बेंगळूरु | Bengaluru
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यावरून सध्या कर्नाटकात मोठा वाद सुरु आहे. अशातच ही संघटना नोंदणीकृत संघटना नाही, असेही आरोप केले जात आहेत. यावर आज सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाष्य केले आहे. “आरएसएसची स्थापना १९२५ मध्ये झाली; मग आम्ही ब्रिटिश सरकारकडे संघटनेची नोंदणी करावी, अशी अपेक्षा करता का?” असा सवाल करत “आम्हाला व्यक्तींची संघटना म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि आम्ही एक मान्यताप्राप्त संघटना आहोत,” असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अलीकडेच आरएसएसवर बंदी घालायला हवी असे म्हटले होते. तसेच यानंतर खर्गे यांचे पुत्र आणि कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आरएसएसचा नोंदणी क्रमांक आणि त्यांच्या निधीच्या स्रोतावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर आता सरसंघचालकांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
हे ही वाचा : Mohan Bhagwat: भारतात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती हिंदू; मुस्लिम, ख्रिश्चनांचे एकाच पूर्वजांचे वंशज – मोहन भागवत
बेंगळूरु येथे आयोजित ‘१०० वर्षांचा संघ: नवीन क्षितीजे’ या कार्यक्रमात मोहन भागवत बोलत होते. “ज्याप्रमाणे हिंदू धर्म नोंदणीकृत नाही, त्याचप्रमाणे अनेक गोष्टींची नोंदणी केलेली नाहीय. संघावर यापूर्वी तीन वेळा बंदी घालण्यात आली होती. जर आम्ही तिथे नसतो, तर सरकारने कोणावर बंदी घातली असती? म्हणजेच सरकारने आम्हाला मान्यता दिली आहे.”, असे भागवत म्हणाले.
यावेळी मोहन भागवत म्हणाले की, आरएसएसची स्थापना १९२५ मध्ये झाली. ब्रिटिश सरकारच्या काळात संघटनाची नोंद होतच नव्हती. तसेच स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने नोंदणी अनिवार्य केली नाही. आयकर विभाग आणि न्यायालयांनी आरएसएसला व्यक्तींची संघटना म्हणून संबोधले आहे. संघटनेला आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.”आमच्यावर तीनदा बंदी घालण्यात आली. म्हणून सरकारने आम्हाला मान्यता दिली आहे. जर आम्ही तिथे नसतो तर त्यांनी कोणावर बंदी घातली?” असा सवालही सरसंघचालकांनी केला.
ज्या संघटनेची नोंदणी नाही अशा नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थांनाही कायदेशीर दर्जा दिला जातो, आणि म्हणून आम्हाला या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, तसेच संघटना म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. जर आमची संघटना नसतीच तर त्यांनी कोणावर प्रतिबंध घातला असता? प्रत्येक वेळी न्यायालयाने आमच्यावरील बंदी मागे घेऊन आम्हाला एक कायदेशीर संघटना म्हणून मान्यता दिली आहे, असेही यावेळी मोहन भागवत यांनी म्हटले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
