Wednesday, January 7, 2026
Homeनगरअंडर करंट : ‘जलजीवन’च्या अपचनाचा दर्वळ !

अंडर करंट : ‘जलजीवन’च्या अपचनाचा दर्वळ !

सीईओ भंडारी यांच्यासमोर योजना पूर्ण करण्याचे आव्हान || नवे गडी, जुनेच राज्य

– ज्ञानेश दुधाडे

गेल्या तीन वर्षांच्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक राजच्या कार्यकाळात सर्वाधिक आणि सर्वदूर चर्चेचा विषय ठरलेल्या केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेत घसा ओला करणार्‍यांसोबत पोट फुगी हाईपर्यंत पाणी पिणार्‍यांची चर्चा आता जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे. जलजीवनमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक पाणी पिल्यामुळे अनेकांना पोटफुगी-अपचनाचा त्रास सुरू झाला. यातून अपचनाचे ढेकर येण्यास सुरूवात झाली असून या ढेकराचा दरवळ सध्या जिल्हा परिषदेत उठला आहे. दरम्यान, ही योजना कधी केंद्रीय समितीच्या पाहणी मुळे तर कधी पाणी पुरवठा विभागावर झालेल्या हल्ल्यामुळे, तर कधी योजनेच्या आढावा बैठकीत अधिकारी-ठेकेदार एकमेकांना भिडल्यामुळे चर्चेत राहिलेली आहे.

- Advertisement -

हजारो कोटींचा निधी खर्च करूनही या योजनेतील पाणी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील घरापर्यंत पोहचले आहे का? हा संशोधनाचा विषय आहे. दुसरीकडे अनेक बैठकांमध्ये खुद्द पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलजीवन योजनेच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. मात्र, पुढे काहीच झाले नसल्याने जलजीवन राबवणार्‍या अधिकार्‍यांनी बिनबोभाट योजना उपसण्याचा धडाका सुरू ठेवला. यामुळे कागदी जलजीवन योजना अजूनही कोरडीच असल्याचे वास्तव आहे. ही योजना हाकणारे बहुतांशी अधिकारी बदलून गेले आहेत. तर काही बदलीच्या मार्गावर आहेत. 1 हजार 400 कोटी रुपयांच्या योजनेपैकी 700 कोटींची बील अदा केलेल्या योजना पूर्ण झाल्या की नाहीत. त्यातून जनतेला खरोखर पाणी मिळते की नाही, हे तपासण्यासोबत ज्या ठिकाणी पाणी पोहचले की नाही हे तपासून जलजीवन पूर्ण करण्याचे आव्हान नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्यासमोर राहणार आहे.

YouTube video player

गेल्या 20 वर्षात जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय पेशल योजना, आपलं पाणी, जल स्वराज्य आणि काही निवडक ठिकाणी दुहेरी हातपंप योजना राबविण्यात आलेली आहे. यासह दरवर्षी टंचाई कृती आराखड्यात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करून तात्पुरत्या स्वरूपात पाणी योजनांची दुरूस्ती करण्यात येत आहे. तसेच दरवर्षी सरकारी पाण्याच्या टँकरवर पैसे उधळण्यात येत आहे. असे असतानाही जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पाण्याच्या टँकरची संख्या कमी झालेली दिसत नाही.

एकट्या नगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेमार्फत 1 हजार 400 कोटीची तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत 1 हजार 600 कोटींच्या जलजीवनच्या पाणी योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यातील अनेक कामे पूर्ण झाल्यास दावा पाणी पुरवठा विभागाच्या वतीने करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. आजही अनेक गावात योजना पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात गावाला मिळणार्या पाणी यात तफावत असल्याचे तक्रारी वाढताना दिसत आहेत. असे असताना केवळ चौकशी या गोंडस नावाच्या पलीकडे काही होताना दिसत नाही.

पाणी योजनांच्या हिस्ट्री सीटला मुहूर्त मिळेना
जिल्ह्यात प्रत्येक गावात गेल्या वीस वर्षात राबवण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची हिस्ट्री सीटची मागणी करूनही पाणी पुरवठा विभागाकडून ही उपलब्ध होताना दिसत नाही. खासगीत बोलताना पाणी पुरवठा विभागाकडून अशी कोणती हिस्ट्री तयारच केली नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे आतापर्यंत कोणत्या गावात किती योजनांवर शासनाने खर्च केला याचा ताळमेळ कसा मिळणार असा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षापूर्वी जिल्ह्यातील पाणी योजनांची हिस्ट्री सीट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी झालेल्या निर्णयावर दहा वर्षानंतर कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील पाणी योजनांचा पैसा पाण्यात गेल्याचे जमा असल्याच्या शंका उपस्थित होत आहेत.

साहेबांचा मूड, भेट आणि चार्जर
जिल्हा परिषदेतील साहेबांची बदली झाल्यानंतर आठ दिवसांनी काही खास कर्मचार्‍यांचे शिष्टमंडळ साहेबांच्या बदली झालेल्या ठिकाणी जाऊन भेटून आले. या भेटीची जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात चांगली चर्चा असून त्यासोबत साहेबांनी सोबत जाताना घेऊन गेलेल्या चार्जरवरही चर्चा घडताना दिसत आहे. साहेबांची बदलीमुळे काहींना आनंद तर काहींना दुःखही झालेले दिसत आहे. जिल्हा परिषदेत काही अधिकारी मर्जीतील होते, त्याच्या कृत्याकडे साहेब नेहमी दुर्लक्ष करत होते, तर काही अधिकारी विनाकारण टार्गेटवर असायचे. साहेबांच्या बदलीनंतर जिल्हा परिषदेत साहेबांचा मूड, त्यांच्या भेटीला गेलेले शिष्टमंडळ आणि त्या चार्जरवर चांगलीच चर्चा होताना दिसत आहे.

कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या हाती ‘जलजीवन’
जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने जलजीवन योजनेची सूत्रे कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या हाती स्वप्नात आली. विशेष म्हणजे नगरला स्वतंत्र अधिकारी असतानाही तालुक्याच्या ठिकाणावरून मर्जी सांभाळणार्‍या अधिकार्‍यांची खास नेमणूक करण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या एका कोपर्‍यात यासाठी वॉर रूम उभारण्यात आले. या वॉररूमध्ये आडदरवाजा बर्‍याच गोष्टी घडलेल्या असून त्या शेजारी असणार्‍या विभागाच्या नजरेत सुटल्या नाहीत. मात्र, साहेबांच्या माणसांशी वाईटपणा कसा घ्यावा, यामुळे अनेकांनी वॉररुममधील संशयास्पद हालचालकीकडे दुर्लक्ष केल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

ताज्या बातम्या

Imtiaz Jaleel : छत्रपती संभाजीनगरचे वातावरण तापले! इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर...

0
छत्रपती संभाजीनगर । Chhatrapati Sambhajinagar महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुराळा उडाला असतानाच शहरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एमआयएमचे (MIM) प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी खासदार इम्तियाज...