मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने या स्थानिक संस्थांवर सध्या नियुक्त असलेल्या प्रशासकांचा कलावधी वाढविण्याचा निर्णय सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराज कायम राहणार आहे.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा आणि 283 पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर 2022 मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 91 ब तसेच कलम 75 ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
‘लम्पी’ चर्मरोगाच्या प्रादुर्भावाने पशुचा मृत्यू होऊन हानी झाल्यास अशा पशुधनाच्या पालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय काल सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याबाबत देखील मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान, आता शेतकर्‍यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार लम्पी आजारावर मदत करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी पैठण येथे केली आहे.
समिती गठीत करण्यात येणार
राज्यातील पशुधनाला लम्पी चर्मरोगाचा वेगाने प्रादुर्भाव होत असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी ज्या शेतकरी किंवा पशुपालकांचे पशुधन या आजारामुळे मृत्यू पावले आहेत त्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणामधील निकषानुसार राज्य शासनाच्या निधीतून भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहेत.
पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची 286 पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील 873 अशी एकूण 1 हजार 159 रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत. तसेच पशुधन विकास अधिकारी गट-अ ची 293 रिक्त पदे लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन नियमित स्वरुपात भरेपर्यंत किंवा 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी मानधनावर बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत.
