सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संप सुरू आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कंत्राटी कामगार पद्धत बंद करावी, रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अनुकंपा नियुक्त्या विनाशर्त कराव्यात आणि निवृत्तीचे वय साठ वर्ष करावे या त्यांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. संप बेमुदत चालवण्याच्या निर्धार कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी व्यक्त केला आहे. 31 ऑक्टोबर 2005 पर्यत जुनी पेन्शन योजना लागू होती. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. संपाचे विविध परिणाम दिसत आहेत. शासकीय कार्यालयांमधील कामे होऊ शकतात पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. रुग्णांची गैरसोय होत आहे. कोणत्याही संपाचे परिणाम सामान्य जनतेला सहन करावे लागतात हे लोकही जाणून आहेत. किंबहुना लोकांची तशी मानसिक तयारीही झाल्याचे आढळते. तथापि सामान्य माणसांच्या संपासंदर्भातील भावनांचे प्रतिबिंब समाजमाध्यमांवर उमटत आहे. त्या काहीशा नकारात्मक आढळतात. शेतकरी आयुष्यभर शेती करतो पण त्याला निवृत्ती वेतन मिळत नाही. त्याच्या उत्पादनाला हक्काचा भावही मिळत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला जेवढे वेतन मिळते तेवढे शेतकऱ्याला वर्षाला देखील मिळत नाही तरीही शेतकरी शेती करतोच आहे अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करतात. सामान्य माणसांचा संपाला पाठिंबा का नसावा? निवृत्तीवेतन कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे पण त्याचे परिणाम आरोग्यावर होत आहेत. काहींच्या शस्त्रक्रिया लांबणीवर गेल्या आहेत. हे योग्य आहे का, असा सरकारी रुग्णालयातील रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी माध्यमांमध्ये विचारला आहे. निवृत्तीवेतन द्यायचेच तर जवानांना द्यावी अशाही पोस्ट समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. निवृत्तीवेतनाचा बोजा सामान्य माणसांच्या खिशावर पडणार आहे अशीही सामान्य माणसांची भावना आहे. शासकीय कार्यालयात सामान्य माणसांना मिळणारी वर्तणूकही याचे एक कारण असावे का? छोट्यामोठ्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांच्या चकरा मारायला लावण्याची जणू परंपरा रूढ झाली आहे. ‘साहेब जागेवर नाहीत किंवा साहेबांकडे गेलो होतो’ ही परवलीची सबब लोकांना ऐकवली जाते. ऑनलाईनच्या जमान्यात त्याची जागा ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ या वाक्याने घेतली आहे. शैक्षणिक सवलतींचा फायदा घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही शासकीय दाखले आवश्यक असतात. ते मिळवण्यासाठी पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना यातायात करावी लागते हे कोण नाकारू शकेल? अशा प्रमाणपत्रांअभावी काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश रद्द झाल्याच्या घटनाही घडल्याचे माध्यमात अधूनमधन प्रसिद्ध होतात. आर्थिक चिरीमिरीशिवाय टेबलावरचा कागदही इकडचा तिकडे हलत नाही अशी भावना लोक व्यक्त करतात. एकुणात, जनतेची शासकीय कामे वेळेत पूर्ण झाल्याचा अनुभव क्वचितच कोणाला आला असावा. यामुळेही सामान्य माणसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा नसावा का? संपाकडे सहानुभूतीच्या नजरेने का पाहिले जात नसावे याचा विचार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना करावा लागेल. तसा तो केला जाईल अशी अपेक्षा करावी का?
