एकविसाव्या शतकामध्ये विकास साधत असताना आपल्याला पाण्याचा प्रश्न हा केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. भविष्यकाळातील अन्नसुरक्षेची तसेच पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहेत. विशेषतः आजच्या हवामान बदलाच्या काळात असे प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि मान्सून पावसाचे प्रमाण या दोन्हींचा ताळमेळ घालून नियोजन करणे हेच नद्याजोड प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
सर्व भागांना पुरेसा पाणीपुरवठा झाल्याखेरीज विकासाचे स्वप्न साकार होऊ शकणार नाही. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात पाणी हाच सर्वात मोठा प्रश्न मानून त्यादिशेने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या काळामध्ये दुष्काळ आणि महापूर या दोन समस्या फार मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणार आहेत.
भविष्यकाळातील अन्नसुरक्षेची तसेच पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प हा भारतााठी महत्त्वपूर्ण आहे. हवामान बदलाच्या काळात असे प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि मान्सून पावसाचे प्रमाण या दोन्हींचा ताळमेळ घालणे हेच नद्याजोड प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कामे सुरू झाली आहेत. देशातील पाऊसमानातील विविधता आणि त्यामुळे वनस्पती, प्राणी आणि पिकांमधील विविधता लक्षात घेता तसेच भारतात अधूनमधून पडणारे दुष्काळ आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या समस्या लक्षात घेता नदीजोड प्रकल्पांसारखे प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती आहे, पिण्याच्या पाण्याचेही प्रश्न निर्माण होतात अशा ठिकाणचा आढावा घेऊन अभ्यासपूर्णरीतीने प्रकल्प राबवायला हवेत. त्यासाठी राज्यातील सगळ्या तालुक्यांमध्ये पडणार्‍या पावसाचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. 1972 च्या दुष्काळाच्या वेळी राज्यात 84 तालुके दुष्काळी होते. त्यावेळी काम करताना असे लक्षात आले की, या तालुक्यांत नऊ दिवस पाऊस पडतो. पावसाचे दिवस म्हणजे ज्या दिवशी 2.5 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो ते दिवस. आज अशा तालुक्यांची संख्या वाढत वाढत 2015 मध्ये 122 वर गेली. 2018 मध्ये ती 142 वर पोहोचली. 2012, 2015 आणि 2018 ही तीन भीषण दुष्काळी वर्षे महाराष्ट्राने पाहिली आहेत. या दुष्काळात मराठवाड्यातील फळबागा जळून गेल्या. 2018 च्या दुष्काळात लातूरला मिरजेहून रेल्वेने पाणी पुरवावे लागले होते. अशा दुष्काळांमुळे होणारे नुकसान हे अन्नसाखळीचे नुकसान म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यामुळे ते टाळायचे असेल तर पाणीप्रश्नाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने 358 तालुक्यांतील 142 तालुके दुष्काळी असणार्‍या महाराष्ट्राला नद्याजोड प्रकल्पाची नितांत गरज आहे.
नद्याजोड प्रकल्पाची कामे खूप मोठ्या खर्चाची असणार आहेत. हे लक्षात घेता ज्या ठिकाणी भीषण परिस्थिती आहे त्या भागाला या प्रकल्पासाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे. आता परिस्थितीवर आधारित प्रकल्प राबवायला हवेत. आजवर राजकीय प्रभावानुसार आपापल्या भागाकडे पाणी वळवण्यात काही नेतेमंडळींना यश आले. पण ज्या भागात प्रभावी राजकीय नेतृत्व नसेल तो भाग कायमच पाण्यापासून वंचित राहिला. आजही काही गावांमध्येे आठवड्यातून एकदा पाणी दिले जात आहे. अशा स्थितीत त्या भागाचा विकास कसा होणार, हा प्रश्न आहे. पाण्याशिवाय पैसा आणि संपत्ती निर्मिती होऊ शकणार नाही. जिथे पाणी असेल तिथेच लोक राहतील, उद्योग उभे राहतील आणि व्यवहार होतील. आपल्याकडे पश्चिम घाटातील पाणी इतर भागात वळवले तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न सुटू शकणार आहे. हवामानाच्या आणि इतर परिस्थितीच्या अनुषंगाने हा विषय पुढे न्यायला हवा. कोणत्या भागात पाणी जास्त आहे, कोणत्या भागात ते कमी आहे, कोणत्या नदीतील पाणी दुसर्‍या नदीत सोडले तर अशा भागात पाणी येईल हे तपासण्याची गरज आहे. अशा दोन्ही नद्यांच्या दरम्यान कॅनॉल तयार करून नद्याजोड प्रकल्प राबवला जातो.
नद्याजोड प्रकल्पाची चर्चा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना सुरू झाली. त्यावेळी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले सुरेश प्रभू यांनी ही संकल्पना मांडली होती. वाजपेयी सरकारने सत्तेत असताना या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम केले. हा प्रकल्प अस्तित्वात आला तर 2050 सालापर्यंत देशातील 16 कोटी हेक्टर एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असे सांगितले जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आले तर देशाचे अन्नधान्याचे उत्पादन सध्याच्या क्षमतेपेक्षा दुपटीने वाढू शकते. तसे झाले तर देशापुढच्या अनेक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे मिळू शकणार आहेत. या प्रकल्पामुळे अनेक नद्यांना महापुराचा धोका टळू शकतो. महापुरामुळे मोठी आर्थिक हानी होते. नद्या आणि कालव्यांमधून जलवाहतुकीची उत्तम सोय करता येईल. सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे शेतीला शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल. शेतीला पाण्याची उपलब्धता नसल्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास अत्यंत संथ गतीने होत आहे. शेतीच्या सिंचनाची सोय होण्याबरोबरच अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही संपुष्टात येऊ शकते.
एकूण 30 प्रकल्पांपैकी 14 प्रकल्प हिमालयाच्या परिसराचा भाग तर 16 प्रकल्प हे दक्षिण भारताचा विचार करून अभ्यासातून पुढे आले आहेत. इ. स. 1980 मध्ये या सर्व प्रकल्पांचा एकूण खर्च 50,000 कोटी प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यातून 25 दशलक्ष हेक्टर जमीन बागायत होणार असल्याचे निदर्शनास आले होते तसेच 40 दशलक्ष किलोवॉट वीज तयार होईल आणि विहिरींना पाणी वाढून भूगर्भाची पातळी वाढून त्या पाण्याचा उपयोगही शेतीसाठी होईल, असे अनुमान काढण्यात आले होते. 2002 च्या दुष्काळामुळे भारत सरकारच्या प्रकर्षाने लक्षात आले की, नद्याजोड प्रकल्पाशिवाय दुष्काळी परिस्थितीचा यापुढे सामना करणे अशक्य आहे. त्यातूनच देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी या विचारास त्यावेळी पाठिंबा दिल्याने या प्रकल्पांचा पुनर्विचार सुरू झाला. त्यातूनच 2005 मध्ये उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी केन-बेटवा नद्याजोड प्रकल्पाच्या कामावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी परबती, काली, सिंध, चांबळी या प्रकल्पाचा विचार करून राजस्थान सरकारबरोबर करार केला. त्यामुळे त्या प्रकल्पांना चालना मिळाली.
यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सुचवाव्याशा वाटतात. नद्याजोड प्रकल्पांच्या बरोबरीने पश्चिम घाटाच्या घाटमाथ्यावर काही पाणीसाठे करण्याची गरज आहे. येथील बराचसा भाग सपाट आहे. बर्‍याच डोंगरांवर मोठमोठी पठारे आहेत. येथे पाणी साठवणूक करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ज्या नद्यांमध्ये पाणी कमी असते तेथे पर्यायी पाणी म्हणून या पाण्याचा वापर करता येईल. यासाठी मोठमोठी तळी तयार करता येतील. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात बांधलेल्या विविध गडांवर पाण्याचे टाक आपल्याला दिसून येतात. त्याकाळात जिथे जिथे किल्ल्यांवर वस्ती होती तिथे तिथे पाण्याची व्यवस्था होती. तसे पाणीसाठे आज विकसित करण्याची गरज आहे. भविष्यात पाण्यावरून तंटे होण्याच्या शक्यता आहेत. हे संभाव्य वाद लक्षात घेऊन पाणीसाठे वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे नद्याजोड प्रकल्प राबवताना ज्या नद्यांमध्ये हे पाणी सोडले जाईल त्या नद्यांमध्ये काही अंतराने ते अडवण्यासाठी बंधार्‍यांच्या माध्यमातून व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. केवळ नदीत पाणी सोडून देऊन चालणार नाही. भविष्यकाळात पाण्यासाठी भरीव खर्च करावा लागेल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना अर्थसंकल्पातून स्वतंत्र तरतूद करणे क्रमप्राप्त आहे. देशाची लोकसंख्या सुमारे 138 कोटींवर पोहोचली आहे. येत्या काही वर्षांत ती 150 कोटींवर पोहोचणार आहे. लोकसंख्या वाढते तेव्हा अन्नधान्याची गरज वाढते. साहजिकच पिकांचे उत्पादन वाढवावे लागते. यासाठी जलसिंचन हा महत्त्वाचा घटक आहे. इस्राईलसारख्या देशात उंचावरून पाणी खाली आणताना पाईपलाईनचा वापर केला गेला आहे. अशा रचनेमुळेे पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण किमान पातळीवर आणता येणे शक्य आहे. अशा अभिनव संकल्पनांचा, तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि मुख्य म्हणजे पर्यावरणीय हानी होणार नाही याची काळजी घेऊन नदीजोड प्रकल्प हा वेगाने पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
