मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
सन २०१८ ते २०२२ या काळात देशाचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर सरासरी अवघा तीन टक्के असताना हा देशाचा अमृत काळ कसा होऊ शकतो? असा सवाल करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Ajit Pawar)यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली. देशाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून फारसे काही आलेले दिसत नाही. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याची खंतही पवार यांनी व्यक्त केली.
देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलीअन डॉलर होईल अशी जुनीच घोषणा नव्याने करायला लागणे म्हणजे केंद्र सरकारने स्वत:च आपल्या नाकर्तेपणाची कबुली दिली आहे. केंद्रात ‘युपीए’ सरकारच्या सन २००४ ते २०१४ या कालावधीत देशाचा ‘जीडीपी’ दर ६.८ टक्के होता तर ‘एनडीए’च्या सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीत देशाच्या ‘जीडीपी’ वाढीचा सरासरी दर अवघा तीन टक्के एवढाच आहे. गेल्या चार वर्षाचा ‘जीडीपी’ दर अवघा तीन टक्के असताना देशाचा हा ‘अमृत काळ’ आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री कोणत्या आधारावर म्हणतात, हे कळायला मार्ग नाही.
वस्तू आणि सेवा कराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाईची महाराष्ट्राची थकबाकी अजून केंद्राने दिलेली नाही. तसेच वस्तू आणि सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई देण्याची मुदत संपलेली आहे. ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी राज्याचा अर्थमंत्री असताना मी सातत्याने केली होती. त्याबाबतही अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
