नवी दिल्ली | New Delhi
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची (Zilla Parishad and Panchayat Samiti Election) मुदत १० फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला आता निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांचा कालावधी मिळाला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याची वेळ दिली होती.
त्यानुसार नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका (Election) पार पडल्या आहेत. तर महापालिका निवडणुकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहेत. त्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांमध्ये आरक्षण (Reservation) आहे. तर इतर २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे या २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये पुन्हा नवीन आरक्षण सोडत निघणार आहे.
