फक्त पोषण आहाराने कुपोषण कमी होईल?

अमरावती आणि नंदूरबार भागातील माता आणि बाल आरोग्य व्यवस्था बळकट आणि सक्षम करण्याची गरज असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. या विषयाशी संबंधित एका जनहित याचिकेची सुनावणी सुरु आहे. त्यासंदर्भात एक अहवाल सरकारने न्यायालयात सादर केला. त्यात माता बाल आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक गोष्टी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारने नमूद केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. याचिका जरी दोनच जिल्ह्यांशी संबधित असली तरी बालकांचे कुपोषण ही जुनाट समस्या आहे. कुपोषणाचे बालकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबावर दीर्घकालीन विपरित परिणाम होतात. बालकांच्या कुपोषणात ग्रामीण आणि शहरी असे कोणतेही भेद राहिलेले नाहीत. ग्रामीणबरोबरच शहरातही कुपोषित बालकांचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यात साधारणत: सहा लाखांपेक्षा जास्त बालके कुपोषित असल्याचे सांगितले जाते. माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत ही आकडेवारी असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. सरकारी आकडेवारीची समाजातील विश्वासार्हता हा कायमच चर्चेचा मुद्दा असतो. आकडेवारी कोणतीही असो, सरकार जाहीर करते त्यापेक्षा आकडेवारी जास्तच असते असा लोकांचा ठाम समज आढळतो. त्यानुसार कुपोषित बालकांचा आकडा कदाचित जास्तही असू शकेल. राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य आणि पोषण अभियानाचा चौथा टप्पा राबवण्याला सरकारने नुकतीच मंजूरी दिली. अंगणवाड्यांमधील सहा वर्षांपर्यंतच्या सर्व बालकांना पोषण आहार दिला जातो. त्याचा मोबाईलवरुन पाठपुरावाही केला जातो. एका सरकारी अ‍ॅपवर तशी माहिती अंगणवाडी सेविकांना भरावी लागते. त्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना सरकारने तीन वर्षांपूर्वी स्मार्ट फोनही दिले आहेत. अनेक सेविकांचे फोन नादुरुस्त किंवा जुने झाल्याने 22 जिल्ह्यातील साधारणत: 35 लाख बालकांची माहितीच सरकारी अ‍ॅपवर भरणे शक्य झाले नसल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. फोन सुरु ठेवण्यासाठी आवश्यक रक्कम सहा महिन्यांपासून मिळाले नसल्याची अंगणवाडी सेविकांची तक्रार आहे. राज्यात साधारणत: एक लाख दहा हजार अंगणवाड्या म्हणजेच तेवढ्याच सेविका आहेत. यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचे सेविकांनी माध्यमांना सांगितले. पोषण आहाराविषयी एवढी एकच समस्या आहे का? पोषण आहारासाठी सरकार माणशी 8 रुपये देते. 8 रुपयात सकाळी मुरमुरे, शेंगदाणे, फुटाणे आणि गुळाचा लाडू, दुपारी डाळ आणि तांदुळात भरपूर भाज्या घातलेली खिचडी देणे सरकारला अपेक्षित आहे. महागाई प्रचंड वाढलेली असताना 8 रुपयात असा पोषण आहार देणे शक्य आहे का असा प्रश्न राज्य अंगणवाडी कृती समितीने सरकारला विचारला आहे. माता आणि बालकांचे आरोग्य राखण्यासाठी सरकारी पातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. याचाच अर्थ कुपोषण ही खोलवर मुरलेली समस्या आहे हे सरकारलाही मान्य आहे. तथापि फक्त पोषण आहार देऊन बालकांचे कुपोषण कमी होऊ शकेल का? बालकांच्या कुपोषणाशी संबंधित इतर कारणांचा शोध सरकारने घेतला आहे का? बालविवाह हे देखील बालकांच्या कुपोषणाचे एक कारण असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. तर बालकांचे कुपोषण टाळायचे असेल तर किशोरवयीन मुलींच्या योग्य पोषणापासुन त्याची सुरुवात करायला हवी असे मत सरकारी वेबसाईटवरील एका बातमीत सरकारी अधिकार्‍यानेच व्यक्त केले आहे. तात्पर्य पोषण आहार हा कुपोषण कमी करण्याचा एक मार्ग आहे. अन्य कारणांचा शोध घेऊन त्या समस्यांवर मात करण्याचे प्रयत्नही तितक्याच नेटाने व्हायला हवेत. ते तसे होतात का हा कळीचा मुद्दा आहे.