तळोदा बाजार समितीत जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला?

राजेश माळी

सोमावल । somawal

तळोदा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (Taloda Agricultural Produce Market Committee) निवडणूक (Election) बिनविरोध करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या हालचाली (Movements of political parties) गतिमान झाल्या आहेत. 18 पैकी 10 जागा भाजपा, 4 जागा राष्ट्रवादी, 2 जागा काँग्रेस तर प्रत्येकी एक जागा शिंदे शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना अशा पद्धतीने जागा वाटपाचा फॉर्मुला (Formula of seat allotment)ठरल्याचे समजते. त्यादृष्टीने पक्षीय स्तरावर सकारात्मक बोलणी सुरू असून एकमत झाल्यास बाजार समितीची निवडणूक बिनविरोध होईल असे चित्र आहे.

तळोदा येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीसाठी 87 नामांकन पत्र दाखल करण्यात आले होते. या अर्जाची छाननी होवून 9 नामनिर्देशन पत्रे अवैध ठरली असून दोघांनी माघार घेतल्याने एकूण 75 नामनिर्देशन अर्ज राहिले आहेत. 20 एप्रिल माघारीची अंतीम मुदत आहे. त्यानंतर निवडणूक रिंगणात किती उमेदवार असतील हे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

या निवडणुकीत आजमितीस भाजपचे आ.राजेश पाडवी व महाविकास आघाडीचे माजी आ.उदेसिंग पाडवी यांचे प्रमुख पॅनल आहेत. मार्केट कमिटी बिनविरोध होण्याची वीस वर्षाची परंपरा आहे. त्या अनुषंगाने यावेळीही या निवडणूक ही बिनविरोध करण्याकडे सर्वच पक्षांचा कल आहे. त्यामुळे आ.राजेश पाडवी व त्याचे वडील माजी आमदार उदेसिंग पाडवी या दोनही नेत्यांच्या भूमिकेकडे सभासद, शेतकरी व एकूणच सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

एकूण 18 जागांसाठी निवडणूक लढविण्यात येणार असून अजूनपर्यंत जागा वाटपाचा कोणताही फॉर्म्युलावर अंतिम निर्णय झाला नसून राजकीय वर्तुळात मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला 4 जागा, काँग्रेसला 2 जागा, शिंदे शिवसेनेला 1 जागा, उद्धव शिवसेनेला 1 जागा व उर्वरित 10 जागा भाजपाला देण्यावर प्राथमिक चर्चा सुरू आहे असे समजते. सर्व पक्षांना उमेदवार समाविष्ट असणार्‍या फॉर्म्युलावर सर्वच पक्षातील नेत्याचे एकमत व सर्व समावेशक संमती झाल्यावर समितीच्या निवडणुका होतील किंवा नाही हे अवलंबून असणार आहे.

निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी पालकमंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावित, आ.राजेश पाडवी, माजी आ.चंद्रकांत रघुवंशी, आ.आमश्या पाडवी, माजी आ.उदेसिंग पाडवी या नेत्याची भूमिका निश्चितच निर्णायक राहणार आहे.त्याकडे तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून आहे .

तळोदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांचे वेतन झाले नाहीत. निवडणूक घेण्यात आल्यात तर समितीला निवडणूक खर्चाचा बोजा सहन करावा लागेल. आधीच आर्थिक स्थिती दोलायमान असतांना निवडणूक खर्चामुळे परिस्थिती अधिक बिकट होईल, यामुळे शक्यतोवर निवडणूक न लादण्याच्या मताशी सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. 20 एप्रिल पर्यंत सर्वंकष फॉर्म्युलावर एकमत होईल किंवा नाही यावर निवडणुकीचे भविष्य अवलंबून आहे.