शिक्षकांची रिक्त पदे कधी भरणार?

राज्यात शिक्षकांची 60 हजार पदे रिक्त आहेत. ही माहिती राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली. त्यातील 30 हजार पदे भरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या जागा रिक्त असतील तर त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणे स्वाभाविक आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. पण राज्यात गेली अनेक वर्षे शिक्षकांची भरती करण्यात आली नसल्याचे शिक्षण अभ्यासकांचे मत आहे. समाजाच्या शिक्षकांकडून खुप अपेक्षा असतात. उत्तम माणूस-सुजाण नागरिक घडवावा, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधावा, त्यांच्याशी मैत्र निर्माण करावे, त्यांच्यातील क्षमता ओळखाव्यात, वळण लावावे, संस्कार करावेत या त्यापैकीच काही अपेक्षा. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा एक किंवा द्वि शिक्षकी आढळतात. म्हणजे एक शिक्षक दोन इयत्तांचे वर्ग सांभाळतात. पण शिक्षकांना शिकवायला तास मात्र तेवढेच असतात. एकाच वेळी दोन वर्ग सांभाळणारे शिक्षक ज्ञानदान त्यांच्या पुर्ण क्षमतेने करु शकत असतील का? विद्यार्थ्यांशी संवाद साधू शकत असतील का? पुरेशा मनुष्यबळाअभावी शैक्षणिक गुणवत्तेचा आलेख कसा उंचावणार? ‘असर’अहवालाने समाजाचे लक्ष वेधून घेतले होते. सरकारी शाळांमधील किती टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता येत नाही, बेरीज-वजाबाकीसारखी प्राथमिक गणिते सोडवता येत नाहीत असे अनेक निष्कर्ष त्या अहवालात नमूद आहेत. असे कोणतेही सर्वेक्षण प्रसिद्ध झाले की समाज शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करतो. शिक्षक नीट शिकवतच नाहीत असा सरसकट आरोप लोक करतात. हे दुखणे एवढ्यावरच थांबत नाही. शिक्षकांना करावी लागणारी अशैक्षणिक कामे हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. त्याविरोधात मागण्या केल्या जातात. शिक्षक संघटना आंदोलने करतात. क्वचित तसे आश्वासन दिले जाते. पण परिस्थिती मात्र ‘जैसे थे’च आढळते. विद्यार्थ्यांना शिकवणे हे आमचे मुख्य कर्तव्य आहे. ते पार पाडू द्या अशी मोहिम समाजमाध्यमांवर चालवण्याची वेळ शिक्षकांवर आली, यातच सर्व आले. शिक्षणामुळे क्षमतांचा आणि कौशल्यांचा विकास होतो, माणसे विचारशील बनतात, संकुचितता नष्ट होते, दृष्टीकोन व्यापक होतो, त्यांच्यातील विवेक आणि समज वाढते असे मानले जाते. ही उद्दिष्टे साध्य होण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षक असायला हवेत. आर्थिक भार नको म्हणून शिक्षकांची भरती केली जात नसावी का? भारतीय शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पनाच्या सहा टक्के खर्च केला जावा अशी शिफारस कोठारी आयोगाने केली होती. हा आयोग 1965 साली नेमला गेला होता. तथापि वास्तव काय आहे? शाळांमध्ये शिक्षक पुरेशा संख्येत उपलब्ध करुन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसे होत नसेल तर त्याची कारणे जनतेला माहिती होतील का? नोकरी मिळत नसल्याची तक्रार अनेक शिक्षक करतात, बेरोजगारीही वाढत आहे. तर किमान 60 हजार पदे रिक्त असल्याची कबुली शिक्षणमंत्रीच देतात. यातील दरी कशी सांधणार? विद्यार्थ्यांचे, पर्यायाने देशाचे भविष्य शाळा घडवतात. पण शिक्षकांची हजारो रिक्त पदे भरलीच जाणार नसतील तर ते दिवा स्वप्नच ठरण्याची शक्यता अधिक नाही का?