राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
बियाणे आणि रासायनिक औषधांच्या माध्यमातून शेतकर्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी नवीन बियाणे, किटकनाशक कायदा केंद्र सरकार आणणार असून निकृष्ठ बियाणे आणि किटकनाशकांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना पूर्ण नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दंडात्मक व फौजदारी कायद्याची तरतूद करणार असल्याची माहीती केंद्रीय कृषी तथा ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
ना. शिवराजसिंह चौहान यांनी बाभळेश्वर येथील कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये येवून शेतक-यांशी संवाद साधला. तसेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या योजनां बाबतची माहीती त्यांनी उपस्थित शेतक-यांना दिली. लाडक्या बहीणीला लखपती दिदि करण्याबाबत केंद्र सरकार कुठेही कमी पडणार नसल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेतकरी संवाद कार्यक्रमास माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, कुलगुरु डॉ. विलास खर्चे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी आधिकारी डॉ. आनंद भंडारी, आयसीएआरचे संचालक डॉ. एस. के. रॉय, कृषी उपसंचालक रफीक नाईकवाडी, डॉ. भास्करराव खर्डे, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, नगराध्यक्षा जयश्री थोरात, कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. उत्तमराव कदम आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
ना.शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारताचे अभियान हे शेतापासून ते लखपती दिदि यांना प्रोत्साहन देवूनच देशामध्ये कार्यरत आहे. जनसामान्यांच्या जीवनातील बदलांसाठी केंद्र सरकार सर्व स्तरावर काम करीत असून, कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून परिवर्तन आणण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबध्द आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रीन हाऊस, पॉलिहाऊस तसेच हॉर्टीकल्चर योजनांचे अनुदान मिळण्यास होत असलेला उशिर लक्षात घेवून यासाठी नवी रचना करण्याबाबत विचार केला जाईल. नैसर्गिक शेतीमधून उत्पादीत होणार्या मालाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र व विश्वासार्ह यंत्रणा कार्यान्वित करताना मालाला दुप्पट भाव मिळण्याबाबतही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
युरिया मिळण्याच्या बाबतीत होत असलेल्या विलंबाबत शेतकर्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर ना. चव्हाण म्हणाले, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे यावर्षी युरिया मिळण्यात चाळीस दिवस लागले. परंतु ही परिस्थिती आता बदलेल. मात्र जादा दराने युरिया विकून शेतकर्यांची लुट करणार्यांना सरकार सोडणार नाही. बियाणे आणि रासायनिक औषधांच्या माध्यमातून शेतकर्यांची फसवणूक करणार्या कंपन्यांच्या विरोधात सिड अॅक्ट आणि पेस्टीसाईड अॅक्ट पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आम्ही आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीक नुकसानीचे अचूक पंचनामे होण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना आपण निर्देश दिले असून विमा रक्कम मिळण्यास उशिर झाल्यास कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना अधिकची मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ग्रामीण विकास विभागाच्या माध्यमातून लखपती दिदि अभियान निरंतर सुरु राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारचेही चांगले काम सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्याला 29 लाख घरं मंजुर केले असून अहिल्यानगर जिल्ह्याला 1 लाख 60 हजार घरं मंजुर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागाच्या सुरु असलेल्या कामाचा आढावा घेवून विद्यापीठांनी आता कालबाह्य झालेल्या अभ्यासक्रमांबाबत विचार करण्याची गरज व्यक्त करुन एकीकडे तंत्रज्ञान बदलत आहेत, कृषी अभ्यासक्रमात मात्र बदल होत नाही. यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने अभ्यासक्रम बदलासाठी दहा वर्षांची अट रद्द करावी, अशी विनंती आपल्या भाषणात केली. त्याची दखल घेवून मंत्री चौहान यांनी याबाबत निश्चितच गांभिर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानातून मंजुर झालेल्या लाभार्थी शेतकर्यांना कृषी औजारांचे वितरण, प्रयोगशिल शेतकर्यांचा सन्मान आणि बचत गटांच्या स्टॉलचे उद्घाटन मंत्री चौहान यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या 21 व्या हप्त्यापोटी केंद्र सरकारने 367 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला असल्याची माहिती ना. शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
