सामाजिक जबाबदारीचे भान कधी येणार?

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात जाऊन सेवा द्यावीच लागेल अशी ठाम भूमिका वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने घेतली आहे. डॉक्टरांना ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा देणे बंधनकारक आहे. तसे न करणार्‍यांना आर्थिक दंड ठोठावला जातो. गेल्या पाच वर्षात नऊशेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी दंड भरुन या पळवाटेचा फायदा घेतला. ग्रामीण भागात जाणे नाकारले. मुंबई उच्च न्यायालयानेही अशा प्रवृत्तीवर नुकतेच कोरडे ओढले. मुलांचे जीवन अनमोल असते असे सांगून आदिवासी भागात जाऊन सेवा देण्यास नकार देणार्‍या डॉक्टरांविरोधात कठोर कारवाई करावी असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाचा आदेश आदिवासी भागातील बालकांच्या कुपोषणासंदर्भात असला तरी राज्याच्या ग्रामीण भागातील परिस्थितीही त्यापेक्षा वेगळी नाही. ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता आहे. शिक्षण म्हणजे समज आणि आकलनशक्ती वाढणे. शिक्षण म्हणजे चांगला माणूस होणे आणि समाजातील वंचितांसाठी जीव तुटणे, असे थोर शिक्षणतज्ञ गिजूभाई बधेका म्हणतात. त्या अर्थाने, सुशिक्षित माणसाने इतरांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात सामाजिक जबाबदारी पेलणे समाजाला अपेक्षित असते. ती जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करणारांविरोधात कायद्याचा बडगा उगारण्याची आवश्यकता न्यायसंस्थेला जाणवू लागली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार दर दहा हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असावा. त्यानुसार भारतात पाच लाख डॉक्टर्सची कमतरता असल्याचे सांगितले जाते. त्याचा प्रभाव सर्वात जास्त ग्रामीण भागावर पडतो. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील उणीवांचा प्रत्यय करोना काळात लोकांनी तीव्रतेने अनुभवला. एरव्हीही त्यातील कमतरतांविषयी माध्यमात अधून मधून प्रकाश टाकला जातो. उपचारांना सहाय्यभूत ठरणारी यंत्रणा, कर्मचार्‍यांची काम करण्याची मानसिकता, औषधांची अनुपलब्धता हे जनतेसाठी नेहमीचेच रडगाणे आहे. वैद्यकीय उपचारांचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. शहरात येऊन उपचार घेणे लोकांना परवडणारे नसते. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. तथापि ग्रामीण भागात जाऊन सेवा न देण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीची किंमत ग्रामीण जनतेला मोजावी लागते. ही उणीव दूर करण्याचा प्रयत्न वैद्यकीय शिक्षण व संशोदन संचालनालयाने केला आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे डॉक्टर्स ग्रामीण भागात आरोग्यक्षेत्रात काम करतात. अल्पशा किंमतीत दवाखाने-रुग्णालये चालवतात. त्यांना हे कसे जमते? गिजूभाई बधेका म्हणतात, शिक्षणाने सामाजिक बांधिलकीचा विकास होतो. सामाजिक बांधिलकीची रुजवण सर्वांमध्येच, विशेषत: नवशिक्या डॉक्टरांमध्ये व्हावी यासाठी सरकारी संस्थेने पुढाकार घेतला आहे. संचालनालयाने या भूमिकेवर ठाम राहायला हवे.  न्यायसंस्थेनेही सरकारचे या प्रश्नावर कान उपटले आहेत. ही भूमिका लोकशाही बळकटी देणारी आहे. डॉक्टरही त्या भूमिकेला सकारात्मक साथ देतील अशी अपेक्षा करावी का?