नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
सिव्हिल हॉस्पिटल हे खरंतर गोरगरिबांना चांगले उपचार मिळवून देऊन त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचे ठिकाण. तेथे आरोग्याच्या दर्जेदार सेवा सुविधा पुरविण्याकरिता डॉक्टर व त्यांचे सहकारी आपली ऊर्जा एकमेकांना शह आणि काटशह देण्यातच खर्च करीत आहेत. हे सारे थांबविण्यासाठी एकदा या हॉस्पिटलचीच शस्रक्रिया करावी लागेल.
जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे यांना झालेली अटक, चांदवड तालुक्यातील उसवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील दोघा डॉक्टरांमध्ये झालेली फ्रीस्टाईल आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांची तडकाफडकी झालेली बदली व पदावनती अशा तीन घटना गेल्या दोन आठवड्यात लोकांच्या स्मृती पटलाआड कदाचित गेल्या असतील. महापालिका निवडणुकांचा हंगाम जोरात असल्याने या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या कारभारावर प्रकाश टाकणार्या घटना दुर्लक्षित राहिल्या. हे असे दुर्लक्ष हा आपल्या ङ्गसजगफ नागरिकत्वाचा स्थायी भाव बनला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही नागरीकरणाच्या समस्यांचे मुद्दे पुढे न येता केवळ स्टंटबाजी व आरोपांचे पतंग उडविण्यातच धन्यता मानणारे आपले राजकीय पक्ष आणि त्यातच रममाण होणारी आपली जनता अशी स्थिती असल्यावर सामान्यजनांच्या बुनियादी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास नवल ते काय. तर असो, उत्तर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे प्रमुख केंद्र मानले जाणारे नाशिकचे सिव्हिल हॉस्पिटल म्हणजेच जिल्हा शासकीय रुग्णालय हे वैद्यकीय सेवेपेक्षा अधिकार्यांचा गैरव्यवहार आणि एकमेकांचा काटा काढण्यासाठी चाललेले सूडचक्र यासाठीच गेली काही वर्षे प्रसिद्ध झाले आहे. आता देखील काही अधिकारी अटकेत जातात आणि त्यांना ज्यांनी अधिकाराचा अतिरेक करून कारागृहात पाठविले ते महाशय देखील पदावनत होऊन खेड्यात बदलीची शिक्षा भोगतात हेच चालले आहे. हे गेल्या अनेक वर्षांपासून चालले आहे. हे सूडचक्र थांबावे असे कोणालाच वाटत नाही.
कारण प्रत्येकाचे हितसंबंध मंत्रालयातील पोपटात आहेत. जोपर्यंत हे असे पोपट कायद्याच्या पिंजर्यात जात नाहीत तोपर्यंत शल्यचिकित्सकांच्या कारभाराची शल्यक्रिया कधीच होणार नाही. आता देखील अनेकांवर कारवाया झाल्या. काहींचे बदल्यांवर भागले तर काहींना अटक झाली. पुढे काय तर.. काहीच होणार नाही, असे तेथील कर्मचारीच सांगतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जो खुश्कीच्या मार्गाने वरपर्यंत वेळेत पोहोचेल तो साव होणार. ज्यांना उशीर होईल ते देखील निसटतील; पण त्यांची तुलनेने कमी शिक्षेवर बोळवण होईल. यातील वास्तव काय ते नंतर कळेलच. पण सध्या जो काही तमाशा या शासकीय रुग्णालयात चालू आहे, त्याला आवर घालावा असे राज्य शासनाला कधी वाटणार आहे की नाही, हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. केवळ गतिमान प्रशासनाचा भोंगा वाजवून काम होत नसते, त्यासाठी खर्या अर्थाने पारदर्शक व कार्यक्षम कारभाराचा प्रत्यय यावा लागतो. सिंहस्थ काळात प्रशासनाची सर्वच पातळीवर परीक्षा असणार असताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील हे असे वैचारिक रोगी आपापल्या व्यक्तिगत संघर्षातच रमणार असतील तर येऊ घातलेल्या कोट्यवधी लोकांच्या आरोग्याचे काय याचा विचार आताच व्हायला हवा.
कोविड काळात झालेल्या काही खरेदी व्यवहारातील गैरव्यवहारांमुळे तत्कालीन शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात व प्रशासकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे यांच्यासह इतरांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे गुन्हे ज्यांनी दाखल करण्यात विशेष रस दाखविला किंवा पुढाकार घेतला ते शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्यावरच नंतर साधारण अशाच प्रकारे ठपका आला. ऑपरेशन थिएटरचे आधुनिकीकरण, प्रसूतीगृहाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम देण्यासाठी ई निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत गंभीर घोळ झाल्याचे आरोप झाले. मूळचा मेडिकल सप्लायर असलेल्या ब्लॅक लिस्टेड ठेकेदाराला कामे दिल्याचा शिंदे यांच्यावर आरोप झाला. हे कामही मुदतीत पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकमेकांची पोलखोल करण्यासाठी अधिकारी एकमेकांसाठी खड्डे खोदत असल्याचे चित्र आहे. ते खरे तर अधिक दु:खद आहे. आपत्कालिन रुग्णांसाठी, त्यांच्या स्वास्थ्यासाठी ज्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे, अशीच मंडळी क्षुल्लक स्वार्थ व अहंकारासाठी बेदरकारपणे वर्तन करीत असतील तर त्यांना वेळीच अद्दल घडविण्याची गरज आहे.
शासकीय खरेदीत पारदर्शकता, स्पर्धा व गती यावी यासाठी केंद्र सरकारने ॠशच् (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस )पोर्टल सुरू केले. राज्य शासनानेही याच पोर्टलवरून सर्व प्रकारच्या खरेदी करण्याबाबत सर्वच जिल्हा रुग्णालयांना निर्देश दिले होते. नाशिकमध्येही हीच प्रक्रिया राबविली गेली खरी; पण खरेदी प्रक्रियेतील नियमपालन, दरनिश्चिती, पुरवठादार निवड आणि तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी आदी मुद्यांवर आक्षेप नोंदविले गेले. त्याची तपासणी केल्यानंतर डॉ. अशोक थोरात व डॉ. निखिल सैंदाणे यांच्यासह इतरांवर गुन्हे दाखल केले गेले. कोविड काळात नाशिक जिल्हा रुग्णालयात ३० तर मालेगावच्या सामान्य रुग्णालयात १० खाटांचा मॉड्युलर आयसीयू बनविण्यात आला. तो खासगी रुग्णालयातील आयसीयूच्या तोडीचा असला तरी त्याच्या उभारणीत गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण खोदून काढत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांनी आपली जुनी खुन्नस काढल्याचे सांगितले जाते. या व्यवहारात बनावट परवाने असणार्या कंपनीला काम दिल्याचा आक्षेप असून एकट्या नाशिकमध्येच अकरा कोटींचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त झाला. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिले होते. याच प्रकरणात पुढील कारवाई झाली. डॉक्टरांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर काही काळातच डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्याविरोधातही आरोग्य संचालनालयाकडे गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल झाल्या.
प्रशासकीय गैरकारभार, अधिकारांचा गैरवापर, कर्मचार्यांवर दबाव, नियमबाह्य निर्णय, आर्थिक प्रक्रियेत अनियमितता अशा अनेक तक्रारींचा उल्लेख होता. आरोग्य संचालनालयाने या तक्रारींची चौकशी केल्यानंतर त्यातील काही तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले. डॉ. शिंदे यांच्या कुरघोड्यांना तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी शिंदेंच्या अहंकाराचे व सुडाचे बळी ठरलेल्या अनेकांनी मंत्रालयातील आपले वजन वापरून हातपाय हलविले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने लागलीच त्याची दखल घेत शिंदेंची उचलबांगडी केली. जिल्हा शल्य चिकित्सक पदावरील अधिकार्याला थेट पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वाणगाव ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधीक्षकपदी बसविले गेल्याने त्यांच्या विरोधकांचा आत्मा शांत झाला. नियमबाह्य कारभार, वरिष्ठांची परवानगी न घेता अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल करणे, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आमदारांकडून होणार्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शिंदे यांच्यावर कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच गंडांतर आले. शिंदे हे भाजपचे धुळ्याचे माजी केंद्रीय मंत्री सुभाष भामरे यांचे जवळचे नातेवाईक असल्याने त्याचा आधार घेत त्यांनी सिव्हीलमधील अधिकारी-कर्मचार्यांवर अशी काही जरब बसविली होती की त्यामुळे सगळेच दुखावले गेले होते. एका अधिकार्यावर बॅट घेऊन धावल्याचे त्यांचे प्रकरणही गाजले होते.
अधिकारी व कर्मचार्यांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात म्हणजेच अधिकाराचा वरवंटा फिरविण्यात त्यांना मनस्वी आनंद होत असे. त्यांचे हेच वर्तन विरोधक वाढण्यात झाले. त्यांच्या दुर्दैवाने अशोक थोरात यांनीही मंत्रालयात काही मंत्र्यांचे ओएसडी म्हणून काम केलेले असल्याने त्यांनी शिंदेंचा काटा त्यांच्याच हत्याराने काढला असावा. सिव्हिल हॉस्पिटल हे प्रशासकीय अधिकार्यांच्या राजकारणाचा अड्डा बनला आहे. ज्यांच्या आदेशाने गुन्हे दाखल झाले, त्यांच्याविरोधात नंतर गंभीर तक्रारी सिद्ध होणे हा योगायोग की प्रशासकीय संघर्षातून निर्माण झालेले सूडचक्र याचा शासकीय पातळीवर विचार होऊन हे चक्र भेदण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न व्हायला हवे. तक्रारींचा वापर ङ्गहत्यारफ म्हणून तर होत नाही ना, याचीही रीतसर चौकशी व्हायला हवी. शासकीय व्यवस्थेत तक्रार ही सुधारणा घडविण्याचे साधन असते हे मान्य; पण त्याचा आधार नेमका कशासाठी घेतला जातोय याची पारदर्शक तपासणी व्हायला हवी. अन्यथा हे सूडचक्र कधीच थांबणार नाही आणि गोरगरीबांच्या आरोग्यासाठी निर्माण झालेल्या या व्यवस्थेत डॉक्टरांच्याच मनोव्यापाराची चौकशीची करण्याची वेळ येईल. प्रशासकीय राजकारणाचे हे रुग्णालय सत्ताकेंद्र बनत चालले असून अधिकार टिकवण्यासाठी तक्रारी तर निर्णय अडवण्यासाठी चौकशा आणि वर्चस्वासाठी गुन्हे असा प्रशासकीय राजकारणाचा खेळ सुरू आहे.
या राजकारणाचा थेट फटका रुग्णसेवा, कर्मचार्यांचे मनोबल आणि संस्थेच्या प्रतिमेवर होत आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल हे खरंतर गोरगरिबांना चांगले उपचार मिळवून देऊन त्यांचे आशीर्वाद घेण्याचे ठिकाण आहे. लोकांना आरोग्याच्या दर्जेदार सेवा सुविधा पुरविण्याकरीता डॉक्टर व त्यांच्या इतर सहकार्यांनी आपली ऊर्जा खर्च करण्याऐवजी ती शह आणि काटशह देण्यातच खर्च केली जाते आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिव्हिल हॉस्पिटलचे प्रशासकीय अधिकारी असे प्रमुख अधिकारीच एकमेकांचा काटा काढण्यात मश्गूल असल्याने गरजू रुग्णाला आवश्यक उपचार मिळताहेत की नाही हे पाहण्यासाठी त्यांना सवड नाही. साहजिकच उपचार मिळविण्यासाठीची परवड त्यांच्या नशिबी नित्याची झाली आहे. याशिवाय, वैद्यकीय बिले मंजुरीसाठी सर्रास सरकारी अधिकारी, कर्मचार्यांची अडवणूक केली जाते.
बिल मंजूर करण्यासाठी दहा ते वीस टक्के रकमेचा टोल भरावा लागतो. याशिवाय विविध घटकांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासते. त्यातून देखील मलई खाण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचार्यांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळते. यातूनच त्यांच्यात सतत सुप्त संघर्ष सुरू असतो. या सगळ्या भानगडीत या प्रकरणातील काही अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहिले. जसे, सामूहिक निर्णयांची सामूहिक जबाबदारी कुठे?, ॠशच् खरेदी ही एकट्या व्यक्तीची प्रक्रिया असते की सामूहिक? तरीही जबाबदारी मोजक्याच डॉक्टरांवर का येते? जिल्हा शल्य चिकित्सक, लेखा विभाग, तांत्रिक समित्या अशा विविध खात्यांची भूमिका तपासली गेली का? शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये असे संघर्ष नवे नाहीत, पण सिव्हिलमध्ये सामान्यांचा दैनंदिन संबंध येत असल्याने त्यांच्या अडवणुकीदरम्यान होणारा पैशाचा व्यवहार ही खरी कीड असून त्याचा नायनाट व्हायला हवा.
