नव्या आव्हानांचे वर्ष

प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

2022 हे वर्ष राजकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक असणार आहे तर अर्थव्यवस्था आणि कोविड याविषयी काही सांगता येत नाही अशी स्थिती आहे. या वर्षात होत असलेल्या काही निवडणुका हा एक महत्त्वपूर्ण विषय असेल. 2022 मध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांबरोबरच राज्यसभेसाठी आणि सात राज्यांतील विधानसभांसाठी निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशसह काही ठिकाणच्या पोटनिवडणुकांचाही यात समावेश आहे.

राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती म्हणून भाजपचे उमेदवार निवडून येतील, अशीच शक्यता आहे. कारण संसद आणि राज्यांच्या विधानसभेतील ताकदीमुळे भाजपला बहुमत मिळू शकते. विरोधी पक्षांसाठी मात्र ही मोठी परीक्षा असेल, कारण त्यांच्याकडे आपल्या उमेदवारांना विजयी करण्याइतके संख्याबळ नाही. राज्य विधानसभांसाठी होत असलेल्या निवडणुका भाजप, काँग्रेस यांच्यासह समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काही अन्य लहान पक्षांच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतील.

ज्या सात राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत त्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. यापैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता आहे, तर काँग्रेसचे सरकार पंजाबमध्ये आहे. राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी भाजपविरोधी आपल्या तलवारी परजल्या आहेत. विरोधकांकडे सत्ताविरोधी लाट, कोविड-19 विरोधातील लढाई, महागाई, गुन्हेगारीचा दर, कायदा आणि सुव्यवस्था, शेतकर्‍यांचे आंदोलन आदी विषय आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही वाराणसीतील काशी विश्वेश्वराच्या सोहळ्यातून आणि योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या पाच वर्षांतील कार्यपद्धतीतून देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यातील जातीपातींना हिंदुत्त्वाच्या धाग्यात गुंफण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकर्‍यांसाठी उसाच्या खरेदी किमतीत वाढीची घोषणा करत राजकीय बाजी मारली आहे.

निवडणूक होत असलेल्या राज्यांत आपली परिस्थिती सुधारण्याची संधी काँग्रेसला आहे, मात्र पक्षाने नेतृत्वाचा मुद्दा, गटबाजी आणि बेशिस्तीसारख्या समस्यांवर उपाय शोधायला हवेत. राहुल गांधी कदाचित पुढील वर्षी पक्षाची धुरा सांभाळतील. दुसरीकडे भाजप राष्ट्रीय स्तरावर शक्य तितक्या राज्यात आपला विस्तार करण्याचा प्रयत्न करेल. परंतु राज्य पातळीवर मजबूत नेतृत्व नसणे ही भाजपची समस्या आहे. मते मिळवण्यासाठी भाजप मोदींवर अवलंबून आहे. विभाजीत विरोधी पक्ष ही भाजपची ताकद ठरली आहे. बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षांनी चांगली कामगिरी केली नाही तर त्यांची घसरण सुरू होऊ शकते.

उत्तर प्रदेशात भाजपचेच सरकार पुन्हा विजयी झाले तर त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठीचा भाजपचा मार्ग त्यातून प्रशस्त होईल, तर विरोधकांच्या गोटात अस्वस्थता पसरेल. प्रियंकांचा करिष्मा उत्तर प्रदेशात दिसून आला तर शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांना काँग्रेसला बाजूला ठेवून विरोधकांची मोट बांधण्याचा विचार बदलावा लागेल.

परराष्ट्र संंबंधांमधील आव्हाने

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुढील वर्षभरात भारताकडून महत्त्वाची भूमिका बजावली जाण्याची शक्यता आहे. जी-20 समूहाचे अध्यक्षपद भारताला आपल्या जागतिक दृष्टिकोनाचे प्रदर्शन करण्याची संधी देणारी ठरेल. मोदींनी गेल्या सात वर्षांत बहुतांश आंतरराष्ट्रीय नेत्यांशी जवळीकीचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. यामुळे जागतिक पातळीवर भारताचा विभागीय राजकारणात प्रभाव वाढताना दिसत आहे. आज अनेक बहुराष्ट्रीय संघटनांचा अजेंडा भारत ठरवू लागला आहे.

पाकिस्तान ही नवीन वर्षातही मोठी समस्या असेल. चीनसोबत भारताच्या संबंधांमध्ये कदाचित सुधारणा होणे शक्य आहे. बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशनच्या (बिम्सटेक) पाचव्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान मोदी जेव्हा जातील तेव्हा श्रीलंकेकडे त्यांचे विशेष लक्ष असेल. त्याचप्रमाणे भारत अफगाणिस्तानातही एक अर्थपूर्ण भूमिका बजावू शकतो. पुढील वर्षी पंतप्रधानांचे अनेक परदेश दौरे नियोजित आहेत. 2022 मध्ये ते आफ्रिका, आसियान क्षेत्रातील देश, युरोप, पश्चिम आशिया आणि रशिया या देशांना भेटी देण्याची शक्यता आहे. सहाव्या इंडो-जर्मन इंटरगव्हर्नमेन्टल कन्सल्टेशनच्या (आयजीसी) निमित्ताने पंतप्रधान युरोपिय देशांना भेट देतील तसेच जर्मनीचे नवे चान्सलर ओलाफ शोल्ज यांचीही भेट घेतील. या वर्षाच्या अखेरीस ते कंबोडियात होत असलेल्या आसियान शिखर परिषदेतही सहभागी होतील. त्यानंतर 2022 च्या दुसर्‍या महिन्यात कदाचित जपानमध्ये क्वाड नेत्यांची आगामी इन-पर्सन शिखर बैठक होईल.

आर्थिक आव्हानांचा डोंगर

कोविडच्या नवनव्या व्हेरिएंटस्च्या थैमानांमुळे अर्थव्यवहारांवर आणि उद्योगधंद्यांवर प्रतिकूल परिणाम होत असून पुढील वर्षीही हे सत्र सुरू राहण्याची शक्यता ओमायक्रॉनमुळे निर्माण झाली आहे. वस्तूतः युरोपियन देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड संकटातून खूप झपाट्याने सावरत आहे. लसीकरणाबाबत भारताने विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. नव्या वर्षात नव्या व्हेरिएंटचा मुकाबलाही तशाच ताकदीने, मुत्सद्देगिरीने करणे गरजेचे आहे, कारण त्यावरच अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन फेब्रुवारीमध्ये नवीन अर्थसंकल्प सादर करतील आणि तो सरकारच्या दिशेचा निदर्शक असेल. या अर्थसंकल्पातून आरोग्य आणि शिक्षणावरील तरतूद वाढण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विचार अर्थसंकल्पात प्राधान्याने केला जाईल असे दिसते. जागतिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, व्यवसाय सुगमतेचा वायदा अशा गोष्टी अर्थसंकल्पात असतील. त्याचबरोबर सरकारने गेल्या काही महिन्यांत समोर आणलेल्या विविध क्षेत्रांसाठीच्या पीएलआय स्किम्ससाठी आर्थिक निधीची तरतूद करून त्या योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास चीनशी स्पर्धा करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण करणे भारताला शक्य होईल. या सर्वांमध्ये महागाईचा अडसर असेल. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच्या काळात महागाईने कळस गाठला आहे. इंधन आणि भाजीपाला, अन्नधान्य यांच्या किमती वाढलेल्या असतानाच जीएसटी दरवाढीच्या बडग्यामुळे वस्रप्रावरणेही महागणार आहेत. बँकांचे एनपीए कमी होत चालल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून दिसून आले असले तरी बँकिंग क्षेत्रापुढील आव्हाने संपलेली नाहीत. विशेषतः नागरी सहकारी बँका, पतपेढ्या, पतसंस्था यांची स्थिती कोविडमुळे अधिक नाजूक बनली आहे. रेपो दरातही चालू वर्षात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास कर्जे पुन्हा महागतील. याचा फटका बांधकाम क्षेत्र, वाहन उद्योगाला बसू शकतो. वाहन उद्योगातील इलेक्ट्रिक युगाला चालना देणे हेदेखील एक आव्हान नव्या वर्षात असणार आहे. मावळत्या वर्षाप्रमाणेच नव्या वर्षातही नैसर्गिक आपत्तींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत किमान मनुष्यहानी आणि वित्तहानी होईल यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील.

सामाजिक आव्हाने

गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण देशभरात आणि खास करून महाराष्ट्रात जाती आरक्षणाचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. त्यातून सामाजिक सलोखा बिघडत चालला आहे. जाती-जातींमधील संघर्ष, वाद मिटून एकोपा टिकून राहावा यासाठी आरक्षणाबाबत सर्वसमावेशक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचा अडसर हा सतत चर्चेत येणारा मुद्दा निकाली काढणे आवश्यक आहे. याखेरीज शैक्षणिक क्षेत्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकावी लागतील. देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला बळकटी देतानाच संरक्षणाच्या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारत’चा प्रयोग यशस्वी करण्याच्या दिशेने आणि भारताला संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रात निर्यातदार अशी ओळख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने चालू वर्ष महत्त्वाचे ठरेल. पर्यटन आणि मनोरंजनाच्या क्षेत्राला कोविडने मोठा फटका बसला आहे. या क्षेत्राचे रोजगार निर्मितीतील योगदान लक्षणीय आहे. त्यादृष्टीने विचार करता या उद्योगांना दिलासा देण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. या सर्व आव्हानांचा सामना करताना शासन, प्रशासन, यंत्रणांची कसोटी लागणार आहे.