कौटुंबिक हिंसाचारात महिलांचाच बळी का?

नाशिक | मोहन कानकाटे

देशातील विविध राज्यांत दररोज अनेक ठिकाणी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना घडत असतात. तर काही ठिकाणी अजूनही कौटुंबिक हिंसाचारासारख्या संवेदनशील विषयावर मोकळेपणाने बोलले जात नाही. समाज काय म्हणेल या दांभिक कारणाखाली आजही महिलांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जेव्हा मुले-मुली तारुण्यात पदार्पण करतात तेव्हा त्यांना वेगवेगळे निकष लागू होतात. पुढे याच मुला-मुलींचे वेगळेपण एक आदर्श स्त्री आणि आदर्श पुरुष होण्याकडे जाते. मात्र ज्यावेळेस मुली लग्न करून सासरी जातात त्यावेळेस त्यांना कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते.

त्यानंतर या हिंसाचाराला कंटाळून बर्‍याच महिला कौटुंबिक हिंसेविरोधात मदत घेण्यासाठी सामाजिक संस्था, संघटना, समुपदेशक आणि पोलीस ठाण्यात जातात. त्यावेळी या महिलांची अपेक्षा असते की, आपल्या पतीला, सासरच्यांना बोलवावे, त्यांना समजावून सांगावे. कायदा, पोलीस यांचा धाक दाखवावा. सत्ता असल्याने पती आणि सासरचे हिंसा करतात, त्यामुळे वरचढ सत्तेचा वापर करूनच ही हिंसा थांबेल, असे या महिलांना वाटते.

तर काही महिला किमान मुले आणि भविष्याची सोय व्हावी, यासाठी कायद्याची मदत घेताना दिसतात. मात्र यात यश आले नाही तर त्या महिला मध्येच प्रयत्न सोडून देतात आणि परत त्याच परिस्थितीत जातात. त्यामुळे आता या महिलांनी स्वत:ला सावरून स्वावलंबी बनण्याची गरज आहे. तसेच या महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात आवाज उठवण्यासाठी काही कायद्यांची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.

नुकत्याच महाराष्ट्र पोलिसांच्या एका आकडेवारीतून राज्यातील विविध शहरांमध्ये दिवसेंदिवस कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये सुसंस्कृत शहर म्हणून ओळखले जाणारे पुणे शहर पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर दुसर्‍या स्थानावर मुंबई आणि तिसर्‍या स्थानावर नागपूर आहे. या आकडेवारीनुसार पुणे शहरात गेल्या सहा महिन्यांत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या 296 घटना घडल्या, तर मुंबईत 276 आणि नागपुरात 260 घटना घडल्या आहेत. या तीन शहरांच्या तुलनेत अन्य शहरांत कमी घटना घडल्या आहेत.

या घटना घडण्यामागे पतीचे मद्यप्राशन, अनैतिक संबंधांबाबत संशय, सासू-सासर्‍यांची देखभाल किंवा संसारात जास्त हस्तक्षेप, वैयक्तिक स्वातंत्र्य न मिळणे अशी कारणे असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रात 2019 मध्ये महिलांविरोधी हिंसेच्या 37,567 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्यात कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, विनयभंग व बलात्कार इत्यादी गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…

तसेच केंद्र सरकारच्या 2018 मधील एका अहवालानुसार महिलांविरोधातल्या जेवढ्या तक्रारी नोंदवल्या जातात त्यापैकी 32 टक्के म्हणजे जवळपास एक तृतीयांश तक्रारी या पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणार्‍या छळाच्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. 2018 साली कौटुंबिक हिंसाचाराच्या देशात 1 लाख 3 हजार 272 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती, अशी माहितीही या अहवालातून समोर आली आहे. तसेच 2015-16 च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेनुसार जवळपास 33 टक्के महिलांना जोडीदारांकडून शारीरिक, लैंगिक किंवा भावनिक अत्याचाराचा सामना करावा लागला आहे. यापैकी केवळ 14 टक्के महिलांनीच याविरोधात तक्रार दाखल केल्याचे या सर्वेत म्हटले आहे.

कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकार

साधारणपणे महिलांना सातत्याने अपशब्द वापरणे, शिव्या देणे, मारहाण करणे, अपमान, निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी न करणे, माहेरच्या लोकांशी बोलण्यास बंदी घालणे, पैसे न देणे, आर्थिक निर्णयाचे हक्क नसणे, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक सुखवंचना करणे, हुंडाबळी हे हिंसाचाराचे प्रकार असल्याचे समोर येत असून त्याची व्याप्ती गावे, शहरे, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर, धर्म, जात या सगळ्या ठिकाणी दिसत आहे.

कलम 498 चा दुरूपयोग होत आहे का?

1986 मध्ये हुंड्यापासून संरक्षण देण्यासाठी कलम 498-अ या कलमाची तरतूद करण्यात आली. हुंड्याच्या मागणीसाठी शारीरिक अथवा मानसिक अशा कोणत्याही पद्धतीने महिलेचा छळ केल्यास या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. परंतु बर्‍याचदा महिलांकडून या कलमाचा दुरूपयोग होताना दिसत असल्याचे विविध अहवालांमधून समोर आले आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा काय आहे?

महिलांवर होणार्‍या वेगवेगळ्या अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत भारतीय दंड विधान कायदा 1860, हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961, सती प्रथाविरोधक कायदा 1829, घटस्फोट कायदा 1869, कुटुंब न्यायालय कायदा 1984, मुस्लीम महिलांसाठी कायदा 1986, गर्भलिंग परीक्षण व गर्भपातविषयक कायदा इत्यादी कायद्यांची निर्मिती झाली.

हे कायदे आणखी प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा 2005’ अस्तित्वात आला. हा कायदा 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू झाला. हिंसामुक्त जीवन हा स्त्रीचा मानवी हक्क आहे. म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचार हा नि:संशयपणे तिच्या मानवी अधिकाराचा विषय आहे. या टिप्पणीस व्हिएतनाम समझोता 1994 आणि बीजिंग अधिघोषणाकृती समितीचे व्यासपीठ 1995 यांनी मान्यता दिली आहे.

महिलांवरील भेदभाव संपूर्णपणे मिटवण्यासाठीच्या संयुक्त कृती समितीच्या 1989 च्या कॉमन रेकमेंडेशननुसार संबंधित देशांनी स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण पुरवण्यासाठी पावले उचलावीत व तसा कायदा निर्माण करावा. विशेष करून महिलांना कुटुंबात होणार्‍या हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा. म्हणून यासंदर्भात आजवर राहून गेलेल्या सर्व बाजूंनी स्त्री शोषण थांबवण्यासाठीही हा ठोस व निर्णायक कायदा अस्तित्वात आला.