श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
शासनातर्फे राज्यातील प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे मोफत गणवेश यावर्षी अद्यापही शाळेत न पोहचल्याने एका दिवसावर आलेला स्वातंत्र्यदिन यंदा गणवेशाविनाच साजरा करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मोफत गणवेश वितरण योजनेत केलेले बदल अंगलट आल्याने शासनाच्या या योजनेचा फज्जा उडाला आहे. गणवेशासाठी जे कापड दाखविण्यात आलेले आहेत ते न देता हलक्या प्रतीचे कापड दिले जात असल्याच्या तक्रारी एकीकडे असताना दुसरीकडे शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शिवून दिले जाणारे गणवेश आज अखेरही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे यावर्षी स्वातंत्र्य दिनासाठी मुलांना नवीन गणवेश मिळणार नाही, हे सिद्ध झाले आहे.
शासनामार्फत राज्यातील प्राथमिक शाळांतील सर्व मुलींना दरवर्षी दोन मोफत गणवेश दिले जातात. गेल्या वर्षापासून त्यात मुलांचाही समावेश केला गेला. गेल्या वर्षीपर्यंत गणवेशाचे अनुदान शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केले जायचे.त्यातून शाळा व्यवस्थापन समिती आपल्या इच्छेप्रमाणे गणवेशाचा रंग व कापड निवडून वेळेत मुलांना देत होते. मात्र, यावर्षी शासनाने या योजनेतच संपूर्ण बदल केला. रोख निधी देण्याऐवजी कापड देण्याचे धोरण शासनाने घेतले. तसेच शिलाईसाठी महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्याची योजना आखण्यात आली. परंतु ज्या कंपनीला गणवेशाचे कापड पुरविण्यासाठी ठेका देण्यात आला आहे. त्यांनी ते कापड पुरविलेले नाही. तसेच महिला बचत गटांना उशिरा कापड दिल्याने व त्यातही विद्यार्थ्यांची मापे व्यवस्थित नसल्याने सगळाच गोंधळ उडालेला आहे.
एका वर्गाला सारख्याच मापाचे कपडे शिवून झाले आहेत. काही ठिकाणी शर्टला पाकीट लावलेली नाहीत. काही ठिकाणी बाह्या लावलेल्या नाहीत. त्याचबरोबर उर्दू शाळेच्या मुलींना सलवार कमीज व ओढणी हा गणवेश असल्याने तो ही देण्यात आलेला नाही. मुलांना फुल्ल पँट ऐवजी हाफ चड्डी देण्यात आलेली आहे. अशा पद्धतीने या योजनेचा पूर्णतः बट्ट्याबोळ करण्याचे धोरण शासनाने घेतले आहे. याबद्दल विविध शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीला आपल्या शाळेचा गणवेश ठरविण्याचा अधिकार होता. इंग्रजी शाळांशी स्पर्धा करीत असताना आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा गणवेश आकर्षक असावा, असे धोरण घेऊन अत्यंत चांगले ड्रेस शाळेने निश्चित केले होते. मात्र, यावर्षी शासनाने त्यातही खोडा घातला.
स्काऊटच्या नावाखाली निळ्या रंगाचा गणवेश तीन दिवस घालण्याचे फर्मान काढण्यात आले. वास्तविक पाहता जिल्ह्यात नव्हे, राज्यातील एकाही प्राथमिक शाळेमध्ये स्काऊटचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे स्काऊटच्या नावाखाली खरेदी केलेला माल खपविण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे. तर दुसरीकडे गणवेशाची मापे व्यवस्थित न दिल्याने मुला-मुलींना नेमक्या मापाचे गणवेश मिळण्यात अडचणी येत आहेत. बचत गटांना दिलेले कापड उशिरा देण्यात आल्याने व त्याच्या मोजमापातही गडबड झाल्याने बचत गटाच्या महिलांनी कपडे शिवण्याचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी स्वातंत्र्यदिनी विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश मिळणार नाही, हे नक्की झाले आहे. सध्या जिल्हा परिषद व नगरपालिकांवर प्रशासकीय राजवट असल्याने या महत्वाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवायला कुणीही लोकप्रतिनिधी उपलब्ध नाही.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांनाच गणवेश वाटपाचे अधिकार हवेत
पूर्वीप्रमाणे गणवेशाचा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर देण्यात यावा, तसेच प्रत्येक शाळेला आपल्या शाळेचा गणवेश ठरविण्याचे अधिकार मिळावेत. शाळा व्यवस्थापन समितीकडे गणवेश दिल्याने मुलांना दर्जेदार, मजबूत शिलाईचे कापड वेळेत शिवून घेतले जात होते. मात्र, आता बचत गटाच्या नावाखाली हे कपडे वेळेत न मिळता त्यांची मापे व्यवस्थित नाहीत. उर्दू शाळेतील मुलींना पूर्ण गणवेश सलवार, कमीज, ओढणी देण्यात यावा, तसेच मुलांना फुल्ल पॅन्ट देण्यात यावी. अन्यथा या गणवेशावर बहिष्कार टाकण्यात येईल.
– अ‍ॅड. समिन बागवान, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती, शाळा क्र. 9, श्रीरामपूर
टेलरींग व्यवसायिकांचे नुकसान
शाळा व्यवस्थापन समित्यांना गणवेश शिलाईचे अधिकार दिल्याने ते गावातील टेलर लोकांकडून कपडे शिवून घेत होते. बचत गटाकडे शिलाई देण्याचे धोरण शासनाने घेतल्याने टेलर मंडळींचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेकांचा व्यवसाय बुडाला आहे. त्यामुळे अनेक लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
