टिळकनगर | वार्ताहर | Tilaknagar
श्रीरामपूर तालुक्यातील एकलहरे ग्रामपंचायतीने दाखल केलेल्या प्रशासकीय नियुक्ती हरकत याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात काल सुनावणी होऊन राज्य शासनाच्या ग्रामीण विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी अहमदनगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद अहमदनगर यांना न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या असून पुढील सुनावणी 11 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विभागाने 25 जून 2020 रोजी अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती सुचवून ज्या ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपत आल्या असतील अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश पारित केले आहे.
यासंबंधी रिट याचिका क्रमांक 12101/2020 काल सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती अवचट यांच्यासमोर निघाली असता याचिकाकर्त्यांकडून कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले गेले. प्रामुख्याने सदरील शासनाची अधिसूचना ही भारतीय संविधान व स्वायत्त ग्रामपंचायत स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे. म्हणजेच ती घटनाबाह्य आहे. सदरील अधिसूचनेमुळे संपूर्ण अधिकार एका व्यक्तीच्या हाती जातील ज्यामुळे घटनाबाह्य असमतोल निर्माण होऊ शकतो.
सदरील अधिसूचनेमुळे जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना दिलेल्या अधिकाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. तसेच यामध्ये राजकीय घोडेबाजार होण्याची दाट शक्यता असल्याने यचिकाकर्त्याकडून सांगितले गेले. तसेच कुठलाही माणूस जर अशा पद्धतीने प्रशासक म्हणून नियुक्त केला तर भ्रष्टाचारास निमंत्रण देणे होय.
भविष्यात नियुक्त होणार्‍या प्रशासकास अशा स्वरूपाने जबाबदार धरता येईल याविषयीचे कुठलीही तरतूद नाही. तसेच प्रशासनाने कुठलेही स्पष्ट पात्रता निकष प्रशासक निवडीसाठी घातले गेले नाही.प्रशासनातील किंवा इतर क्षेत्रात असणार्‍या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप किंवा एखाद्या गुन्ह्यात त्याला शिक्षा झाली आहे.
अशांचीही नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षे मुदत संपण्याआधी निवडणूक घेण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. जर कोविड-19 मुळे ही निवडणूक होत नसेल तर आम्हाला काही दिवसांची मुदतवाढ द्यावी किंवा ग्रामपंचायत सदस्य ठराव करतील. त्याप्रमाणे बहुमताने प्रशासकाची निवड करावी, अशा प्रमुख मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान जिल्ह्यातील विशेषतः श्रीरामपूर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक ऐवजी प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू असतांना एकलहरे ग्रामपंचायतीने न्यायालयात प्रशासक निवडीला प्रथमतच आव्हान दिल्याने सर्व राजकिय पक्षाचे 11 ऑगस्टला होणार्‍या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
ही याचिका पत्रकार लालमोहंमद जहागीरदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरपंच लक्ष्मी उमाप व उपसरपंच रवींद्र भालेराव यांनी दाखल केली आहे. तर याचिकेकर्ते कडून अ‍ॅड. राहुल कर्पे काम बघत आहे.
