मुंबई | Mumbai
राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत (Zilla Parishad and Panchayat Samiti Election) सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली असून, आता या निवडणुका १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत दिली होती. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपून बराच काळ लोटला आहे. मात्र, विविध तांत्रिक कारणे, प्रभागरचना आणि आरक्षण यांमधील पेचप्रसंगामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ३१ जानेवारीपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होत. मात्र, निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय तयारीसाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली होती. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करणे बंधनकारक झाले असून, त्यादृष्टीने आयोगाने हालचाल सुरु केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) आज दुपारी चार वाजता मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद आयोजित केली असून, त्यात राज्यातील बारा जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समिती यांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तर ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक ही दुसर्या टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आजपासून ज्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक जाहीर होईल, त्या भागात आचारसंहिता लागू होणार आहे.
या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता
पुणे, छत्रपती संभाजीनगर,लातूर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणार्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा आज होण्याची शक्यता आहे. या सर्व १२ जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. तर उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दुसर्या टप्प्यात होणार आहेत.
दृष्टीक्षेपातून
नवा कालवधी : निवडणूक आयोगाला आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
प्रशासकीय दिलासा : १५ दिवसांच्या या मुदतवाढीमुळे मतदार याद्या अद्ययावत करणे आणि प्रत्यक्ष मतदानाची तयारी करणे यासाठी आयोगाला अधिक वेळ मिळणार आहे.
प्रलंबित निवडणुका : या निर्णयामुळे राज्यातील मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांचा निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
