गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या 2019 च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र गुन्हेगारीत देशात आठव्या क्रमांकावर होता. तो आता पाचवा क्रमांक घेऊन प्रगत झाला आहे असे 2020 च्या अहवालात असल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहेत. नाशिकमध्ये गेल्या चार दिवसात तीन तर महिनाभरात खुनाच्या सहा घटना घडल्या. काही खुन दिवसाढवळ्या पडले आहेत. खुन झालेल्यांमध्ये एका पोलीसपुत्राचाही समावेश आहे. खुनाच्या घटना वाढतच आहेत. खुनाची कारणेही पोलीसांनी सुद्धा डोक्यावर हात मारुन घ्यावा अशीच आढळतात.
वीस रुपये उसने दिले नाही, विडी पेटवायला काडेपेटी दिली नाही अशा ‘अत्यंत महत्वाच्या’ कारणांसाठी सुद्धा माणसे माणसांचेच मुडदे पाडू लागली आहेत. साखळी चोरांचा धुमाकूळ सुरुच आहे. शहराच्या गल्लीबोळात स्वयंघोषित भाईंचा उच्छाद सुरुच आहे. राज्यातील बहुतेक शहरांमधील परिस्थिती यापेक्षा फारशी वेगळी नसावी. कदाचित मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या लोकवस्तीच्या शहरात गुन्हेगारी जास्तही फोफावत असेल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही पोलीसांची मुख्य जबाबदारी आहे. हे प्राथमिक कर्तव्य पार पाडण्याकडे पोलीसांनी लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे असे जनतेला साहजिकच वाटते. पण आजचे चित्र कसे आहे? त्या मुलभूत जबाबदारीकडे पोलीसांचे दुर्लक्ष का होत असावे? दुचाकी वाहनचालकांनी हेल्मेट घातले आहे का? पेट्रोलपंपावर हेल्मेट न घातलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकाला पेट्रोल दिले जाते का? भाविक नदीपात्रात निर्माल्य आणि कचरा टाकत आहेत का? जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदारांनी थकबाकी चुुकती केली का? आपले मुस्काट मुसके न बांधता माणसे मोकाट फिरत आहेत का? वारंवार ताकीद देऊनही हेल्मेट न घालणार्या वाहनचालकांचे समुपदेशन करणे आणि तरीही त्यांनी न ऐकल्यास त्यांची परीक्षा घेणे अशा शिक्षकी कामांची पोलीसांच्या कामात नव्याने भर पडली आहे. यापैकी किती कामे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कल्पनेत बसू शकतील? अशा गोंधळविणार्या स्थितीत नेमकी जबाबदारी कोणती हे पोलीसांना तरी निश्चित ठरवता येईल का? खबर्यांचे जाळे कमकुवत झाल्याने पोलीसांना गुन्हेगारी कारवायांची माहिती मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. गुन्हा घडण्याआधी आणि गुन्हेगार गुन्हा करताना कोणते शस्त्र वापरणार याची पोलीसांना आधीच कल्पना आली पाहिजे अशी अपेक्षा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकदा बोलताना व्यक्त केली होती. खबर्यांचे जाळे विणलेच जात नसेल तर ती अपेक्षा पुर्ण होऊ शकेल का? शासकीय यंत्रणेचे अनेक विभाग आहेत. त्यांच्या जबाबदार्या निश्चित आहेत. त्या त्या विभागांनी त्या जबाबदार्या पार पाडणे अपेक्षित आहे. कोणताही अधिकारी पदग्रहण करताना सहकारी अधिकारी व सेवकांना त्यांच्यावरील जबाबदारीची जाणीव करुन देतो. त्यात सर्व जबाबदार्यातील अग्रक्रम नेमकेपणाने ठरवून दिला जातो का? सगळ्याच बाबतीत जनतेच्या अनुभवास गोंधळ का येतो? हे काम पोलीसांचे नाही..ते काम शासकीय सेवकांचे नाही अशी उत्तरे सरकारी कचेर्यातून जनतेला का ऐकावी लागतात? एखादे मुल रात्री लवकर झोपत नसे तेव्हा लवकर झोप नाहीतर पोलीसकाका येईल, असा धाक आई त्या लहानग्याला दाखवत असे. आणि ते लहानगेही ते शब्द ऐकताच रडणे बंद करीत असे. तथापि सध्या गुन्हेगारांनाही पोलीसांची भीती का वाटत नसावी? शहरांमध्ये दिवसाढवळ्या खुन का होत असावेत? पोलीसांच्या अंगावर हात टाकण्याचे प्रकार सुद्धी अलीकडे वाढत आहेत. ते का? कर्तव्य व जबाबदारी मधील अग्रक्रमाबद्दल सामान्य पोलीसदादाला कसा उलगडा होणार? एकुणच गोंधळलेल्या पोलीसदादांची कार्यक्षमता पणाला लागली असा याचा निष्कर्ष जनता साहजिकच काढणार नाही का? ते चूक तरी कसे ठरेल? याचा विचार पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी करतील का?
