असह्य सरकारी अनास्थेतून असहाय्य जनतेला मुक्ती कधी?

जबाबदारी आणि कर्तव्याविषयीची अनास्था हा सरकारी यंत्रणेला जडलेला जुनाट रोग दररोज आणखी आणखी जुनाट होत आहे. यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणाचे अनेकदा धिंडवडे निघाले पण उपयोग काय? कामाच्या पद्धतीत सुधारणेची कोणतीही चिन्हे जनतेच्या दृष्टीपथात येत नाहीत. शेजारच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचा मृत्यू झाला तरीही माणसे हळहळतात. असे व्हायला नको होते अशी अस्वस्थ भावना व्यक्त करतात. सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे काहींना हकनाक जीव गमवावा लागतो. रुग्णालयांना लागलेल्या आगीत माणसे जळून खाक होतात. त्याची हळहळ कोणालाच का वाटत नसावी? निष्पाप नागरिकांच्या अकारण मृत्यूला सेवक जबाबदार आहेत अशी भावना निर्माण का होत नसावी? नेमून दिलेले काम वेळेत पूर्ण केले तरी लोकांची गैरसोय होणार नाही इतपतही कर्तव्यनिष्ठा का जागी होत नसावी? माणसांचे मृत्यूही यंत्रणेला हलवत नाहीत इतकी यंत्रणा दगडाच्या काळजाची झाली आहे का? नगर जिल्हा सामान्य रुग्णालय आग दुर्घटनेनंतर सरकारी अनास्थेला पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे. नगर दुर्घटनेच्या तात्काळ चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दुर्घटनांची, भ्रष्टाचाराची आणि कामातील दिरंगाईची चौकशी व्हायलाच पाहिजे. तथापि या चौकशांचे पुढे काय होते? सदोष सेवेमुळे किंवा सेवेतील उणिवेमुळे हे मृत्यू घडत आहेत याची जाणीव तरी सेवकांमध्ये कधी आढळते का? याआधी घडलेल्या अनेक प्रकरणांच्या चौकशी अहवालांचे काय झाले? भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आग दुर्घटनेची तत्कालीन विभागीय आयुक्तांचा सहभाग असलेल्या समितीने चौकशी केली होती. आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसवणे किंवा यंत्रणेतील दुरुस्त्यांबाबत समितीने शिफारस केली होती असे सांगितले जाते. त्याबाबतचे अंदाजपत्रक तयार करुन सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पाठवले असे आरोग्यविभाग म्हणतो. तर बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी कामाचे अंदाजपत्रकच दिले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे दोेष आमचा नव्हे हे सांगण्यासाठी केलेला तो आटापिटाच नाही का? भंडारा दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडीट करुन त्याचे अहवाल विशिष्ट मुदतीत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. किती रुग्णालयांचे अहवाल सादर झाले हे सरकार जाहीर का करत नाही? ज्यांनी अहवाल सादर केले नाहीत त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली? पाहणीनंतर किती रुग्णालयांमधील परिस्थितीत बदल झाला? तेथील आग प्रतिबंधक यंत्रणा सक्षम करण्यात आली का? सरकारी चौकशी समित्यांच्या अहवालांचे पुढे काय होते याचे हे नमुनेदार उदाहरण! अनास्था आणि अनिच्छा फक्त आगीच्या दुर्घटनांपुरती मर्यादित नाही. ती यंत्रणेत खोलवर मुरली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांचे मागील दोन वर्षापासून फायर ऑडिट झाले नसल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. पूणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलातील 910 पैकी 527 पदे गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेतील गोंधळ अद्यापही संपलेला नाही. परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे आरोप काही विद्यार्थ्यांनी केले आहेत. हा झाला आगीच्या घटनांशी संबंधित विभागांच्या अनास्थेचा पंचनामा. इतर विभागांतील अनास्थेचे जनतेला आलेल्या अनुभवांचे संकलन करण्याचे कोणी ठरवले तर? कदाचित पीएचडीचा प्रबंधच तयार होण्याची शक्यता कोणी नाकारु शकेल का? सामूहिक बेजबाबदारपणाचे दुखणे सरकारी कारभार यंत्रणेत सर्वत्र समान आहे. या दुखण्यातून जनतेला मुक्ती कशी मिळणार? अन्यथा सरकारी रुग्णालयांची संख्या कितीही वाढली आणि दुर्घटनेनंतर एखाद्या-दुसर्या दोषी कर्मचार्यांची सेवा खंडित केली तरी पदरात फारसे काही पडण्याची शक्यता नाही असेच जनतेने गृहित धरावे आणि सरकारी सेवेवरचे आपले अवलंबन शक्यतो मर्यादित ठेवावे अशी या लोककल्याणकारी राज्यकर्त्यांची अपेक्षा असेल का?