अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
तीन वर्षाहून अधिक काळ रखडलेल्या जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाची पुढील प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. दरम्यान, आधी प्रभाग रचना आणि त्यानंतर अध्यक्ष आणि सभापतीचे आरक्षण सोडती काढण्यात आल्या. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने ते निकाली काढल्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या आरक्षणाचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. यात 13 ऑक्टोबरला गट आणि गणाच्या सदस्यांचे प्रारूप आरक्षण सोडती जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यावर सुचना आणि हरकतीचा कार्यक्रम होवून 31 ऑक्टोबरपर्यंत गट आणि गणाचे आरक्षण जाहीर होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे सदस्य सुरेश काकाणी यांनी याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात गट व गणाच्या आरक्षण सोडतीसाठी आधी अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकार्यांनी 6 ऑक्टोबरपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता विभागीय आयुक्तांनी 8 ऑक्टोबरपर्यंत देणे, 10 ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडतीची सूचना प्रसिद्ध करणे, 13 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेचे गट जिल्हाधिकारी तर पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणाची सोडत तहसीलदार यांनी काढणे, 14 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी यांनी प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे, असे वेळापत्रक राहणार आहे.
दरम्यान, 13 तारखेला काढण्यात येणार्या व त्यानंतर प्रसिध्द होणार्या गट आणि गणाच्या आरक्षणावर 14 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान हरकती व सुचना सादर करता येणार आहे. तसेच 17 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सुचना आधारे अभिप्रायासह गोषवारा जिल्हाधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात येणार असून 31 ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सुचनांचा विचार करून विभागीय आयुक्तांनी आरक्षण अंतिम करणार आहेत. 3 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. 13 ऑक्टोबरला गट व गणाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आल्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग निश्चित होणार आहे.
गेल्या तीन वर्षाहून अधिक काळ निवडणुका रखडल्या होत्या. आता निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोग तयारीला लागले आहे. 2022 च्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील दुरुस्तीनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात गट निश्चित करण्यात आले. जिल्ह्यात 75 गट तर 150 पंचायत समिती गण झाले आहे. यापूर्वी 73 गट व 146 गण होते. आता दोन गट व चार गण वाढले आहे. ते कर्जत व जामखेड तालुक्यात प्रत्येकी एक गट तर पंचायत समितीचे दोन गण वाढले आहे.
तालुकानिहाय गट (कंसात गणांची) संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अकोले 6 (12), संगमनेर 9 (18), कोपरगाव 5 (10), राहाता 5 (10), श्रीरामपूर 4 (8), नेवासा 7 (14), शेवगाव 4 (8), पाथर्डी 5 (10), अहिल्यानगर 6 (12), राहुरी 5 (10), पारनेर 5 (10), श्रीगोंदा 6 (12), कर्जत 5 (10), जामखेड 3 (6).
धडकन तेज अन् पोटात गोळा
यंदापासून नव्याने निघणार्या आरक्षणाकडे इच्छुकांच्या नजरा
अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
2002 पासून दर पाच वर्षांनी काढण्यात येणार्या चक्रीय पध्दती आरक्षण यंदा खंडीत करण्यात आले. यंदापासून नव्याने 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारीत काढण्यात येणारे जिल्हा परिषदेसाठी पहिले आरक्षण काढण्यात येणार आहे. यंदा नव्याने निघाणार्या आरक्षणामुळे आपला गट आरक्षीत होणार की खुला राहणार याच्या धास्तीने जिल्ह्यातील अनेक इच्छुकांची धडकन तेज झाली असून काहीच्या पोटात गोळा आला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही नेतृत्व तयारी करणारी एका प्रकारे राजकीय कार्यशाळाच आहे. या ठिकाणी उदयाला येणार्या नेतृत्वाने जिल्ह्यात नव्हे, तर राज्याच्या विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभेत उल्लेखनिय काम केल्याचा नगर जिल्ह्याचा इतिहास आहे. तर जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्याच्या सभापतीसह जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्ह्याचे धोरण ठरवण्यासोबत राज्याला दिशादर्शक धोरण निश्चित करण्याची संधी मिळत असल्याने जिल्हा परिषदेचा सदस्य आणि पंचायत समितीचा सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, अशी अनेकांची राजकीय इच्छा असते. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत इच्छुकांची गर्दी नव्हे, तर जत्राच असते.
जिल्ह्यात 2017 ला शेवटच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झालेल्या आहेत. आता 2025 सुरू असून गेल्या आठ वर्षापासून ग्रामपंचायत वगळता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्याच्या निवडणूका झालेल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात विधानसभेच्या दोनवेळा निवडणूका झालेल्या असून यामुळे गाव पातळीवरील दुसर्या आणि तिसर्या फळीतील नेतृत्व राज्यव्यसपिठ उपलब्ध नसल्याने नाराज दिसत आहेत. दरम्यान, 2002 ला सुरू झालेल्या आणि पुढील 25 वर्षे चक्रीय पध्दतीने सुरू राहणार असलेल्या राजकीय आरक्षणाला यंदा छेद बसणार आहे. या वर्षीपासून नव्याने नव्याने 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारीत निवडणुकीचे आरक्षण काढण्यात येणार असल्याने अनेक ठिकाणी खो-खो पध्दतीमुळे आरक्षण बदलण्याची चिन्हे आहेत.
तसेच झाल्यास गेल्या काही वर्षापासून निवडणुकीची तयारी व प्रतिक्षा असणार्यांची मोठी अडचण होणार आहे. आधीच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना बदलण्यात आली आहे. काही तालुक्यात गट आणि गणांची रचना बदल्याने इच्छुक उमेदवारांची अडचण झालेली असून आता त्यांच्या मदार ही आरक्षणावर राहणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांच्या नजरा राहणार आहेत.
50 टक्के राखीव
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूका या 2017 च्या 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानूसार व्हाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीने वाढलेले जिल्हा परिषदेचे गट आणि गणांची संख्या व महानगर पालिकामधील प्रभाग संख्याही न्यायालयाने रद्द करत याबाबतचे निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. त्यानूसार राज्य सरकारने जुन्या पध्दतीने गट आणि गणासह महानगर पालिकांची प्रभाग रचना सुनिश्चित केलेली आहे. यामुळे एकूण जागांपैकी 50 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गाला (महिलांसह) तर उर्वरित 50 टक्क्यांत सर्व जातीच्या आरक्षणासह आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
संभाव्य आरक्षण
जिल्ह्यातील एकूण गट 75. अनुसूचित जाती 11, अनुसूचित जमाती 7, ओबीसी 20 आणि खुल्या प्रवर्गातील 37 असे गटांचे आरक्षण संभाव्य राहणार आहे. यात 50 टक्के महिलांसाठी राखीव असणार आहेत.
