दिल्ली । Delhi
उन्नाव अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२९ डिसेंबर २०२५) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करून त्याला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला होता. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जरी निर्णय देणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनुभवी असले तरी, या प्रकरणात चूक झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “जर ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत एखादा हवालदार लोकसेवक (Public Servant) असू शकतो, तर मग एका आमदाराला त्या व्याख्येतून का वगळण्यात आले? हा चिंतेचा विषय आहे.”
सीबीआयने आपल्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक आणि समाजासाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हटले आहे. एजन्सीचा असा युक्तिवाद आहे की, सेंगर हा आमदार असताना त्याने सार्वजनिक विश्वासाच्या पदाचा गैरवापर केला. उच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा स्थगित करताना पोक्सो कायद्याच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. एका सामान्य नागरिकापेक्षा लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी अधिक असते, असेही सीबीआयने नमूद केले.
सुनावणीपूर्वी पीडितेची प्रकृती बिघडल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र सुनावणी दरम्यान ती न्यायालयात उपस्थित होती. सीबीआयची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “हा बलात्कार अत्यंत भयानक होता, त्यावेळी पीडित मुलगी १६ वर्षांचीही नव्हती. जर कर्तव्यावर असलेला कॉन्स्टेबल किंवा लष्करी अधिकारी अशा कृत्यासाठी दोषी ठरत असेल, तर जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीलाही त्याच कठोरतेने शिक्षा व्हायला हवी.” यावर टिप्पणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “एखाद्या उच्च पदावरील व्यक्तीने मदतीसाठी आलेल्या व्यक्तीवर अन्याय करणे, हे अत्यंत गंभीर कृत्य मानले पाहिजे.”
२०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील एका अल्पवयीन मुलीने भाजपचे तत्कालीन आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्यावर अत्याचाराचा आरोप केला होता. सुरुवातीला पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर, २०१८ मध्ये पीडितेने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. २०१९ मध्ये दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
मात्र, अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर करताना असा तर्क दिला होता की, १९८४ च्या एका जुन्या निकालानुसार लोकप्रतिनिधी हा फौजदारी कायद्यानुसार ‘सार्वजनिक सेवक’ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत जामिनाला स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात सेंगरला १० वर्षांची वेगळी शिक्षा सुनावण्यात आली असल्याने तो सध्या तुरुंगातच राहणार आहे.
