लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांत ‘मनी पॉवर’ आणि ‘मसल पॉवर’चा अतोनात वापर केला जातो. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू देण्याची परंपरा काही ठिकाणी आता खंडित झाली असली तरी रोख रक्कम वाटण्याचे प्रमाण उलट वाढले आहे. त्याचप्रमाणे सभा, पदयात्रा आदींसाठी गर्दीसुद्धा पैसे देऊन जमवली जाते. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने खर्च मर्यादा ठरवून देणे, वाढवणे, कमी करणे याला फारसा अर्थच उरत नाही.
निवडणुका हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग असला तरी ‘सबकुछ’ नाही. पण अलीकडे निवडणुकांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त होते आणि काहीही करून त्या जिंकण्याची अहमहमिका लागते. अर्थातच, त्यामुळे निवडणुकीत खर्चाला, पैशाला अवास्तव महत्त्व येते. आपल्याकडे वर्षभर कुठे ना कुठे, कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरूच असतात. त्यामुळे पैशांची उधळपट्टीही सुरूच राहते. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि त्या निवडणुकांच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांसाठी खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा हा निर्णय आहे. काही राज्यांमध्ये लोकसभेसाठी प्रतिउमेदवार खर्चाची मर्यादा 70 लाख होती ती 95 लाख करण्यात आली आहे. तसेच या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रतिउमेदवार खर्च मर्यादा 54 लाखांवरून 75 लाख करण्यात आली आहे. अधिकृत खर्च मर्यादाच वाढली असल्यामुळे पाच राज्यांमधील उमेदवार जोशात असतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यांत लोकसभेसाठी 75 लाख आणि विधानसभेसाठी 28 लाख रुपये अशी प्रतिउमेदवार खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
खर्च मर्यादेत झालेली वाढ ही राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार झाली आहे. अनेक मतदारसंघांमधील लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वाढती महागाई ही त्यामागील कारणे असल्याचे सांगण्यात येते. लोकसंख्येतील वाढीचे कारण एकवेळ समजून घेता येईल; परंतु महागाईचे कारण सांगणार्यांनी आपल्याच मतदारांच्या उत्पन्नात महागाईच्या प्रमाणात वाढ होते का, हेही पाहायला हरकत नसावी. खर्चाच्या मर्यादेत यापूर्वी सर्वात मोठी वाढ 2014 मध्ये झाली होती. 2020 मध्ये ही मर्यादा 10 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली. निवडणूक आयोगाने त्याचवेळी एक समिती स्थापन केली होती. 2014 पासून मतदारांची संख्या आणि महागाई निर्देशांकात बरीच वाढ झाल्याचे समितीच्या लक्षात आले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी कमाल 70 लाख आणि किमान 54 लाखांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार खर्चाची मर्यादा 28 लाख तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी ती 20 लाख करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या मोठ्या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुुकीत आता 40 लाखांऐवजी 70 लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी दिली होती. आता हीच मर्यादा 95 लाख करण्यात आली आहे.
निवडणुकीची अधिकृत खर्च मर्यादा आणि प्रत्यक्षात केला जाणारा खर्च यातील दरीही सातत्याने वाढत गेल्याचे पाहायला मिळते. 2019 मध्ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) संस्थेने निवडणूक खर्चाबाबतचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल साठ हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता. तज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक कोणतीही असली तरी सत्तेवर येणे हेच अंतिम उद्दिष्ट मानून पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो. सर्व भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणुकीच्या खर्चात आहे, असे हा अहवाल सादर करणारे सीएमएसचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी म्हटले होते. निवडणूक म्हटल्यावर खर्च होणे अपेक्षितच असले तरी त्यातही अधिकृत आणि अनधिकृत असे दोन भाग असतात. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या हिशेबाप्रमाणे पैसे खर्च होतात का, हा काही संशोधनाचा विषय नाही. त्या मर्यादेच्या कितीतरी अधिक खर्च अनधिकृतरीत्या केला जात असतो हे वास्तव आता सर्वांना ठाऊक झाले आहे. सरकारकड़ून निवडणूक यंत्रणेसाठीही बराच खर्च होतो. शिवाय पक्ष आणि उमेदवारांकडून केला जाणारा अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन प्रकारचा खर्च विचारात घेता निवडणूक हा ‘लोकशाहीचा उत्सव’ बराच खर्चिक झाला असल्याचे लक्षात येते.
नियमानुसार, कोणताही पक्ष किंवा उमेदवार त्यांना घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करू शकत नाही. म्हणूनच खर्चाचा तपशील सादर करण्याची अट निवडणूक आयोगाने घालून दिली आहे. पक्ष आणि उमेदवारांना मिळालेली रक्कम आणि खर्च या दोहोंची तपासणी केली जाते. प्रमाणापेक्षा अधिक खर्च करणारा उमेदवार दिसून आल्यास त्याला आयोगाकडून नोटीस बजावली जाते. त्याचे पुढे काय होते? ज्यांच्याकडे निवडणूक लढवण्यासाठी खरोखर पैसे नसतात असे उमेदवारच आयोगाच्या मर्यादेत खर्च करताना आढळतात. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांत ‘मनी पॉवर’ आणि ‘मसल पॉवर’चा अतोनात वापर केला जात आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महागड्या भेटवस्तू देण्याची परंपरा काही ठिकाणी आता खंडित झाली असली तरी रोख रक्कम वाटण्याचे प्रमाण उलट वाढले आहे. त्याचप्रमाणे सभा, पदयात्रा आदींसाठी गर्दीसुद्धा अनेक ठिकाणी पैसे देऊन जमवली जाते. आकर्षक पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग, भलेमोठे कटआऊट आणि प्रचार साहित्य तसेच माध्यमांमधील जाहिरातींवर अतोनात खर्च केला जातो. आता सोशल मीडियाचीही त्यात भर पडली आहे.
आपण डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने वाटचाल करत असलो तरी निवडणूक काळातील बरेच व्यवहार आजही रोख स्वरुपात होतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत कोणत्या उमेदवाराने खर्च केला आणि कुणी केला नाही, हे शोधून काढणेही खूप अवघड असते. शिवाय उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा निश्चित केली असली तरी पक्षांसाठी ती केलेली नाही. त्यामुळेच मर्यादा ठरवून देण्याबरोबरच खर्चावर अंकुश ठेवण्यासाठी आयोगाने याहून अधिक व्यावहारिक मार्ग वापरावेत, अशी मागणी जाणकारांकडून सातत्याने केली जात आहे.
राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हाही अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता हा निधी निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्टोरल बाँडस्) स्वरुपात पक्षांना मिळतो. ज्या पक्षाला अधिक निधी मिळतो, तो पक्ष आपल्या उमेदवारांनाही निवडणुकीत अधिक पैसे खर्च करायला देतो. परंतु तज्ज्ञ म्हणतात त्यानुसार या प्रश्नावर व्यावहारिक उत्तर शोधले जात नसल्यामुळे निवडणुका हा भ्रष्टाचाराचा आरंभबिंदू ठरतो. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने खर्च मर्यादा ठरवून देणे, वाढवणे, कमी करणे याला फारसा अर्थच उरतो का?
पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्र अभ्यासक
