांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील तपासण्यांचे निष्कर्ष महिलांच्या वाढत्या अनारोग्याकडे लक्ष वेधून घेतात. ३० वर्षांवरील अडीच लाखांपेक्षा जास्त महिलांना मधुमेहाचे प्राथमिक निदान, चार लाखांपेक्षा जास्त जणींना उच्च रक्तदाबाचे प्राथमिक निदान, तेहेतीस हजार महिलांना हृदयासंबंधित आजार तर साठ हजार महिलांमध्ये कर्करोगसदृश संशयित लक्षणे आढळून आले असे प्रसिद्ध झालेल्या वृतांत म्हटले आहे. शासकीय योजनेने महिलांना आरोग्य तपासणीची विनाशुल्क संधी उपलब्ध करून दिली. कदाचित त्यामुळेच महिलांनी या योजेनला प्रतिसाद दिला असावा. महागडे होत जाणारे वैद्यकीय उपचार हे देखील महिलांनी त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे एक कारण मानले जाते. महागाई वाढत आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेने लोकांच्या बचतीवर घाला घातला. अनेकांचे रोजगार हिरावून घेतले. आरोग्य तपासणी करून घेतली आणि त्याचे निष्कर्ष विपरीत आले तर उपचारांचा खर्च करावा लागेल याची भीती महिलांना सतावत असावी. सद्यस्थितीत हे आर्थिक संकट ओढवून घेण्याची तयारी किती महिला दाखवतात? ती उणीव सरकारी योजनेने भरून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला असे म्हणणे वावगे ठरेल का? सरकार जनहिताच्या अनेक योजना जाहीर करते. त्यांच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणी केली गेली तर त्याचा फायदा लाभार्थ्यांना होतो. बऱ्याचदा योजनांचे घोडे अंमलबजावणीच्या पातळीवरच पेंड खाताना आढळते. सरकारी योजनांची प्रशासन अमलबजावणी करते. शासकीय कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता योजनांचे भवितव्य ठरवते. किती जण त्यात रस घेतात? जबाबदारी घेतात? लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचवण्याचा प्रयत्न करतात? योजनांचे लाभ पोहोचवण्यापेक्षा कागदपत्रांचा अडसर पुढे केला जात असावा का? हा कदाचित संशोधनाचा विषय ठरावा. लोकांचे अनुभव तरी फारसे आशादायक नसावेत. तथापि योजनांच्या अंमलबजावणीचीही दक्षता घेतली गेली तर त्याचा गरजूना फायदा होतो. प्रत्येक योजनेला कालमर्यादा असतात. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ ही योजनाही त्याला अपवाद नाही. तथापि महिलांनी त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे किती गरजेचे आहे हे या योजनेच्या प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने अधोरेखित केले आहे. कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या बरोबरीने त्यांचेही आरोग्य राखणे आणि त्यांना तसे राखायला लावणे हे सदस्यांचे देखील कर्तव्य आहे.
