ज्वलंत प्रश्‍न कोण सोडवणार?

भारत स्वतंत्र झाला. प्रजासत्ताकही झाला. त्यानंतरदेखील ब्रिटीश सत्तेची छाप असलेल्या अनेक भव्यदिव्य वास्तू, नद्या व रेल्वेमार्गांवरील पूल, मोठमोठी धरणे आजही भक्कमपणे टिकून आहेत. ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केले. त्या साम्राज्याच्या पाऊलखुणा स्वातंत्र्यातसुद्धा सहजासहजी मिटवता आलेल्या नाहीत. भलेही काही वास्तूंची नावे बदलली गेली असतील, पण त्यांचा टिकावूपणा आजही कायम आहे. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या अनेक शहरांतील जिल्हाधिकारी कचेर्‍या व  न्यायालये आदी इमारती शाबूत आहेत. ब्रिटिशांनी केलेली बांधकामे त्यांच्याइतकीच चिवट आणि टिकावू असल्याचा अनुभव आजही येतो. भारतीय संसद भवन आणि राष्ट्रपती भवन याही ब्रिटीशकालीन इमारती! राष्ट्रपती भवन पूर्वीचे व्हाईसरॉय हाऊस! याच परिसरात 15 एकरात विस्तीर्ण मुघल गार्डन आहे. ट्युलिप फुलांसाठी ते खास प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी जानेवारी ते मार्चदरम्यान हे गार्डन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले केले जाते. मुघल गार्डनसुद्धा ब्रिटीशांनीच तयार केले. भारताचा 74 वा प्रजासत्ताकदिन नुकताच साजरा झाला. त्यानंतर दोनच दिवसांत मुघल गार्डनचे नाव बदलून ते ‘अमृत उद्यान’ असे ठेवण्यात आले. उद्यापासून (31 जानेवारी) हा बगिचा सामान्य जनतेला पाहण्यासाठी खुला केला जाणार आहे. त्याआधीच बगिचाला नवी ओळख मिळाली आहे. गेल्या काही वर्षांत राजधानी दिल्लीत वास्तू व रस्त्यांच्या नामकरणाची मोहीम जोमात सुरू आहे. औरंगजेब रोडचे नाव बदलून ते ‘एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग’ केले गेले. पंतप्रधान निवास, 7 रेसकोर्सचे नाव ‘लोककल्याण मार्ग’ झाले. योजना आयोगाचे ‘नीती आयोग’ नावाने फेरबारसे झाले. गेल्या वर्षी राजपथाचे नामकरण ‘कर्तव्यपथ’ असे करण्यात आले. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव वेगवेगळ्या प्रकारे साजरा करण्याचा केंद्र सरकार हा प्रयत्न दिसतो. दिल्लीतील रस्ते व सरकारी वास्तूंची बदललेली नावे कालानुरूप समर्पक वाटतात. मुघल गार्डनला नवे नाव ‘अमृत उद्यान’ कदाचित स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाची प्रेरणा घेऊनच दिले असावे. हल्ली देखाव्याच्या कार्यक्रमांना सुगीचे दिवस आले आहेत. नामकरणाचे असे सरकारी कार्यक्रम अगदीच निरर्थक म्हणता येणार नाहीत, पण देशापुढे आणि जनतेपुढे आजकाल अनेक महत्त्वाचे ज्वलंत प्रश्‍न उभे ठाकले आहेत. त्याकडे पाठ फिरवून नामकरण कार्यक्रमांत किती वेळ दवडायचा? गेल्या दोन दिवसांपासून शेअर बाजार कोसळून हाहाकार उडाला आहे. त्यात नवनवीन समस्या उद्भवत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या झोपा उडाल्या आहेत. करोडपती कंगाल होत आहेत. शेअर बाजारातील घसरण रोखून गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. सीमाभागात चीनचे उपद्व्याप सतत चालू आहेत. काश्मिरातील अशांतता संपण्याचे नाव घेत नाही. कोट्यवधी सुशिक्षित तरूण सरकारी घोषणेनंतर नोकर्‍यांकडे डोळे लावून बसले आहेत. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी बेजार झालेले शेतकरी अडचणीत असून सरकारी दिलाशाची त्यांना अपेक्षा आहे. महागाईचा आगडोंब उसळत आहे. गोरगरीब जनतेला सर्व थांब्यांवर थांबणार्‍या सवारी गाड्या हव्या आहेत. त्याऐवजी सवारी गाड्यांना ‘एक्स्प्रेस’च्या पाट्या लावून त्यांचे भाडे वाढवण्याचा पराक्रम स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात भारतीय रेल्वेने केला आहे. जनतेच्या जिव्हाळ्याचे असे कितीतरी विषय आहेत. त्यावरून लक्ष उडवण्यासाठीच नामकरणासारख्या कमी महत्त्वाच्या गोष्टींना अवाजवी महत्त्व दिले जात असेल का? असा प्रश्‍न जनतेला पडल्याशिवाय राहत नाही. हा सगळा देखावा सुरू असताना पंतप्रधानांनी परवा ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमातून देशातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. मार्गदर्शन करताना त्यांनी विद्यार्थ्यांना एक मोलाचा उपदेश केला. भारतीय लोक दररोज सरासरी सहा तास मोबाईलवर घालवतात. हा देशासाठी चिंतेचा विषय आहे. ज्यांचा हा व्यवसाय आहे त्यांच्यासाठी ही चांगली बाब असली तरी इतरांसाठी ते चांगले नाही. अनेक धर्मांत आठवड्यातून एक दिवस अन्नत्याग करून उपवास केला जातो. आपणसुद्धा आठवड्यातून एक दिवस ‘डिजिटल उपवास’ करावा. म्हणजे एक दिवस मोबाईलपासून दूर राहावे, असे विधायक आवाहन पंतप्रधानांनी केले. आजकाल लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना मोबाईलवेडाने झपाटले आहे. त्याचे काही दुष्परिणामही दृष्टिपथात येत आहेत. ते लक्षात घेता पंतप्रधानांनी सुचवलेला ‘डिजिटल उपवासा’चा विचार अनुकरणीय आहे. याचबरोबर रस्ते-इमारतींच्या नामकरणात रस घेऊन त्यात वेळ दवडण्यापेक्षा देशातील ज्वलंत प्रश्‍नांकडे लक्ष पुरवण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी सरकारमधील प्रमुख मंत्री व खूशमस्कर्‍या उच्चपदस्थांना दिला तर देशासाठी आणि देशवासियांसाठी तो अधिक उपयुक्त ठरू शकेल.