मुंबई | Mumbai
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेस मंगळवारी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतंर्गत ही कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफीच्या मंजुरीनंतर आता या योजनेच्या अटी-शर्तीदेखील समोर आल्या आहेत.
सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने कर्जमाफीच्या योजनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, निवडणुकीचा आचारसंहिता संपल्यानंतर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी’ योजना लागू केली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांचे तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार?
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेल्या कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकित असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न केलेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल आणि व्याजासह रक्कम दोन लाखांपर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ होणार होईल. दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या 17.75 लाख कर्ज खात्यांवरील पूर्ण कर्ज माफ होणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी हे निकष असणार
राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मंजूर करताना काही निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्य, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरणी, जिल्हा बँक, नागरी सहकारी बँक, दूध संघ आदी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक आणि 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे सर्वजण कर्जमाफीच्या योजनेसाठी पात्र नसतील.
ST Bus Accident : महाराष्ट्रातील दोन बसेसचा सुरतमध्ये अपघात; ७ जणांचा मृत्यू, ४१ जखमी
अत्यंत जाचक अटी शर्ती लागू केल्या-डॉ. अजित नवले
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’वरून शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “सरकारने काढलेल्या शासन आदेशात अत्यंत जाचक अटी आणि शर्ती लागू केल्या असून, ही कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची संतापजनक फसवणूक आहे,” असा घणाघाती आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. सरकारच्या या फसव्या कर्जमाफीच्या आदेशाची राज्यभरात होळी करण्याचे आवाहन नवले यांनी केले आहे.
डॉ. अजित नवले म्हणाले की, आतापर्यंत जेवढ्या कर्जमाफी योजना आल्या, त्यामध्ये यावेळची कर्जमाफी सर्वात कडक अटी असलेली ठरली आहे. नियमांच्या जाळ्यात अडकवून खूप कमी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आता प्रत्यक्षात मात्र बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.
