राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेचे अनारोग्याचे चटके जनतेला अजुन कुठवर सहन करावे लागणार आहेत? त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अंजनेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नुकतीच एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली. त्यासंबंधीचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. बाळंतपणासाठी एक महिला त्या केंद्रात दाखल झाली होती. तिचे बाळंतपण तिच्या आईनेच केले असे त्या वृत्तात म्हटले आहे. मुलीला बाळंतपणासाठी घेऊन आले तेव्हा आरोग्य केंद्रात डॉक्टर आणि कर्मचारी उपस्थित नव्हते, त्यामुळे अडलेल्या मुलीचे बाळंतपण आपणच केले असे त्या महिलेच्या आईने माध्यमांना सांगितले. या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत. एका सामाजिक संस्थेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. घटनेची संपूर्ण चौकशी आणि दोषींना शासन होईपर्यंत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना तात्काळ निलंबित करावे अशी सूचना राज्याच्या महिला आयोगाने आरोग्य संचालकांना केली आहे. यथावकाश घटनेची चौकशी होऊन निष्पन्न काय होईल ते कळेलच. तथापि आरोग्य व्यवस्थेचे अनारोग्य जनतेला नवीन नाही. सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारल्याचे अनुभवास येत नाही आणि खासगी वैद्यकीय उपचारांचे दर परवडत नाही अशा कचाट्यात सामान्य जनता सापडली आहे. त्यामुळे दुर्धर व्याधींकडे दुर्लक्ष करण्याची मानसिकता सामान्य माणसांमध्ये बळावत असेल का? लोकांना उपचारांपासून वंचित राहावे लागत असेल का? आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याचे आश्वासन सगळेच सत्ताधारी देतात. तथापि म्हणजे नेमके काय उपाय योजणार हे मात्र विस्ताराने कधीच का सांगितले जात नसावे? फक्त आश्वासनांनी आरोग्य सुधारते असा सत्ताधार्‍यांचा भ्रम झाला असावा का? अनेक शासकीय आरोग्य केंद्रांवरच उपचार करण्याची गरज आहे. याबाबतीत ‘दात आहेत पण चणे नाहीत’ असाच रुग्णांचा अनुभव आहे. म्हणजे उपचारास सहाय्यभूत यंत्रणा असते पण तंत्रज्ञ नसतात तंत्रज्ञ उपलब्ध असले तर यंत्रसामग्री नादुरुस्त असते. व्यवस्थेतील हजारो पदे रिक्त आहेत. शववाहिक उपलब्ध नसल्याने आप्तेष्टाचा मृतदेह हातगाडीवर किंवा दुचाकीवर नेल्याची छायाचित्रे माध्यमात अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. आरोग्य केंद्रांमध्ये अस्वच्छता, विनापरवानगी कर्मचारी गैरहजर असणे, दप्तरातील अनेक नोंदी अर्धवट आढळणे या अशाच काही उणीवा. वरीष्ठ अधिकार्‍यांच्या अचानक भेटींमधून अशा अनेक उणीवा वेळोवळी स्पष्ट होतात. त्या गंभीर नाहीत का? अनकेदा डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात मारामारीचे प्रसंग उद्भवतात. रुग्णाचे नातेवाईक प्रसंगी डॉक्टरांवर हात उचलतात. रुग्णालयातील साहित्याची मोडतोड करतात. हे प्रकार समर्थनीय नाहीच. पण तसे प्रसंग वारंवार उद्भवण्याचे, उणीवा हे देखील एक कारण असू शकेल का? लोकांनी आजारी पडूच नये असा सरकारचा भ्रम झाला असावा का? एखादी दुर्घटना घडली त्याची तातडीने दखल घेतली जाते. दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले जाते. जनक्षोभ शांत झाला की सरकारची आश्वासनेही थंड बस्त्यात जातात. तसेच आताही घडेल का? सर्वंकष पद्धतीने आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तथापि राजकीय साठमारीच्या खेळात त्याचा विसर सरकारला सातत्याने पडत असावा का?
