खते मिळतील का?

कोणत्याही देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची समृद्धी नांदत असणे गरजेचे असते. संपत्ती वेगवेगळ्या पावलांनी घरात येते तशीच समृद्धीही वेगवेगळ्या रूपाने घरात, राज्यात तसेच देशामध्ये वास करून असते. उदाहरणार्थ अर्थव्यवस्था भक्कम असण्यासाठी देशाकडे आर्थिक संपन्नता हवी, जगात रुपयाला चांगला भाव हवा, दरडोई उत्पन्न आणि विकासदर चढा हवा, नागरिकांची क्रयशक्ती उत्तम असायला हवी. हे आणि यासारखे बरेच आर्थिक निकष पूर्ण केले तर देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहे, असे आपण म्हणू शकतो. याच प्रकारे अन्नधान्याची, रोजगाराची, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अशा एक ना अनेक प्रकारच्या उपलब्धी असतील तरच कोणताही देश स्वत:ला सुजलाम्-सुफलाम् म्हणवून घेऊ शकतो. या धर्तीवर बोलायचे झाल्यास सध्याचा पाऊसकाळ गृहीत धरता आता देशामध्ये खतांची उपलब्धता असणे किती आवश्यक आहे आणि ती असेल तरच शेतकरी आगामी काळात संपन्नतेची स्वप्ने पाहू शकतो, हे निर्विवाद सत्य असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

कृषिप्रधानता हा मुख्य धागा असणार्‍या भारतासाठी पावसाचे चार महिने अत्यंत महत्त्वाचे असतात. धान्याच्या कोठारांरुपी भाग असणारा आपला देश स्वत:च्या गरजा भागवून काही विकसित देशांसह अनेक छोट्या-मोठ्या देशांचे पोट भरू शकेल इतके धान्योत्पादन घेण्यास सक्षम आहे. देशातल्या सकस जमिनीत एक दाणा पेरला तर बदल्यात हजारो दाण्यांचे दान पदरात पडते. आज नानाविध कारणांमुळे जमिनीचा कस कमी होताना दिसत असला, नापिकी वाढत असली आणि पिकांखालील क्षेत्र कमी होत असले तरी योग्य प्रमाणात आणि हवा तेव्हा पाऊस पडला, वेळेत खतांची मात्रा मिळाली आणि निसर्गाने साथ दिली तर देशात विक्रमी धान्योत्पादन होत असल्याचे आपण अनुभवले आहे. त्यामुळेच आताही शेतकर्‍यांप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोळ्यांसमोरही शिगोशीग भरलेल्या धान्यराशी दिसत असल्यास नवल नाही.

यंदा हवामान विभागाने दिलेला मोसमी पावसाचा अंदाज अत्यंत आशादायी होता. दुर्दैवाने तो खरा ठरला नाही. मात्र थोडा उशिरा का होईना पाऊस सुरू झाला आहे. अर्थात, अजूनही देशाच्या सर्व भागात आणि सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये तो सुरू झालेला नाही. बराच भूभाग आजही कोरडा आहे. अनेक भागांमध्ये पाणीसाठ्याने धोकादायक आणि चिंताग्रस्त पातळी गाठली आहे. जून महिना सरत आला असूनही अनेक भागांमध्ये अद्याप पूर्वमोसमी सरीही पडलेल्या नाहीत. सहाजिकच या भागांमध्ये पाऊस कधी सुरू होणार याबाबत चिंता आहे. मात्र तो लवकरच सुरू होईल या आशेने शेतकर्‍यांनी शेतीच्या कामांना वेग दिला आहे. आता या शेतकरी बांधवांच्या मागणीप्रमाणे खते आणि बी-बियाणांचा पुरवठा वेळेत व्हावा, यासाठी कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने प्राधान्याने काम करणे आवश्यक आहे. या धर्तीवर मागेल त्याला शेततळे, पीकविमा संबंधित समस्यांचे निराकरण करून गरजूंना पीकविमा मिळावा यासाठी हालचाली कराव्यात, असे निर्देश कृषिमंत्री खरीप हंगाम आढावा बैठकीत देत आहेत. देशात युरिया आणि डायअमोनियम (डीएपी) फॉस्फेटसह सर्व खतांचा भरपूर पुरवठा उपलब्ध असल्याची ग्वाही केंद्रीय रसायन आणि खतमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी गेल्या नोव्हेंबरात दिली होती. तेव्हा युरियाची मागणी 41 लाख टनांची होती तर उपलब्धता 76 लाख टन इतकी होती. डायअमोनियम फॉस्फेटची गरज 17 लाख टनांची होती तर त्यापेक्षा एक लाख टन अधिक उपलब्धता होती. एनपीकेची मागणी 15 लाख टनांची होती आणि पुरवठा त्याच्या दुपटीने होता.

असे असतानाही खतांचा काळा बाजार सुरू होता आणि त्याविरुद्ध कडक कारवाईचा इशारा देण्याची वेळ सरकारवर आली होती हे विसरून चालणार नाही. आता युरिया आणि डायअमोनियम फॉस्फेटच्या खरीप आणि रब्बीसाठीच्या पुरेशा पुरवठ्यासाठी सरकारने व्यवस्था केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे खरे असेल तर सहाजिकच खतांच्या किमती नियंत्रणात राहू शकतील. डीएपीमध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस हे दोन्ही असल्यामुळे या खताला भारतात सर्वाधिक मागणी असते. जगात सर्वाधिक खते घेणार्‍या देशांमध्ये चीन, ब्राझील आणि अमेरिकेप्रमाणे भारताचाही समावेश होतो. आगामी काही महिन्यांमध्ये युरिया आणि डीएपीच्या किमती नरम राहिल्यास सरकारचे खतांवरील अनुदान तुलनेने कमी असू शकेल. त्यासाठी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी दोन लाख 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगात खतांच्या किमती वाढत असल्यामुळे सरकारला अनुदान द्यावे लागते. 2021-22 मध्ये एक लाख 62 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागले होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांचे भाव वाढले आहेत. करोनामुळे तर खतांचे उत्पादन, आयात आणि वाहतूक यावर जगभर परिणाम झाला. उत्पादनघटीमुळे चीनने निर्यात कमी केली. भारत चीनकडून 40 ते 45 टक्के फॉस्फेटिक खते आयात करतो. सध्या युरोप, अमेरिका, ब्राझील आणि आग्नेय आशियाई देशांमधून खतांची मागणी वाढली आहे.

अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने भारतात खरिपाचे विशेष महत्त्व असते. भारतात अन्नधान्याचे निम्मे तरी उत्पादन खरिपाचेच असते. डाळींचे एक तृतीयांश आणि तेलबियांचे दोन तृतीयांश उत्पादन खरिपाचे असते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खतांची गरज असते. यंदाच्या खरिपासाठी तीन लाख 54 हजार मेट्रिक टन खतांची मागणी आहे. युरियाची मागणी जून ते ऑगस्ट याकाळात जास्त असते तर मार्च आणि एप्रिल या महिन्यांमध्ये ती कमी असते. खरिपाच्या हंगामासाठी अगोदरच्या वर्षाच्या शिल्लक खतांचा साठा एकूण गरजेच्या 35 टक्के म्हणजे सव्वा लाख मेट्रिक टन इतका आहे.

देशात खरीप हंगामकाळात एकूण खत उत्पादन दोन लाख 54 हजार टन इतके राहण्याचा अंदाज आहे. त्यात युरिया एक लाख 54 हजार टन, डीएपी 27 हजार टन, एनपीके 48 हजार टन आणि एसएसपी 24 हजार टन असण्याची शक्यता आहे. शिल्लक साठा आणि अपेक्षित खत उत्पादन लक्षात घेता गरजेइतका खतांचा पुरवठा होईल, असे दिसते. परंतु युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या निर्मितीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा पुरवठा बाधित झाला आहे. म्हणूनच युरिया आणि डीएपीची एक लाख टनांहून अधिक आयात करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे खरिपाची तरी काळजी नसल्याचा सरकारचा दावा आहे. कोविडकाळात लॉजिस्टिक्सची साखळी बाधित झाल्यामुळे मालवाहतुकीची भाडी चौपटीने वाढली आहेत. डीएपी आणि युरियाच्या किमतीत तसेच अमोनिया आणि फॉस्फेटिक सीड यांसारख्या कच्च्या मालाच्या भावात अडीचशे ते तीनशे टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अशावेळी खतांच्या किमती नियंत्रित राखण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यूट्रिएंट्स आधारित अनुदानाचे (एनबीएस) दर लक्षणीय प्रमाणात वाढवले. उदाहरणार्थ, नायट्रोजनचे खरीप हंगामाचे एनबीएस दर किलोमागे 389 टक्क्यांनी, फॉस्फेटचे 60 टक्क्यांनी आणि पोटॅशियमचे 150 टक्क्यांनी वाढवले. त्यामुळे सरकारच्या डोक्यावरचा अनुदानाचा बोजा वाढला.

24 फेब्रुवारी रोजी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. तेव्हापासून भारताला रशियाकडून साडेतीन लाख टन खते मिळाली आहेत. शिवाय डीएपी आणि एनपीके या खतांचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. याशिवाय सौदी अरेबिया आणि इराणकडूनही खते आयात करण्याची योजना आहे. पश्चिम बंगालमधले मॅटिक्स, तेलंगणातले रामगुंडम आणि उत्तर प्रदेशातले गोरखपूर या कारखान्यांमधून घसघशीत खत उत्पादन व्हावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. सिंद्री आणि बरौनी येथील सार्वजनिक खत कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. शिवाय ओमानकडून दरवर्षी दहा लाख टन युरिया आयात करण्यासाठी दीर्घकालीन करार केला जात आहे. रॉक फॉस्फेटसारख्या कच्च्या मालाचे देशांतर्गत खनन करण्याच्या पर्यायावरही सरकार विचार करत आहे. मात्र तरीदेखील दरवर्षी खतांची टंचाई आणि भाववाढ हा शेतकर्‍यांच्या चिंतेचा विषय असतो. यावर्षी तरी त्यातून मार्ग निघेल, अशी आशा करूया.