अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
दिवाळीनंतर होणार्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीमध्ये यंदा ग्रामविकास विभागाने मोठा बदल केला आहे. या बदलामुळे 2002 पासून असणारे राखीव जागांचे चक्रीय आरक्षण संपूष्टात येणार असून यंदापासून नव्याने आरक्षण सोडती काढण्यात येणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाने 20 ऑगस्ट रोजी नव्याने राजपत्र प्रसिध्द केले आहे. या राजपत्रात यंदाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यासाठी काढण्यात येणार्या नवीन आरक्षण सोडतीच्या अध्यादेशाला ‘आरक्षण नियम 2025’ असे नाव देण्यात आले असून यंदापासून काढण्यात येणारे आरक्षण हे त्यात्या जिल्हा परिषद गटाच्या लोकसंख्येवर आधारीत असणारे पहिले आरक्षण असणार आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदे गट आणि पंचायत समितीच्या गटात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरवर्षी पंचवार्षिकला होणार्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आधीच्या पाच पंचवार्षिकमध्ये काढण्यात आलेल्या आरक्षणाचा आधार घेत कोणत्या प्रवर्गाला त्यात्या गट अथवा गणात संधी मिळालेली आहे, याचा आधार घेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात उतरत्या चक्रीय पध्दतीने आरक्षण सोडती काढण्यात येतात. यंदा मात्र ग्रामविकास विभागाने 2002 पासून 2017 पर्यंत काढलेल्या आरक्षणाऐवजी यंदा नव्याने जिल्हा परिषद गटातील आणि गणातील विद्यमान प्रवर्गनिहाय लोकसंख्यागृहीत धरून आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नव्याने राजपत्र प्रसिध्द केलेले असून या राजपत्रामुळे यंदा झेडपी आणि पंचायत समितीसाठी काढण्यात येणारे आरक्षण हे पहिलेच आरक्षण असणार आहे. त्यानूसार नव्याने प्रत्येक गट आणि गणात आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
याबाबत ग्रामविकास विभागाने सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी 20 ऑगस्ट रोजी राजपत्र प्रसिध्द केले आहे. या राजपत्रात आरक्षण नियमाला महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पध्दत व चक्रानुक्रम) नियम 2025 असे नाव देण्यात आलेले आहे. यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित करावी. हे करत असतांना अर्धा किंवा त्यापेक्षा जास्त अपूर्णांक असल्यास तो विचारात घेता येणार नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांच्या वाटपाची आणि चक्रानुक्रमाची पद्धत यात नियम 3 नुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा या, ज्या मतदार विभागातील अशा जातींची किंवा यथास्थिती, जमातींची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल अशा मतदार विभागापासून सुरूवात करून मतदार विभागांमध्ये उतरत्या क्रमाने वाटून देण्यात येतील.
परंतु, वेगवेगळ्या मतदार विभागातील अनुसूचित जातींची किंवा यथास्थिती अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या समान असेल किंवा एखाद्या मतदार विभागात अनुसूचित जातींची आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या समान असेल, त्याबाबतीत अशा मतदार विभागातील किंवा मतदार विभागातील जागांचे वाटप सोडत काढून करण्यात येईल. मात्र, जेथे मतदार विभागातील अनुसूचित जातींची किंवा यथास्थिति, अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या अशी असेल तेथे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या दोन्ही प्रवर्गासाठी तो मतदार विभाग आरक्षित होऊ शकेल, संबंधीत मतदार विभाग अशा प्रवर्गापैकी ज्याची लोकसंख्या जास्त असेल त्या प्रवर्गासाठी राखून ठेवण्यात येईल आणि या प्रक्रियेत, उर्वरित प्रवर्गासाठी ज्या मतदार विभागात उतरत्या क्रमाने पुढील सर्वाधिक लोकसंख्या असेल, तिथे त्या प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येईल.
असले तरी, जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मतदार विभागांना फिरत्या पद्धतीने आरक्षण देईपर्यंत, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीं करिता राखून ठेवलेल्या जागा या, अगोदरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या मतदार विभागात अशा जाती किंवा यथास्थिति, जमातींसाठी जागा राखून ठेवण्यात आलेल्या नसतील अशा मतदार विभागात, पुढील निवडणुकांमध्ये फिरत्या ठेवण्यात येतील. नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता राखून ठेवलेल्या जागांचे वाटप व चकानुक्रमाची पद्धत यात (1) नियम 3 नुसार नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता निश्चित केलेल्या जागा या सोडत काढून मतदार विभागात वाटण्यात येतील. परंतु, सोडत काढतांना अनुसूचित जातींच्या आणि अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींकरिता अगोदरच राखून ठेवलेल्या जागा वगळण्यात येतील. या मध्ये काहीही अंतर्भत असले तरी जिल्ह्यातील मतदार विभागांपैकी प्रत्येकास फिरत्या पद्धतीने असे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. तसेच नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता राखून ठेवलेल्या जागा या, अगोदरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या मतदार विभागात नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवण्यात आलेल्या नसतील, अशा मतदार विभागात पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये फिरत्या ठेवण्यात येतील.
महिलांकरिता राखून ठेवलेल्या जागांचे वाटप व चक्रानुक्रमाची पद्धत यात अनुसूचित जातींच्या, अनुसूचित जमातींच्या किंवा यथास्थिति, नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे ज्या मतदार विभागात अशा जाती, जमाती किंवा नागरिकांच्या मागासवर्गाकरिता जागा राखून ठेवलेल्या असतील त्या मतदार विभागात सोडत काढून नियत वाटप करण्यात येईल. परंतु, पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी सोडत काढताना, जागा राखून ठेवणे आवश्यक आहे, अशा सर्व मतदार विभागांना फिरत्या पद्धतीने आरक्षण देईपर्यंत, ज्या मतदार विभागांमध्ये अशा जाती, जमाती किंवा यथास्थिति, नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या महिलांकरिता अगोदरच्या निवडणुकीत जागा राखून ठेवलेल्या असतील ते मतदार विभाग वगळण्यात येतील. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गातील महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे वाटप झाल्यानंतर महिलांसाठी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती किंवा, यथास्थिति, नागरिकांचा मागासवर्ग यांमधील महिलाव्यतिरिक्त) राखून ठेवलेल्या जागा या वेगवेगळ्या मतदार विभागात सोडत काढून वाटण्यात येतील. परंतु, पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी सोडत काढताना सर्व मतदार विभागांना फिरत्या पद्धतीने आरक्षण देईपर्यंत, अगोदरच्या निवडणुकीत ज्या मतदार विभागात अशा जागा राखून ठेवलेल्या असतील ते मतदार विभाग वगळण्यात येतील. यासह यंदाच्या आरक्षण सोडतीसाठी अन्य नियम ग्रामविकास विभागाने राजपत्रात प्रसिध्द केलेले आहेत. यामुळे यंदा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षणात मोठी उलथा पालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गावपुढार्यांचे तंबू हलणार
राज्य शासनाने नव्याने पध्दतीने आरक्षण जाहीर करण्याच्या धोरणामुळे आगामी निवडणुका पूर्णपणे नव्या समीकरणांमध्ये पार पडणार आहेत. या सुधारित नियमामुळे 1996 चे जुने नियम रद्द झाले यामुळे अनेक प्रभावी नेत्यांच्या बालेकिल्ल्यांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. ज्याठिकाणी एखाद्या नेत्याने सातत्याने सत्ता टिकवून ठेवली होती, तिथे अचानकच त्यांची गडबड होण्याची शक्यता आहे. खास करून मागास वर्ग व महिलांसाठी होणार्या सोडतीमुळे अनेक प्रस्थापितांचे गणित कोलमडू शकते.अनुसूचित जाती व जमातींच्या जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने ठरवल्या जाणार असल्याने आरक्षित प्रवर्गाच्या लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांमध्ये नव्या नेतृत्वाला वाव मिळू शकतो. तर ओबीसी व महिला आरक्षणासाठी लॉटरी काढली जाणार असल्याने कोणत्या तालुक्यात, कोणत्या प्रभागाला आरक्षण लागू होईल हे शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्त राहील. त्यामुळे राजकीय गाव, तालुक्यातील नेत्यांचे तंबू हलणार हे निश्चित झाले आहे.
अकोले आणि श्रीरामपूर…
या नव्या पद्धतीचा पहिला परिणाम येणार्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच दिसणार आहे. आरक्षणाचे फेरपालटाचे चक्र सुरू झाल्यानंतर अनेक जुन्या बालेकिल्ल्यांचे दरवाजे उघडणार असून, स्थानिक पातळीवरील राजकारणात मोठे उलथापालथ घडेल यात शंका नाही. काही ठिकाणी तर विद्यमान सदस्यांना आपला प्रभाग महिलांसाठी किंवा इतर प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने स्पर्धेबाहेर रहावे लागू शकते. परिणामी उमेदवारीचे तिकीटच हातातून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अकोले तालुक्यातील गट हे अनुसूचित जमातीसाठी तर श्रीरामपूर तालुक्यातील गट हे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षीत होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित तालुक्यात आरक्षण खुले आणि ओबीसीसाठी राहणार असल्याचा अंदाज आहे.
2002 च्या आरक्षणाशी साम्य ?
यंदा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी काढण्यात येणारे आरक्षण हे 2002 च्या आरक्षणानूसार असणार आहे. 2002 मध्ये काढलेले आरक्षण हे त्यावेळचे सुधारित नवीन आरक्षण होते. मात्र, 2002 च्या जिल्हा परिषद गटातील सर्वसाधारण लोकसंख्या आणि आत्ताची सर्वसाधारण आणि मागासवर्गीय यांची लोकसंख्या यात यात मोठा बदल झालेला आहे. यामुळे यंदाचे आरक्षण बदलणार असल्याचा अंदाज जाणकारांना आहे.
अध्यक्षपदाकडे नजरा
जिल्हा परिषदेचे जुन्या आरक्षणावर आधारीत सोडती काढल्या असत्या तर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे राखीव प्रवर्गासाठी राहिले असते. जिल्हा परिषदेत 2002 ते 2007 या कालावधीत श्रीरामपूर तालुक्यातून निवडून आलेले मिस्टर शेलार हे राखीव प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले होते. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातून मूळचे एनटी प्रवर्गातील असणारे बाबासाहेब भिटे यांना राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून तत्कालीन खा. प्रसाद तनपुरे यांच्या आग्रहामुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी संधी मिळाली होती. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेत खुल्या प्रवर्गाला जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष होण्याचा मान आणि संधी मिळालेली आहे. यामुळे अध्यक्षपद राखीव राहणार की नवीन नियमांमुळे पुन्हा खुल्या प्रवर्गासाठी राहणार याकडे सर्वांच्या नजरा राहणार आहेत.
