नागपूर | Nagpur
उद्यापासून (दि. ८ डिसेंबर) सुरू होत असलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रथेनुसार विरोधकांना चहापानाचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, या आमंत्रणाला विरोधकांनी बहिष्कार घालत सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली. १९८० मध्ये भाजपाचे १४ आमदार होते, १९७५ मध्ये १६ आमदार होते तेव्हाही विरोधी पक्षनेते देण्यात आले होते. परंतु आताच्या सरकारला विरोधकांची भीती वाटते का? विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेऊन चहापानाला बोलावत असतील तर त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाकडून वैयक्तिक चहापानाचे निमंत्रण काल आम्हाला मिळाले. गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा आणि प्रथेने विरोधी पक्षाला निमंत्रण दिले जाते. दुर्दैवाने सत्ताधाऱ्यांचा मनसुबा आहे की, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्ष नेते नाहीत. दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्ष नेते पद रिक्त आहे. हे दोन्ही पद संविधानिक पद आहे. दोन्ही संविधानिक पदे रिक्त ठेवून संविधानावर अविश्वास दाखवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानाला जाण्याचे आम्ही टाळले आहे. त्यामुळे आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकत आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचा अवमान
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू असे आश्वासन महायुतीने दिले होते. मात्र वारंवार सरकारकडून तारीख पे तारीख देण्याचे काम करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. केंद्राकडे अतिवृष्टीसाठी प्रस्ताव पाठवला नाही असे पुढे आले. राज्याला केंद्राकडून अद्याप कुठलीही मदत मिळाली नाही. राज्यात शेतकऱ्यांचा अवमान करण्यासाठी महायुती नेत्यांची चढाओढ सुरू आहे.
सरकारला मनमानी कारभार करायचा आहे
जूनचा मुहूर्त काढल्याचे सांगितले जात आहे. पण, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा पत्ता नाही. 1980 भारतीय जनता पक्षाचे 14 आमदार होते. तरीही विरोधी पक्षनेते पद दिले गेले. 1985 साली भारतीय जनता पक्षाचे 16 आमदार होते, तरीदेखील विरोधी पक्ष नेते दिले गेले होते. काँग्रेसने कधीही सत्ताधारी म्हणून संविधानिक पद रिक्त ठेवले नाही. मात्र, या लोकांना विरोधकांची भीती वाटते की काय किंवा सरकारला मनमानी कारभार करायचा आहे. वाटेल त्या पद्धतीने राज्याचा गाडा हाकायचा आणि काम करायचे. त्यामुळे दोन्ही पद रिक्त ठेवून चहा पानाला बोलवत असतील तर त्यावर बहिष्कार टाकलेला बरा. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असा हल्लाबोल देखील त्यांनी यावेळी केला.
लाडक्या बहीणींच्या सुरक्षेकडे सरकारचे लक्ष नाही
तसेच राज्य दिवाळखोरीला निघाले आहे. मोठ्या शहरात निधी वळवला जातो. छोट्या शहरांना विकासापासून वंचित ठेवले जाते. विदर्भाकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकार पुरवणी मागण्यात मोठ्या रक्कमा सांगत आहेत. लाडकी बहीण म्हणून पाठ थोपवणाऱ्या बहिणींच्या सुरक्षेकडे सरकारचे लक्ष नाही. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहे. दररोज २४ मुलींवर अत्याचार, छळाचे गुन्हे नोंदवले आहे. लहान मुलींवरील अत्याचारात महाराष्ट्र नंबर एकवर आहे. २०२१ मध्ये १०४२८ गुन्हे नोंदवले गेले. २०२२ मध्ये ८३५५, २०२३ मध्ये ९५७० आणि २०२५ मध्ये आतापर्यंत २ हजाराहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेलेत. महिला सुरक्षेत सरकार अपयशी ठरले आहे.
सरकार पोलिसांना पाठीशी घालत आहे का?
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा आरोपी कृष्णा आंधळे हा अजूनही सापडत नाही. तो अजून देखील फरार आहे. कोर्टात ते प्रकरण धिम्या गतीने सुरू आहे. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात कोर्टाने पोलीस जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, पोलिसांवर कुठलीही कारवाई होत नाही. सरकार पोलिसांना पाठीशी का घालत आहे? असा सवाल देखील विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलाय.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कंत्राटदारांच्या आत्महत्या, बेरोजगार युवक आत्महत्या करतायेत. ११ वर्षाच्या भाजपा कालावधीत विदर्भात रोजगारासाठी युवकांना का भटकावे लागते याचे उत्तर सरकारकडे नाही. सत्तेचा उपयोग कुणासाठी आहे हा प्रश्न जनतेला पडला आहे. राज्यात ७ लाख कोटींच्या जमिनी अदानींच्या घशात घातल्या आहेत. कवडीमोल भावात या जमिनी दिल्या गेल्या. पुण्यातही सरकारी जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला अशा विविध आरोपांनी विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
