अपघातात जखमी झालेले गंभीर रुग्ण, हृदयविकाराचा झटका आलेल्या व्यक्ती किंवा काही कारणास्तव प्रकृती गंभीर झालेल्या रुग्णावर तातडीने उपचार करावेत. आवश्यकता भासल्यास त्यानंतरच जवळील मोठ्या रुग्णायालात वैद्यकीय चिट्ठीसह हलवावे. आर्थिक परिस्थिती किंवा अन्य कारणांसाठी उपचार नाकारले जाऊ शकत नाहीत. ‘गोल्डन अवर’ उपचार पद्धतीच्या नियमांचे कसोशीने पालन करावे अशा सूचना आरोग्य संचालनालयाने नुकत्याच दिल्या. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पदाधिकऱ्यांचा बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली. अपघातानंतर किंवा हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर रुग्णांवर तातडीने उपचार केले गेले तर रुग्णाचा जीव वाचण्याच्या शक्यता कैकपटींनी वाढतात.
त्यालाच ‘गोल्डन अवर’ म्हणतात. वैद्यकीय दृष्ट्या एखाद्या व्यक्तीची परिस्थिती गंभीर झाली तर त्याच्यावर तातडीने उपचार केले जाणे अपेक्षित आहे. तसे घडतही असते असे लोक गृहीत धरतात. तरीही असे आदेश संचालनालयाने पुन्हा का दिले असावेत? तातडीच्या रुग्णांना दाखल करून घेताना त्यांची आर्थिक परिस्थितिची माहिती घेतली जात असावी का? रुग्णांना दाखल करून घेऊन त्यांच्यावर उपचार करण्यास टाळाटाळ केली जात असावी का? संचालनालयाच्या आदेशामुळे असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतात. या मुद्याकडे बहुआयामी दृष्टिकोनातून पाहिले जाणे उचित ठरेल का? विशेषतः अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या रुग्णांना उपचार नाकारल्याचा अनुभव असल्याचे अनेक जण छातीठोकपणे सांगतात. तर उपचार नाकारले जात नाहीत असा दावा रुग्णालये करतात. रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक आणि रुग्णालयातील डॉक्टर यांची बाजूही आरोग्य संचालनालयाने लक्षात घेतली असावी. बैठकीला उपस्थित असलेल्या आयएमएच्या पधाधिकाऱ्यानी त्यांचे मुद्देही मांडले असे सचिव संतोष कदम यांनी माध्यमांना सांगितले. आदेश पुन्हा एकदा देण्यामागचा उद्देश जनतेला समजेल का? हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. यासंदर्भात दावे-प्रतिदावे सुरूच राहू शकतात. तथापि जखमी रुग्णांवर तातडीने उपचार होणे महत्वाचे आहे याचा विसर पडून कसे चालेल? यात बघ्यांचीही भूमिका तितकीच महत्वाची आहे. तथापि हृदयविकाराचा झटका आलेल्या किंवा अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना मदत करण्याऐवजी घटनास्थळाचे चित्रीकरण करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. तशा आशयाचे वृत्त माध्यमातही अधून मधून प्रसिद्ध होते. पोलीस चौकशीचा ससेमिरा मागे लागायला नको किंवा सामान्यांच्या भाषेत नसते लचांड मागे नको या भावनेपोटी लोक मदत करण्याचे टाळतात असा अपघातग्रस्तांचा अनुभव आहे. तथापि अशा प्रसंगात मदत करणाऱ्या व्यक्तीला पोलीस चौकशीला बोलवत नाहीत. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. शासनही अशा व्यक्तींचा ‘जीवनदूत’ म्हणून सन्मान करते. हे लोकांना माहित नसावे का? तसे असेल तर शासनाची भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. थोडक्यात संबंधित घटकांनी नैतिक जबाबदारी पार पाडावी अशी समाजाची अपेक्षा आहे. तात्पर्य, कोणाचेही प्राण वाचवण्याच्या समाधानाची तुलना अन्य कशाशी होऊ शकेल का?
