बँकांच्या घोटाळ्याची प्रकरणे सतत बाहेर येत असतात. अंतर्गत तसेच रिझर्व्ह बँकेची लेखापरीक्षणे होत असताना कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार कसे होतात? घोटाळा झाल्यानंतरच मंत्रालय, सीव्हीसी आणि इतरांना जाग कशी येते? व्यवस्थेच्या अपयशाचे विश्लेषण का केले जात नाही? बँकिंग कायद्यात दुरुस्ती, मालमत्ता जप्तीच्या कारवायांसाठी पूरक कायदे करूनही इतके मोठे घोटाळे कसे होतात?
बँका दिलेल्या कर्जावरील नफ्यावर चालत असल्या तरी कर्जदारांना द्यायची कर्जाची रक्कम ही ठेवीदारांच्या रकमेतूनच दिली जात असते. त्यात मोठे ठेवीदार कमी असतात. सामान्य ठेवीदारांचेच जास्त पैसे असतात. एखाद्या बँकेत गैरव्यवहार होतो, बँक बुडते तेव्हा बँकेच्या अधिकारी, कर्मचारी किंवा कर्जदारांचे काहीच नुकसान होत नाही. नुकसान होते ते सामान्य ठेवीदाराचे. सरकारने पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याहून अधिक रक्कम बँकेत ठेवणार्‍या ठेवीदारांना कुणीच वाली असत नाही. सतत उघड होत असलेल्या बँक घोटाळ्यांची लांबलचक यादी देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत धोरण आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर मोठ्या त्रुटी असल्याचे निदर्शक आहे. घर, कार किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेण्यासाठी अनेक प्रकारच्या आर्थिक नोंदी मागवल्या जातात. अथक प्रयत्नांनंतर कुठेतरी कर्ज मिळते. मात्र कर्जाचा एक हप्ता जमा करण्यास उशीर झाला तरी बँकवाले फोन करू लागतात. त्यात न्यायालयालाही हस्तक्षेप करावा लागतो. त्यामुळे आज सामान्य माणूस हा प्रश्न विचारत आहे की, मोठी जोखीम समोर दिसत असूनही सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडून बड्यांना हजारो कोटींचे कर्ज कसे काय मिळते?
तज्ज्ञांच्या मते एनपीएमध्ये मोठ्या उद्योगांना दिल्या गेलेल्या कर्जांचा वाटा सुमारे 70 टक्के आहे. सर्वसामान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या उत्पन्नावर बँका चालत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. बँका अनेक उद्योगपतींना हजारो कोटींची कर्जे देतात. त्यातील काहीजण ती बुडवून आरामात परदेशात पलायन करतात. परत आणण्याचे कितीही दावे केले गेले तरी कायद्यातल्या आणि व्यवस्थांमधल्या त्रुटीचा फायदा घेऊन ते तिथे राजरोस राहतात. बँका आणि सरकारला काहीही करता येत नाही. सरकार बँक कर्ज बुडवणार्‍यांची नावे का प्रसिद्ध करत नाही आणि त्यांनी देश सोडून पळून जाऊ नये म्हणून बँका गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून या कंपन्यांच्या संचालकांचे पासपोर्ट जप्त करण्याची कारवाई का करत नाहीत? बँकांमधला गैरव्यवहार लेखापरीक्षकांच्या लक्षात का आला नाही किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष का केले, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. बँकांमधल्या गैरव्यवहाराला जसे अधिकारी, कर्मचारी, संचालक जबाबदार असतात तशीच जबाबदारी लेखापरीक्षकांवरही टाकली पाहिजे. बँकांमधले गैरव्यवहार पहिल्या टप्प्यावरच उघड झाले तर पुढचे हजारो कोटी रुपये वाचू शकतात.
रिझर्व्ह बँकेचे आणि सरकारचे प्रतिनिधीही बँकांच्या संचालक मंडळात असतात. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असते. दर दोन-तीन वर्षांनी बँक अधिकार्‍यांची बदली होणे सामान्य आहे. पीएनबी घोटाळ्यात सामील असलेल्या विशिष्ट कर्मचार्‍याच्या बाबतीत, बदल्यांच्या धोरणाचे उल्लंघन केले गेले होते. संबंधित अधिकारी सात वर्षे त्याच पदावर राहिला, त्याकाळात तो नीरव मोदीच्या कंपन्यांना कर्ज देण्याचे व्यवहार सांभाळत होता, असे उघड झाले आहे. बदलीचे नियम पाळले असते तर हा प्रकार घडला नसता किंवा अगोदरच उघडकीस आला असता.
देशाच्या सार्वजनिक बँकिंग व्यवस्थेतले लेखा दायित्व आणि मानकांच्या अभावामुळे अशा घोटाळ्यांच्या घटना घडत असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बँक घोटाळे हे कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन करण्याचा प्रकार आहे. काही कर्मचारी या उल्लंघनांमध्ये गुंतलेले आहेत. अनेकदा फसवणूक ही कर्जाच्या मंजुरीशी किंवा धोकादायक क्रेडिटशी संबंधित असते. बँकिंग घोटाळे हे फक्त कर्जापुरतेच नसतात. एखाद्याने बँकेची आयटी प्रणाली हॅक केली आणि ग्राहकाच्या खात्यातून निधी हस्तांतरीत केला तर बँकांना त्या नुकसानाची भरपाई करावी लागते.
व्यवसाय करणार्‍यांना पैशांची अडचण येऊ नये, असे सरकारला नेहमीच वाटते. व्यवसाय वाढला तर लोकांना रोजगार मिळेल. पैशाची अडचण आली तर व्यवसाय ठप्प होऊन हजारो लोक बेरोजगार होतील. त्यामुळे सरकार उद्योगधंद्यांना मदत करते; परंतु मदतीचा गैरफायदा घेतला जातो तेव्हा त्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. कोणतीही कर्ज प्रक्रिया तीन टप्प्यांमधून जाते. एक निर्माता आहे जो कर्जावर प्रक्रिया करतो, दुसरा तपासकर्ता आहे जो ते तपासतो आणि एका विशिष्ट मर्यादेनंतर ते मंजूर करणे आवश्यक आहे. तीन टप्पे पार करूनही घोटाळे कसे होतात, हे बारकाईने तपासावे लागेल. कर्ज दिले जात असलेल्या व्यक्तीचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असावा, असे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आहेत. आधीच्या कर्जाचे हप्ते फेडलेले असतील तरच पुढचे कर्ज द्यावे, असा सरळ सोपा नियम असताना रिझर्व्ह बँकेने त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार बँकपातळीवर दिल्याने घोटाळे करण्याला मोकळीक मिळाली आहे. कर्ज दिल्यानंतर बँकेला कमिशन मिळते. स्पर्धेच्या काळात बँका या उत्पन्नावर पाणी सोडायला तयार नसतात.
रिझर्व्ह बँक बँकांची अधूनमधून तपासणी करत असते. लेखापरीक्षण अहवालही रिझर्व्ह बँकेकडे जात असतात. वेळीच तक्रारीची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली तर पुढचे सारे नुकसान टाळता येते. वेळीच एक धागा घातला तर पुढे फाटत नाही असे म्हणतात, ते बँकांच्या बाबतीतही खरे आहे. सामान्य प्रथा अशी आहे की, बँका फसवणुकीची तक्रार रिझर्व्ह बँकेकडे करतात. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने योग्य पद्धतीने तपास केल्यास गुन्हे वेळीच उघड होऊन हेतूतः कर्ज बुडवणार्‍यांना रोखता येते. रिझर्व्ह बँकेने मजबूत निधी आणि मजबूत बँकिंग ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने संस्थेची रचना, संसाधनांचे वाटप आणि प्रक्रिया इत्यादींवर जोर दिला पाहिजे.
तिने विभागीय प्रमुखांना जबाबदार धरावे. एवढेच नाही तर रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाने विधायी, कार्यकारी आणि न्यायिक पायर्‍यांसाठी तपशीलवार प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे. गरज आहे ती तपशीलवार प्रक्रियात्मक कायदे बनवण्याची, जेणेकरून कामकाज न्याय्य आणि कार्यक्षमरीतीने करता येईल. बँकिंग नियामकाकडे विशिष्ट पातळीची क्षमता नसल्यास आपल्या बँकिंगला त्रास होत राहील. पाश्चात्य देशांमधली बँकिंग प्रणाली घोटाळ्यांना अधिक सक्षमतेने अटकाव करते. 2008 च्या सबप्राईम कर्ज संकटानंतर आंतरराष्ट्रीय बँकांनी पर्यवेक्षण आणि कॉर्पोरेट प्रशासन अधिक मजबूत केले; परंतु दुर्दैवाने भारतीय बँका या क्षेत्रात मागे पडल्या आहेत. ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत तोपर्यंत प्रक्रियांची खात्री केली जात नाही आणि बँकांना अधिक जबाबदार बनवले जात नाही तोपर्यंत असे घोटाळे होतच राहतील.
बँकांचे खासगीकरण हा घोटाळ्यांवरचा उपाय नाही तर स्पष्ट नियम आणि नियमांचे काटेकोर पालन हा उपाय आहे. आतापर्यंत देशातल्या प्रमुख बँकांमध्ये सुमारे साडेसात लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. हे घोटाळे अनेकदा झाले. प्रत्येक वेळी चौकशी झाली, काही वसुली झाली, पण दोषींना शिक्षा झाली नाही. दोषींची ओळख पटवून कठोर कारवाई केली असती आणि खालपासून वरपर्यंत शिक्षा झाली असती तर पुन्हा घोटाळे झाले नसते. प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व स्पष्टपणे निश्चित केले पाहिजे, जेणेकरून बँकांमध्ये पुन्हा घोटाळे होऊ नयेत. गुजरातमध्ये बँकांना एका जहाज कंपनीने घातलेल्या 22 हजारांहून अधिक कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याकडे या परिप्रेक्ष्यातून पाहिले पाहिजे.
सुरतच्या एबीजी शिपयार्ड कंपनीने 22 हजार 842 कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा केला आहे. 18 जानेवारी 2019 रोजी अर्न्स्ट अ‍ॅण्ड यंग एलपीने दाखल केलेल्या एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, कंपनीने बेकायदेशीर कृतींद्वारे बँक कर्जाचा गैरवापर केला आणि निधी वळवला. त्यानुसार कंपनीचे माजी एम. डी. ऋषी कमलेश अग्रवाल हे आधीच देश सोडून गेले असून सध्या सिंगापूरमध्ये वास्तव्याला आहेत. अहवालानुसार, 2016 मध्ये कंपनीचे 550 दशलक्षपेक्षा जास्त नुकसान झाले आणि त्यानंतर तिची स्थिती बिघडली. दर वर्षी कंपनीचे साधे ऑडिट केले जाते. त्यामुळे मोठे घोटाळे सहसा उघडकीस येत नाहीत. कर्जाची रक्कम कंपनीसाठी नसून वैयक्तिक कामासाठी वापरली जात होती.
कंपनीने घेतलेले कर्ज 2016 मध्येच एनपीए झाले, पण जून 2019 मध्ये ही फसवणूक असल्याचे घोषित करण्यात आले. एवढेच नाही तर कर्जाची रक्कम विविध मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरली. कंपनीने बाजारमूल्यानुसार एक हजार कोटी रुपयांची सुरक्षा पुरवली होती. 2015-2016 मध्ये कंपनी पैसे परत करू शकली नाही. मात्र त्यावेळी व्यावसायिक जहाजांची मागणी कमी होती त्यामुळे कदाचित कंपनी पैसे परत करू शकली नाही, असे बँकांना वाटले. त्यातूनच घोटाळ्याचे स्वरूप वाढत गेले. म्हणजेच पुन्हा एकदा नियमांच्या काटेकोर पालनाची आणि त्रुटी, गैरकारभार त्वरित लक्षात आणणारी यंत्रणा उभारण्याचे आव्हान आजही समोर आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते
