राहाता | Rahata
गोदावरी कालव्यांचा पाणी प्रश्न सुटावा, पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पुर्वेकडे म्हणजे गोदावरी खोर्‍यात वळवावे, त्यासाठी नगर, नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी स्वतंत्र पाण्यासाठी संघर्ष न करता एकच व्यासपीठ निर्माण करण्याची गरज आहे. मराठवाड्या सारखी एकजूट निर्माण करावी लागेल. त्याशिवाय पाणीप्रश्न सुटणार नाही. लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी आता ठिंबक सिंचना सारखे पर्याय अवलंबवावे लागतील.
पाणी संघर्षाचा वापर राजकरणासाठी आजपर्यंत वेळोवेळी होत आलेला आहे. दुदैवाने अजुनही त्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. समन्यायी पाणी वाटपाचे भीषण वास्तव समोर असतानाही वेगवेगळ्या भागातील नेतृत्व हे स्वतंत्रपणे हा विषय हाताळत आहे. वास्तविक सर्वांनी एकत्र येवुन या प्रश्नावर संघटीतपणे लढा देणे आवश्यक आहे. दुदैवाने तसे घडत नाही. राजकीय लाभासाठी प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे हा प्रश्न हाताळीत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातून प्रश्न संघटीतपणे एका व्यासपिठावरुन हाताळला जात आहे. दुदैवाने या भागाच्या हितासाठी आणि पाणी वाचविण्यासाठी एकही सर्वमान्य असे व्यासपीठ तयार झालेले नाही.
सर्वसामान्यांचे संसार उध्दवस्त होण्याची वेळ आलेली असताना राजकीय फायद्या तोट्याचे गणित मांडून स्वतंत्र चुली मांडणे हे दुदैवच म्हटले पाहिजे. ज्या शेतकर्‍यांच्या जिवावर लाभक्षेत्रातील नेतृत्वांनी वेगवेगळ्या संस्था उभ्या केल्या. राज्यपातळीवर या भागाचे नेतृत्व केले. तो भाग आणि ती जनता संकटात सापडलेली असताना किमान या प्रश्नावर तरी एक व्यासपीठ व्हावे ही सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे. या मागणीस प्रतिसाद देणे हे नेतृत्वाच्या हातात आहे. गोदावरी कालव्याच्या पाणीटंचाई संदर्भात जी परिस्थिती उद्भवलेली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या तर भविष्यकाळ काहीसा आशादायक राहू शकेल.
सध्या सरकारी नियमाप्रमाणे लाभक्षेत्रात बंधारे किंवा साठवण तलाव बांधले जात नाही. परंतू आता सर्व शेतकर्‍यांनी आवर्तनाच्या अनिश्चितीमुळे शेततळी बांधणे आवश्यक आहे. शासकीय योजनेचा पुरेपुर फायदा घेवून प्रत्येक गटामध्ये, सर्व्हे नंबर मध्ये शेततळे होणे आवश्यक आहे. आजपर्यंत वापरात असलेली प्रवाही पाणी देण्याची पध्दती बंद करुन ठिबक किंवा तुषार या आधुनिक सिंचन पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा ताण सहन करु शकणारे पिकाचे वाण संशोधीत करुन ते जर वापरात आणले. तर सरासरी उत्पादनात वाढ होवू शकते. शासकीय पातळीवरून पिकाचा हमीभाव देणे संदर्भात फक्त घोषणा केल्या जातात. परंतू शेतकर्‍यांचा शेतीमाल जेव्हा बाजारात येतो, त्यावेळी हमखास शेतीमालाचे भाव पाडलेले किंवा पडलेले असतात.
तसेच शासनाकडून माल खरेदीसाठी कोणतीही यंत्रणा उभारलेली नसते. परिणामी शेतकर्‍यांचे हातचे भाग भांडवल जावुन त्यांच्या माथी कर्जाचा डोंगर उभा राहातो. आणि शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यानंतर शासन त्याच्या दारी जावुन सांत्वन करते हा मोठा विनोद आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. कालव्याद्वारे गोदावरी शेतीसाठी जे पाणी दिले जाते त्यामध्ये वहनवेय तसेच पाण्याची चोरी याद्वारे जवळपास 70 टक्के पाणी प्रत्यक्ष नियोजीत वापरा मध्ये येवू शकत नाही. त्यामुळे खुल्या कालवे चार्‍या ऐवजी बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी वितरण करण्याचा पर्याय घ्यावा लागेल. जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व भागात नवीन धरण निर्मितीला बंदी असल्यामुळे पश्चिमेकडील पाणी पुर्वेकडील गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे.
अप्पर वैतरणा धरणातील जवळपास 9 ते 10 टिएमसी पाणी 50-60 कोटी खर्च करुन दोन किमी लांबी असलेला बोगदा खोदल्यास ते पाणी गोदावरी खोर्‍यात तातडीने उपलब्ध होवु शकते. महत्वाची बाब म्हणजे पश्चिमेचे पाणी नगर, नाशिक ऐवजी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला प्राधान्यक्रमाने देण्याचा शासनाने दि. 19 सप्टेंबर 2019 रोजी घेतला आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठवाड्यातून जनहित याचिका क्रमांक 50/2023 संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब झाले तर पश्चिमेचे पाणी हे मृगजळ ठरेल आणि घोषणा देण्यापुरतेच मर्यादीत होईल. या विषयाची ज्या तिव्रतेने दखल नगर, नाशिक मधून घेतली जाणे गरजेचे आहे, त्याप्रमाणात ती दिसून येत नाही याचा खेद वाटतो. यासाठी एक व्यासपीठ, एक आवाज पाहिजे.
तसेच प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची सुध्दा गरज आहे. जनतेनेही त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या मागे रेटा चालु ठेवला पाहिजे. या भागाचे पूर्ववैभव आणायचे असेल तर पाणी संघर्षात आपल्या पायापुरते न बघता सर्व धुरीणांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. राज्य चालविण्याची क्षमता असलेले आपल्या भागातील नेतृत्व ही आपल्या भागाची मोठी उपलब्धी आहे. त्याचा उपयोग निश्चितपणे पूर्ववैभव आणण्यासाठी होईल, अशी सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. शेवटी शंका म्हणून एक प्रश्न मनात येतो की सन 1961 ला सिलींग कायद्याच्या वेळी पाणी होते, म्हणून जमीनी गेल्या.
आता पाणी गेले म्हणून गेलेल्या जमीनी परत मिळणार का? आणि तसे होणार नसेल तर सन 1961 नंतर जे प्रकल्प झाले त्यांच्या जमीनी सिलींग कायद्याप्रमाणे काढुन घेणार का? दुसरा एक प्रश्न असा आहे की, बिगर सिंचनाची तरतूद नसताना शेतीचे पाणी तिकडे वळविले. किमान तेवढे पाणी मिळण्यासाठी जायकवाडीच्या वरील भागात बंधारे बांधण्याचे धोरण शासन घेणार का? यात न्यायालयीन निर्णयाचा कुठलाही अडसर नसून शासनाने तसे धोरण घेणे एवढाच विषय आहे. (उत्तरार्ध)
सन 2000 पासून पश्चिमेच्या पाण्याचा आवाज चालू आहे. 115 टिएमसी पाणी वळवायचे आहे. गेल्या 25 वर्षात फक्त पाऊण टिएमसी पाणी वळवले गेले. एकूण 115 टिएमसी पाणी वळविण्याचा आजचा खर्च सव्वा लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे हे पाणी कधी येईल याचा अंदाज न केलेलाच बरा. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता उपरोक्त निर्देशित केलेल्या विविध उपाययोजना राबविण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करुन त्याप्रमाणे वाटचाल सुरु करण्याशिवाय तरणोपाय नाही.
- उत्तमराव निर्मळ, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग.
