अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी अखर्चित राहण्याची जिल्हा परिषदेची परंपरा यंदाही कायम राहिली आहे. 2023-2024 या आर्थिक वर्षात मंजूर निधी खर्च करण्यास दोन वर्षाचा अवधी असतांनाही जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी 34 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी खर्च केलेला नाही. यामुळे यंदा देखील जिल्हा परिषद 34 कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा शासनाकडे सरेंडर करावा लागणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेच्या विभागांना विकास कामे, बांधकाम, विविध योजना राबवण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात येतो.
हा निधी मंजूर करतांना विकास कामांची संख्या याचा कच्चा आराखडा निश्चित करून त्यानूसार निधीची मागणी आणि उपलब्धता होत असतांना दरवर्षी जिल्हा परिषदेचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहतो कसा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारच्यावतीने मंजूर करण्यात येणारा निधीच्या खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत अधिकारी दर महिन्यांला खर्च आढावा बैठक घेतात. या बैठकांनंतर 31 मार्च संपल्यानंतर देखील सुमारे महिनाभर शासन ऑफलाईन पध्दतीने निधी खर्च करण्यास मान्यता देते. यानंतर देखील कोट्यावधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहत असल्याने आता सरकारने निधी अखर्चित करणार्या विभागांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा परिषदेला 2023-24 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेत 339 कोटी 29 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या निधीतून 31 मार्च 2025 अखेर 318 कोटी 13 लाखांचा निधी खर्च झालेला आहे. दोन वर्षात जिल्हा परिषदेच्या 11 विभागांनी 34 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी खर्च केलेला नाही. यामुळे यंदा देखील हा शासनाला परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषद प्रशासनावर ओढावली आहे. हा 100 खर्च व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी दर महिन्याला आढावा बैठकी घेतल्या. विभाग प्रमुखांना सक्त सुचना देत निधी खर्च करण्यास सांगितले. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नसल्याचे आता दिसून येत असून यामुळे यंदा देखील कोट्यावधी रुपयांचा निधी शासन जमा होणार आहे. गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषदेत मंजूर निधी अखर्चित राहण्याची परंपरा सुरू झाली असून ती खंड होतांना दिसत नाही.
विभागनिहाय अखर्चित निधी
शिक्षण विभाग 9 कोटी 78 लाख, आरोग्य 7 कोटी 24 लाख, महिला बालकल्याण विभाग 2 कोटी 14 लाख, कृषी 37 लाख, लघू पाटबंधारे 94 लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 22 लाख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण 5 कोटी 68 लाख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग उत्तर 3 कोटी 35 लाख, पशूसंवर्धन 64 लाख, समाज कल्याण 2 कोटी 40 लाख, ग्रामपंचायत 1 कोटी 43 लाख असे 34 कोटी 14 लाखांचा निधी अखर्चित आहे.
