आरोग्य क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणार्‍या तरुण-तरुणींना आवश्यक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा आश्वासक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रशिक्षणात आरोग्यसेवा, रुग्णसेवेत मदत, नर्सिंग आणि घरी जाऊन करावी लागणारी रुग्णांची देखभाल अशा विविध कामांचा समावेश आहे.
राज्यातील १ लाख व्यक्तींना प्रशिक्षित केले जाण्याचा संकल्प सरकारने जाहीर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात २० हजार जणांचा समावेश असेल. कामाचा अनुभव मिळावा म्हणून हे प्रशिक्षण पूर्ण करणारांना किमान सहा महिने सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे बंधनकारक असेल. यासंदर्भातील तपशीलवार माहिती राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तितक्याच तातडीने केली जाईल अशी अपेक्षा करावी का? करोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेची चर्चा सुरु आहे.
दुसर्‍या लाटेचा सामना करता करता सरकारची आणि आरोग्य क्षेत्राची दमछाक झाली आहे. डॉक्टर्स, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी थकले आहेत. आणि काहीसे अगतिकही झाले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सक्तीची टाळेबंदी असूनही साथ वेगाने फैलावत आहे. डॉक्टर्स आणि आरोग्यदृष्ट्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची एरवीसुद्धा कमतरता आहे. विशेषतः करोना काळात उणिवेची जाणीव तीव्रतेने झाली असावी. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कल्पनेनुसार एक हजार नागरिकांमागे १ डॉक्टर असावा असे गृहीतक आहे. त्या गणिताप्रमाणे भारतात मात्र लोकसंख्येच्या तुलनेत पाच लाखांपेक्षा जास्त डॉक्टरांची आणि २० लाखांपेक्षा जास्त परिचारिकांची कमतरता आहे. करोनामुळे काही डॉक्टर आणि परिचारिकांचाही मृत्यू ओढवले आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या माहितीनुसार करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशातील सुमारे अडीचशे डॉक्टरांनी आपले प्राण गमावले. आश्चर्य म्हणजे यातील ५० डॉक्टरांच्या मृत्यूची नोंद एकाच दिवसात झाली. एक डॉक्टर आणि परिचारिका तयार व्हायला लाखो रुपये खर्च होतात आणि काही वर्षांचा अवधी प्रशिक्षणात घालवावा लागतो. त्यामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे जाणे हे समाजाचे फार मोठे नुकसान असते. शिवाय भारतातील लाखो प्रशिक्षित युवक-युवती विविध देशातही सेवा देत आहेत.
करोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा सामना करता करता तिसर्‍या लाटेसाठी सज्ज राहायचे असेल तर वेगाने पावले उचलावी लागतील हे राज्य सरकारच्या लक्षात आले असावे. म्हणून तसे प्रयत्न सरकारने सुरु केले असावेत. वैद्यकीय पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या निवासी डॉक्टरांना सेवेत कायम ठेवले जाणार आहे. अशा विविध पातळ्यांवर सरकारची सक्रियता स्वागतार्ह आहे. तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण देण्याच्या निर्णयाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहाण्याची आवश्यकता आहे. केवळ करोना काळातच नव्हे तर सामान्य परिस्थितीतही अनेकदा अशा प्रशिक्षित सेवकांची उणीव समाजाला भासते. करोना काळात होम क्वारंटाईन असलेल्या रुग्णांवर लक्ष ठेवणे, ते बरे होण्यासाठी सेवा देणे, घरीच उपचार घेणार्‍या रुग्णांची काळजी घेणे अशा अनेक जबाबदार्‍या प्रशिक्षित तरुण-तरुणी पार पाडू शकतील. मुले व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेरगावी असल्याने एकटे राहणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. गंभीर व्याधीच्या रुग्णांना देखील खूप काळ खाटेवरच पडून राहावे लागते. अशांची देखभाल करण्यासाठी प्रशिक्षितांचा उपयोग होऊ शकतो. शहरांमध्ये अशा प्रशिक्षितांची उणीव अनेक कुटुंबाना जाणवत आहे. शिवाय आगामी काळात व्याधीची साथ आली तरी राज्याकडे प्रशिक्षितांची फौजही तयार असेल. ही जाणीव तरुणाईला देखील झाली आहे. अनेक सेवाभावी तरुण-तरुणी स्वयंस्फूर्तीने या सेवाकार्यात सहभागी झाले आहेत.
रुग्णांची धावपळ थांबावी म्हणून काहींनी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली. वेबसाईट तयार केल्या. वेगवेगळे ऍप बनवले. लसीकरण, रुग्णांचे समुपदेशन, करोना केंद्र अशी अनेक कामे करण्यात तरुणाईने भाग घेतला आहे. हजारो स्वयंसेवक उत्स्फूर्तततेने अशा कामात गुंतले आहेत. अशा लोकांना या प्रशिक्षणात सामावून घेता आले तर कदाचित अर्धे प्रशिक्षण आधीच झालेला समूह सरकारला उपलब्ध होईल. ज्यांना प्रशिक्षण देणे काहीसे सोपे जाईल. अशा उत्स्फूर्तपणाला सरकारने जरूर प्रतिसाद द्यायला हवा. त्यांनी प्रशिक्षण उपक्रमात सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन मिळाले तर ही योजना अधिक गतिमान होईल. उपयुक्तता सिद्ध होईल तसतसे या कामाकडे तरुणाईचे लक्षही वेधेल. व्यवस्थितपणे राबवली गेल्यास देशातील इतर राज्यांना देखील ही योजना पथदर्शक ठरू शकेल.
