मुंबई | Mumbai
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे आता वेगाने वाहू लागले आहेत. महानगरपालिकांच्या निवडणूक घोषणेनंतर सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद निवडणुकांकडे लागले होते. मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, राज्यातील 14 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणार्या पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवरून काही जिल्ह्यांमध्ये कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यांची विभागणी केली आहे. ज्या 14 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलेली नाही, तिथे निवडणूक घेतली जाणार असून, तर इतर 18 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त झाल्याने तिथला कार्यक्रम सध्या लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील एकूण 34 जिल्हा परिषदांपैकी भंडारा आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांमध्ये सध्यातरी निवडणुका होणार नाहीत.
झेडपी निवडणुकांची संभाव्य तारीख निवडणूक आयोगाने या 14 जिल्हा परिषदांसाठीचा संभाव्य आराखडा आधीच तयार केला असून पुढील आठवड्यात या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचे संभाव्य वेळापत्रक देखील समोर आले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा ही पुढील आठवड्यात 22 डिसेंबरनंतर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यास साधारण 45 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल 16 जानेवारी 2026 रोजी लागणार आहे. त्यानंतर महापालिका निकालानंतर निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
नगरसह 14 जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता
निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार आणि आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्ह्यांच्या यादीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), जालना आणि परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये (नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार) ओबीसी लोकसंख्या जास्त असल्याने तिथे आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे अशा 18 जिल्ह्यांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. सध्या या बहुतांश जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नियुक्त आहेत.
