कोरोनामुळे समाजाच्या विविध क्षेत्रात आणि प्रशासकीय स्तरावर प्रश्नांचा गुंता निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या विविध विभागांमधील परस्पर समन्वयाअभावी तो सुटण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. धोरणातील विसंगती आणि धरसोडवृत्तीमुळे गुंत्याची हळूहळू गुंतवळ झाली आहे. या गुंतवळीत सगळ्यात जास्त अडकले आहेत ते शिक्षणखात्याशी संबंधित सर्वच लोक आणि बिच्चारे विद्यार्थी. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात कमालीची अस्थिरता आहे.
शासकीय फतवे काढणे आणि काही काळातच ते मागे घेणे हा करंटा खेळ कदाचित याच क्षेत्रात सर्वात जास्त वेळा खेळला गेला असावा. 17 ऑगस्ट रोजी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय शालेय विभागाने घेतला होता. त्यासाठी परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दोनदा बदल केले गेले. अखेर एक तरी निर्णय एकदाचा ठामपणे घेतला गेला म्हणून या क्षेत्राशी संबंधित घटकांनी हुश्श केले. तोच हा निर्णय मागे घातल्याचा फतवा मागोमाग जाहीर झाला. गोंधळ आणि अस्वस्थता फक्त शालेय स्तरावरच नाही.
परीक्षा घ्याव्यात की नाही यावर बरेच चर्वितचर्वण झाल्यावर अखेर दहावीचे निकाल जाहीर झाले. आणि अनेक शिक्षणतज्ञांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली. दहावीच्या निकालात गुणांची लयलूट झाली आणि अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेची चर्चा सुरु झाली. अकरावीच्या प्रवेशासाठी वेगळी प्रवेश परीक्षा घ्यावी असा निर्णय घेऊन सरकारने त्याची तयारी सुरु केली. ही परीक्षा आता मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. शिक्षणविभाग या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच हे सुरू असल्याचा खुलासा कदाचित प्रशासन, पालक आणि इतर घटक करतीलही. पण या सगळ्या गदारोळाचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर किती विपरीत परिणाम होत असेल याचा विचार कोणी करत असेल का? त्याला या क्षेत्राशी संबंधित सगळे घटक सारखेच जबाबदार आहेत. करोनासोबत जगणे शिकावे लागेल असा सल्ला तज्ज्ञ वेळोवेळी व्यक्त करत आहेत. मम्हणजे नेमके कायफ हे मात्र कोणीच का सांगत नाही? महे बंद..ते बंदफ ठेवण्याचा अट्टाहास का केला जात असावा? नुकतीच शिष्यवृत्ती परीक्षा झाली. या परीक्षेला साडेसहा लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसले होते.
नवोदय विद्यालयासाठी प्रवेश परीक्षा सुरु आहेत. त्यालाही अडीच लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. 50 जणांच्या उपस्थितीत लग्नसमारंभाला सरकारकडून परवानगी दिली गेली आहे. खासगी आणि शासकीय आस्थापना पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्या आहेत. उदयग सुरु आहेत. 15 ऑगस्टपासून आसनव्यवस्थेच्या 50 टक्के क्षमतेने खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे सुरू होणार आहेत. लहान मुलांना संसर्ग होण्याची शक्यता नाही असा अंदाज युनिसेफसारख्या काही संस्थांनी व्यक्त केल्याचे शासनाच्याच आदेशात म्हंटले आहे. तरीही शाळा बंद ठेवण्याच्या सरकारी निर्णयाचे कोडे उलगडत नाही.
मुलांचे लसीकरण झालेले नाही आणि लहान मुलांसाठी त्यावर उपयुक्त औषधे नाहीत. त्यामुळे एकदम शाळा सुरु करणे अडचणीचे होईल असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय मागे घेतला गेला असा खुलासा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केल्याचे सांगितले जाते. ही वस्तुस्थिती असतांनाही शाळा सुरु करण्याचा निर्णय का घेतला गेला? मार्गदर्शक सुचना तयार करण्यासाठी ढोरमेहनत का करण्यात आली? निर्बंध काहीसे शिथिल झाल्यानंतर रस्ते गर्दीने ओसंडून वाहात आहेत.
पालक आपल्या मुलाबाळांसह पर्यटन स्थळी गर्दी करत आहेत. पालक नोकरी अथवा कामकाजासाठी बाहेर पडत आहेत. मुलांना घरी ठेऊन घराबाहेर पडणार्‍या पालकांना करोनाचा संसर्ग होणार नाही आणि त्यांच्यामुळे त्यांच्या मुलांनाही तो होणार नाही याची त्यांना कोणी खात्री देत असेल का? रोज संध्याकाळी गल्ली-बोळ आणि छोटीछोटी उद्याने मुलांनी गजबजून जातात. मग फक्त शाळा सुरु होणे पालकांना नकोसे असेल हा तर्क कोणा शहाण्यांचा? शाळेत गेल्यावर मुलांना करोनाचा संसर्ग होईल अशी भीती पालकांच्या मनात कशी निर्माण होते? असा हा सगळा सावळा गोंधळ आहे. ज्यात संबंधित सगळ्या घटकांनी आपापल्या परीने व दुटप्पीपणाने भरच घातली आहे. याचा निवाडा वेळीच होण्याची गरज आहे हे खरे. पण तो कोणी आणि कसा करायचा हा तर सरकारपुढे प्रश्न पडला नसेल ना?
