कायदे असुनही महिला असुरक्षित?

महिलांवरील अन्याय आणि अत्याचाराच्या वाढत्या घटना हा चिंतेचा बनला विषय आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे गेल्या वर्षभरात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या सात हजारांपेक्षा जास्त तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. हुंडाबळी आणि मानसिक छळांच्या तक्रारींमध्येही वाढ होत असल्याचे याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. नाशिकच्या महिला सुरक्षा विभागाकडे याच प्रकारच्या तीनशेपेक्षा जास्त तक्रारी गेल्या वर्षभरात दाखल झाल्या. कौटुंबिक हिंसाचार हा सामान्य पण संवेदनशील विषय आहे. अशा हिंसाचाराविषयी समाजात अजुनही मोकळेपणाने संवाद घडताना आढळत नाही. विशेषत: महिलाही गप्पच राहतात. अनेकींना तर त्यांच्यावर अन्याय होतो याची जाणीवही कदाचित होत नसावी. महाराष्ट्रातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांना त्यांच्या पतीने त्यांना मारहाण करण्यात काहीच गैर वाटत नाही, असा निष्कर्ष राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात नमूद आहे. बहुतेक स्त्रिया त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात दाद मागत नाहीत. त्याची कारणे त्यांच्या संगोपनात दडलेली असावीत का? जास्त बोलायचे नाही, मनमोकळे हसायचे नाही, घराबाहेर जास्त राहायचे नाही, सातच्या आत घरात यायचे, परिस्थितीशी जमवून घ्यायचे, तक्रार करायची नाही, असेच वाढत्या वयाच्या मुलींच्या मनावर बिंबवले जाते. त्याबरहुकूम वागणार्‍या मुलींना वळणशीर म्हटले जाते. त्यामुळेच नेहमीच दिले जाणारे दुय्यमत्वही अनेकींना खटकत नसावे का? ज्यांना खटकते त्या बोलतात. दाद मागतात. स्वातंत्र्यांच्या कल्पनांना जोरकस पाठिंबाही देतात. अशा महिलांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असते. शिवाय अशा महिलांची संभावना इतर महिलाच जास्त करताना आढळतात. सामान्य महिलांनी त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांविरोधात पुढे येऊन बोलावे आणि दाद मागावी या उद्देशाने अनेक सामाजिक संस्था जनजागृतीचे काम करतात. महिलाही त्यांच्या हक्काबद्दल जागरुक होत आहेत. कदाचित त्यामुळेही तक्रारींच्या संख्येत वाढ होत असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. महिलांवरील अन्याय आणि अत्याचाराला अटकाव करणारे अनेक कायदे आहेत. हुंडाविरोधी कायदाही अस्तित्वात आहे. तथापि कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी न होणे हा सामाजिक चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळेही आकडेवारी वाढत असावी. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी शक्ती विधेयक संमत केले गेले. बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ला अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद विधेयकात असल्याचे सागितले जाते. कायद्यांची संख्या भलेही वाढत जाईल पण कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नसेल तर कायदा न्याय मिळवून देऊ शकत नाही अशी भावना बळावत जाण्याचा धोकाही आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी ही सरकारची जबाबदारी आहे. नाण्याला दोन बाजू असतात. कायद्यातील पळवाटांचा जसा फायदा घेतला जातो तसाच कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचीही प्रवृत्ती बळावते. तो मानवी स्वभाव मानावा का? तक्रारींमागच्या तथ्यांचा शोध घेतला जायला हवा. तसा तो घेतला जाईल, अशी अपेक्षा करावी का?