मुंबई | Mumbai
काल (मंगळवारी) राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान (Voting) पार पडले. तर काही नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुका २० डिसेंबरला होणार आहे. यानंतर २१ डिसेंबर रोजी या सर्वांची एकत्रित मतमोजणी (Vote Counting) पार पडेल. त्यानंतर आता महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. अशातच आता राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका (Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections) या दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार राज्य निवडणूक आयोग करत असल्याचे बोलले जात आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय देतांना या पुढच्या कोणत्याही निवडणुका ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून घेऊ नका. तसेच ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर गेले आहे त्यांचे आरक्षण नव्याने ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे याचे नियोजन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार सुरू केल्याचे समजते.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra Election Commission) जिल्हा परिषद निवडणुका संदर्भातील पूर्ण तयारी केली असून, पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) २१ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. यामुळे ज्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोग काढत आहे. याबाबत नेमकी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
किती जिल्हा परिषदांमध्ये होणार निवडणूक?
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे या १७ जिल्हा परिषदा वगळता इतर १५ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचे आरक्षण हे ५० टक्क्यांमध्ये आहे. त्यामुळे या निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात कुठलाही अडसर नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा कुठलेही निर्देश याबाबत दिले नसल्याने महापालिका निवडणुका सुद्धा नगरपालिका नगरपंचायती निवडणुकीनंतर घेण्यासंदर्भात हालचाली राज्य निवडणूक आयोग करत असल्याचे समोर आले आहे.
