नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेने भारताला मोठा इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) भारतासह 54 देशांवर कथित अन्यायकारक व्यापार पद्धतींचा आरोप करत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या निर्णयाचा फटका भारतासह ६० देशांना बसणार आहे.
अतिरिक्त टॅरिफचा प्रस्ताव काय आहे?
यूएसटीआरच्या अहवालानुसार, कॅनडा, मेक्सिको, तैवान आणि यूके यांच्यासह काही देशांवर १० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावले जाईल. या अहवालात सक्तीच्या मजुरीने उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवरील बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात भारत अपयशी ठरल्याचे आरोप केला गेला आहे. बंदीची अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश अवाजवी असून अमेरिकेच्या व्यापारावर भार टाकते किंवा त्यात अडथळा आणत असल्याचाही आरोप केला गेला आहे.. चीन, जपान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राझील आणि स्वित्झर्लंड सारख्या देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्यात येणार आहे.
अमेरिकेने व्यापार कायदा, १९७४ च्या कलम ३०१ (ब)(१) अंतर्गत आपल्या व्यापार भागीदारांची चौकशी केली. सक्तीने मजुरी करायला लावून उत्पादित केलेल्या मालाविरोधात कारवाई केली की नाही? त्याचा अमेरिकन व्यापारावर काय परिणाम झाला, हे पाहून निर्णय घेण्यात आला. मंगळवारी यूएसटीआरने म्हटले, सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या ५४ अर्थव्यवस्थांच्या (देशांच्या) विरोधात टॅरिफ लादण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफी मंजुर पण ‘या’ असणार अटी शर्ती, कोणाला मिळणार कर्जमाफी?
नवे टॅरिफ तात्काळ लागू केले जाणार नाही. लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर त्यावर कृती करण्यात येईल.
अमेरिकेची भूमिका भारतासाठी चिंतेची बाब
या घडामोडी विशेष महत्त्वाच्या ठरत आहेत कारण भारत आणि अमेरिका सध्या व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी नवी दिल्लीमध्ये उच्चस्तरीय चर्चेत व्यस्त आहेत. अशा वेळी अमेरिकेची ही भूमिका भारतासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.
भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ का?
“सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यास आणि त्याची प्रभावीपणी अंमलबजावणी करण्यास भारताला अपयश आल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. व्यापार कायद्याच्या कलम ५ चे उल्लंघन करून सक्तीच्या मजुरीच्या आयातीवर निर्बंध न घातल्यास त्याचा परिणाम आणि बोजा अमेरिकन व्यापारावर होत असतो. त्यामुळेच सक्तीच्या मजुरीच्या विरोधात भारताला आलेले अपयश पाहता त्यांच्यावर टॅरिफ लादले जाऊ शकते”, असे यूएसटीआरने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
