नरेंद्र जोशी
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या २४ फायली केवळ कार्यारंभ आदेश देण्यावाचून सहा महिन्यांपासून पडून असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर आता बांधकाम दोनमध्येही २८ फायली त्याच कारणामुळे पडून असल्याचे आढळून आले आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी या विभागाच्या घेतलेल्या आढाव्यावेळी ही बाब उघडकीस आली आहे. या फायलींमध्ये बहुतांश कामे अंगणवाड्यांचीच आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची तीन विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. त्यात विभाग क्रमांक एकमध्ये नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ व दिंडोरी या तालुक्यांचा समावेश होतो. विभाग क्रमांक दोनमध्ये मालेगाव, कळवण, बागलाण, सुरगाणा या तालुक्यांचा व तीनमध्ये निफाड, येवला, चांदवड, नांदगाव, देवळा या तालुक्यांचा समावेश होतो.
बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत ठेकेदार, आमदार यांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी तीनही विभागांना पत्र देऊन त्यांच्याकडून विशिष्ट तक्त्यामध्ये माहिती मागवली होती. त्या माहितीनुसार त्यांनी बांधकाम तीनमध्ये आढावा घेतला असता त्यांना सहा महिन्यांपासून २४ फायली पडून असल्याचे आढळून आले. तसेच इतरही अनियिमितता आढळल्याने त्यांनी कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्याबाबतचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिला आहे.
त्यानंतर त्यांनी मागील आठवड्यात बांधकाम विभाग क्रमांक दोनचा आढावा घेतला. त्यात या विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार सहा महिन्यांपूर्वी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही जवळपास २८ कामांच्या कार्यारंभ आदेश देण्याच्या फायली तशाच कार्यालयात पडून असल्याचे आढळून आले. अतिरक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या फायली बघितल्या असता त्यातील बहुतांश फायली या अंगणवाडीच्या बांधकामाच्या आहेत. या कामांचे तातडीने कार्यारंभ आदेश देण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले.
अंगणवाडीच्याच फायली का?
इतर बांधकामांच्या टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर पात्र ठेकेदार स्वता कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात येऊन कार्यारंभ आदेश घेऊन जातात. मात्र, अंगणवाडी बांधकामासाठी ठेकेदार काम करण्यास आधीच इच्छुक नसतात. त्यात काम मिळाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश मागणीसाठी गेल्यानंतर त्या कार्यालयातून होत असलेल्या आर्थिक मागणीमुळे अंगणवाडीचे बांधकाम करणारे ठेकेदार फिरकत नसल्याच बोलले जात आहे.
वेळेवर कार्यारंभ आदेश न दिल्यामुळे अंगणवाड्यांची बांधकामे वेळेवर पूर्ण होत नाही. परिणामी तो निधी परत करावा लागतो. मागील वर्षी जिल्हा परिषदेने अंगणवाडी बांधकामाचा चार कोटी रुपये अखर्चित निधी परत केलेला आहे. यामुळे टेंडर प्रक्रिया राबवल्यानंतर किती दिवसांमध्ये कार्यारंभ आदेश द्यावेत, याबाबत मर्यादा ठरवून देण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी असतात त्यावेळी आपल्या गटातील कामाबाबत ते आढावा घेत असतात. आता प्रशासक कारकीर्दिमुळे कोणत्याही कामाचा कोणीही आढावा घेत नसल्यामुळेच कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात महिनोनमहिने फायली पडून असल्याचे दिसत आहे.
