मुंबई | Mumbai
इराणवरील अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांनंतर सोशल मीडियावर भारताच्या हवाई हद्दीचा वापर झाल्याचे दावे वेगाने पसरत आहेत. मात्र, भारत सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असून हे सर्व दावे खोटे आणि तथ्यहीन असल्याचे जाहीर केले आहे.
शनिवार आणि रविवारच्या मध्यरात्री अमेरिकेने इराणमधील तीन महत्त्वाच्या अणु प्रकल्पांवर हल्ले केले. फॉर्डो, नतांज आणि इस्फाहान या अण्वस्त्र संशोधन केंद्रांना लक्ष्य करत, अमेरिकेने B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमानाच्या माध्यमातून GBU-57 प्रकारचे अत्यंत शक्तिशाली बॉम्ब टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. या बॉम्बचे वजन सुमारे 13,600 किलो असून, हे बंकर बस्टर म्हणून ओळखले जातात.
या कारवाईसाठी अमेरिकेने भारताची हवाई हद्द वापरल्याचे काही सोशल मीडिया युजर्सनी दावा केला. विशेषतः X (माजी ट्विटर) या प्लॅटफॉर्मवर हे दावे मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) ने अधिकृत स्पष्टीकरण देत या सर्व अफवांना फेटाळून लावले आहे.
PIB च्या फॅक्ट चेक युनिटने स्पष्ट केलं की, “ऑपरेशन मिडनाइट हॅमरसाठी अमेरिकेने भारताची एअरस्पेस वापरली नाही.” तसेच, “या कारवाईत भारताचा कोणताही सहभाग नाही,” असंही PIB ने अधोरेखित केलं. यासंदर्भात सरकारच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरही ही माहिती प्रसारित करण्यात आली.
PIB ने अमेरिकेच्या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेअरमन जनरल डॅन केन यांच्या पत्रकार परिषदेचा संदर्भ देत सांगितले की, अमेरिकन विमानांनी कोणता मार्ग निवडला, याची अधिकृत माहिती अमेरिकेनेच दिली आहे. त्यामुळे भारतीय हवाई हद्दीचा वापर झाल्याचा कोणताही आधार नाही.
PIB च्या फॅक्ट चेक युनिटने म्हटलं आहे की, “सोशल मीडियावर सुरू असलेले दावे पूर्णतः खोटे असून, कोणतीही तथ्यात्मक माहिती यामागे नाही.” त्यामुळे अशा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भारताने यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय लष्करी कारवाईंमध्ये तटस्थ भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही देशाच्या लष्करी ऑपरेशनसाठी भारतीय हवाई हद्द वापरण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय अत्यंत संवेदनशील मानला जातो आणि त्याबाबत सरकार अधिकृत भूमिका घेते.
अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे आधीच इराण आणि अमेरिका यांच्यात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या खोट्या माहितींमुळे गैरसमज वाढण्याची शक्यता असते. म्हणूनच अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती मिळवावी, असे सरकार आणि माध्यमांचे आवाहन आहे.
