शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल अवघा साडेतीन टक्के लागला आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये ही परीक्षा घेण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात या परीक्षेतील घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे परीक्षेच्या निकालाला विलंब झाल्याचे सांगितले जाते. पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. साधारणत: साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक या परीक्षेला बसले होते. परीक्षा कोणतीही असो त्याचा अभ्यास व तयारी करायलाच हवी असे शिक्षक मुलांच्या मनावर बिंबवतात. तथापि काही शिक्षक मात्र द्यायची म्हणून परीक्षा देतात असे मत शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केले. विद्यार्थी देशाचे भविष्य मानले जातात. शिक्षकांनी ज्ञानदान करावे, विद्यार्थी घडवावेत म्हणजे पर्यायाने देशाचे भवितव्य घडवण्यात हातभार लावावा अशी समाजाची अपेक्षा असते. समाजाने इतकी महत्वाची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकली आहे. त्यामुळे त्यांनी पेशाच्या पलीकडे जाऊन त्यांच्या कर्तव्याकडे बघणे अपेक्षित आहे. तथापि शिक्षकांची पात्रता परीक्षेचा निकाल फक्त साडेतीन टक्के लागला. याचा अर्थ उर्वरित सगळे अनुत्तीर्ण झाले. यातील किती शिक्षक विद्यार्थ्यांवर मूल्यसंस्कार करु शकतील? आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मुलांना तयार करु शकतील? ज्ञानदानाचे कर्तव्य पार पाडू शकतील? साने गुरुजी हे विद्यार्थीप्रिय शिक्षक होते. त्यांनी लिहिलेल्या ‘शामची आई’ या पुस्तकाचे समाजावर आजही गारुड आहे. शिक्षक कसा असावा, असे सांगताना ते म्हणत ‘जसे गुळाच्या भेलीभोवती मुंगळे गोळा होतात, तशी ज्याच्या भोवती मुले गोळा होतात तो खरा विद्यार्थीप्रिय शिक्षक’. असे शिक्षक घडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पात्रता परीक्षा हा त्यापैकीच एक प्रयत्न म्हणता येऊ शकेल. तथापि किती शिक्षक त्या प्रयत्नांना साथ देतात? सरकारी नोकरीचे समाजात आकर्षण आहे. सरकारी नोकरी मिळाली म्हणजे आयुष्यभर उदरनिर्वाहाची सोय झाली असे लोक मानतात. त्यामुळे एकदा का सरकारी नोकरी मिळाली की त्यातच धन्यता मानतात. काम नाही केले तरी चालते आणि वेतन मात्र सुरुच राहाते असा लोकांचा भ्रम झाला आहे. त्यामुळेच सरकारी कर्मचार्यांची काम करण्याची मानसिकता हा चिंतेचा विषय आहे. तथापि शिक्षकांनी त्यांच्या ज्ञानदानाकडे केवळ नोकरी म्हणून पाहाणे योग्य ठरेल का? सरकारी नोकरीतील पात्रता कोणाच्या तरी ओळखीवर किंवा वजनावर निश्चित होते असे लोकांना निकालाची टक्केवारी पाहून वाटले ते चूक ठरवले जाऊ शकेल का? सामाजिक परिवर्तनाचे साधन म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जाते आणि शिक्षक हा त्यातील सर्वाधिक महत्वाचा घटक मानला जातो. राज्यातील शिक्षकांची गुणवत्ता वाढावी आणि त्यांनी शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारांची परिपुर्तता करावी हा शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. त्या परीक्षेला अभ्यासाविना बसणे योग्य ठरु शकेल का? परीक्षेचा उद्देश फक्त कागदोपत्री साध्य व्हावा हे कदाचित सरकारलाही अपेक्षित नसावे. कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षेमागचा उद्देश हरवता कामा नये. सरकार निर्णय जाहीर करते आणि विरोध झाला की तो निर्णय मागे घेतला जातो असे अनेकदा घडते. शिक्षक पात्रता परीक्षा अपवाद ठरावी आणि ‘मध्येच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती तयाला’ असे या परीक्षेचे होऊ नये इतकीच अपेक्षा. शिक्षकही त्यांच्या पेशाकडे कर्तव्यभावनेने बघतील अशी अपेक्षा करावी का?