अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
नगरसह राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समितीच्या सभापती पदांच्या आरक्षणाचे प्रवर्ग शुक्रवारी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले. हे आरक्षण 2002 च्या आरक्षणानूसार चक्रीय पध्दतीने काढण्यात आलेले असून जिल्हा परिषद सदस्य (गट) आणि पंचायत समिती सदस्य (गणाचे) आरक्षण हे यंदापासून नव्याने काढण्यात येणार आहे. यासाठी जुनी चक्रीय पध्दती वापरण्यात येणार नसल्याचे सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे झेडपी आणि पंचायत समितीच्या आरक्षणावरून राज्यात नवीन पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्यावतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या आरक्षणासाठी 20 ऑगस्ट 2025 ला प्रसिध्द करण्यात आलेल्या राजपत्राला (अध्यादेशाला) नागपूर, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलेले आहे. यामुळे गट आणि गणांचे आरक्षण रखडलेले आहे. दाखल प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतर हे आरक्षण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, जिल्हा परिषद अध्यक्षपद, पंचायत समिती सभापती पदासह गट आणि गणाच्या आरक्षणासाठी सरकारच्यावतीने दोन वेगवेगळ्या पध्दती अवलंबण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत तांत्रिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता असून यामुळे कदाचित निवडणूक पुढे ढकलल्याची शक्यता असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समितीच्या सदस्य पदाच्या आरक्षणाबाबत राज्यपाल यांच्या आदेशाने ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव व. मु. भरोसे यांनी आरक्षणबाबत 20 ऑगस्टला राजपत्र प्रसिध्द केले होते. त्या राजपत्रात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या 2002 च्या आरक्षणानूसार पुढील आरक्षण काढण्याऐवजी यंदापासून नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार असून या आरक्षण पध्दतीला 2025 असे नावे दिले होते. त्यानंतर शुक्रवार दि. 12 रोजी सहसचिव भरोसे यांच्या नावाने राजपत्र प्रसिध्द करत ग्रामविकास विभागाने 34 झेडपी अध्यक्ष व 345 पंचायत समित्याच्या सभापती पदाचे चक्रीय पध्दतीने आरक्षण जाहीर केले आहे.
या निर्णयाला नागपूर आणि कोल्हापूर आणि औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचपुढे आव्हान देण्यात आले आहे. यामुळे आधीच तीन वर्षाहून अधिक काळ लांबलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांसमोर नवे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत गट आणि गणांच्या आरक्षण पध्दतीचा निकाल लागणार नसून आरक्षण ही जाहीर होणार नाही. याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषद निवडणूकांवर होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.
इच्छुकांकडून चाचपणी सुरू
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट आणि गणांचे संभाव्य आरक्षण काय निघणार याची गोळा बेरीज ग्रामीण भागात सुरू झाली आहे. आपल्या तालुक्यात कोणता गट आरक्षीत होवू शकतो. तालुक्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसीची लोकसंख्या किती, यापूर्वी गट कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव होता, याची चाचपणी इच्छुकांकडून सुरू झाली आहे. तसेच गट, गणाच्या आरक्षणात काही अडचण आल्यास काय करावे लागणार, सोयीचा गट, गण उपलब्ध होईल का? याची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.
