जात पंचायतीच्या मनमानी कारभाराचे आणि दडपशाहीचे प्रकरण पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. सांगली जिल्ह्यातील नंदीवाले समाजातील काही तरुण-तरुणींनी आंतरजातीय विवाह केले आहेत. त्या सर्व जोडप्यांवर समाजाच्या पंचायतीने बहिष्कार टाकला आहे. सांगली जिल्ह्यातील पलूस येथे नुकतीच जात पंचायत भरवण्यात आली होती. त्यात हे फर्मान समाजावर जारी करण्यात करण्यात आले. त्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल झाली आहे. विशेष म्हणजे तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचा आंतरजातीय विवाह २००७ सालीच झाला आहे. त्याला २०२२ मध्ये समाजातून बहिष्कृत केले गेले आहे. जात पंचायत कोणत्याही समाजाची असो, त्यांची मनमानी सुरूच आहे. त्यांच्या फर्मानाविरोधात वर्तन करणाऱ्या व्यक्तींना अमानुष शिक्षा सुनावणे, बहिष्कार टाकणे, अशा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाले तरी त्यांच्या अंत्ययात्रेला देखील कोणीही उपस्थित राहू नये असेही बजावणे अशा माणुसकीशून्य व घटनाबाह्य पद्धतीने दहशत पसरवली जातच आहे. थुंकी चाटणे, उकळत्या तेलात हात घालणे, विस्तवातून चालणे, विष्ठा खाऊ घालणे अशा शिक्षा वाचून सुद्धा अंगावर काटा येतो. त्या सहन करणारांच्या मनावर त्याचे किती भीषण परिणाम होत असतील याची कल्पना करणे सुद्धा भयंकर आहे. समाजातील व्यक्तींचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा आणि त्यांचे जगणे हराम करण्याचा अधिकार जात पंचांना कोणी दिला? जात पंचायतींची दहशत पिडीतांनी का आणि कुठवर सहन करावी? जात पंचायतींच्या विरोधात जाणे संबंधित समाजातील माणसांसाठी सोपे नसते हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे. तथापि जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याविरोधात जाण्याचे धाडस दाखवते त्या व्यक्तीच्या मागे पाठबळ उभे करावे असे तरुणांना देखील का वाटत नसावे? अन्याय करणारा बरोबर तो सहन करणाराही तितकाच दोषी असतो याची जाण निदान तरुणाईला तरी का नसावी? सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा २०१७ साली संमत झाला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. पण केवळ कायदा केला या सबबीने नुसती पाठ थोपटून घेऊन पीडितांना न्याय मिळतो का? या कायद्यांतर्गत आत्तापर्यंत १०० पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील एकही निकाली का निघाला नसावा? याची पडताळणी सरकारने केली का? या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापासूनच अडथळ्यांची शर्यत सुरु होते अशी तक्रार या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते करतात. कायदा संमत झाला पण त्याचे नियमच अजून बनवले गेलेले नाहीत आणि शासकीय समिती देखील बनवलेली नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करताना सर्वच पातळ्यांवर संभ्रमावस्था असते असेही त्यांचे म्हणणे आहे. पोलिसांकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही असेही बोलले जाते. या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करायची यासंदर्भात पोलीस, पोलीस पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण द्यावे अशी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांची विधायक मागणी आहे. ती कधी पूर्ण होणार? कायद्याची अंमलबजावणीच झाली नाही तर तो कायदा प्रभावी तरी कसा ठरणार? त्यामुळेही पीडितांची ससेहोलपट सुरु असावी का? तक्रार दाखल करण्याची हिंमत होत नसावी का? जात पंचांना कायदयाचा धाक वाटत का नसावा? तक्रार दाखल केल्यानंतर वर्षानुवर्षे निकालच लागणार नसतील आणि गुन्हा सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा होणार नसेल तर जात पंचांच्या विरोधात जाण्याचे धाडस कोणी करावे अशी अपेक्षा पूर्ण होईल का? जात पंचायतींचे भूत समाजाच्या मानगुटीवरून उतरवण्यासाठी प्रामाणिक सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी प्राणाची आहुती देणारे निरलस कार्यकर्ते ज्या महाराष्ट्रात निर्माण होतात त्याच महाराष्ट्रात त्यांचे खून करवण्याचा सनातन आणि पुरातन उद्योग देखील राजरोसपणे आजही चालूच राहावा? महान संतांच्या परंपरेचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या दृष्ट्या महापुरुषांचा वारसा सांगणारे दुबळे का बनतात? ज्या विषयांवर लिहिण्याची पाळी माध्यमांवर कधीच येऊ नये, त्याच विषयांची वारंवार दाखल घ्यावी लागावी हेच महाराष्ट्राचे पुरोगामीत्व समजावे का?
